१९ फागुन, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा टुंग्याउनुपर्ने विभिन्न १४ वटा विषयहरू पहिचान गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नीतिगत रुपमा टुंगिनुपर्ने विषय पहिचान गरेर छलफल अघि बढाएको छ ।
उपससमितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू छन् । गत ९ फागुनमा गठित बडु नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले नीतिगत रुपमा टुंगिनुपर्ने विषय पहिचान गरेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल अघि बढाएको हो ।
उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।
श्रेणी कि तह ?
संयोजक बडुका अनुसार पहिलो नीतिगत विषय हो– तहगत प्रणाली कि श्रेणी ?
‘संघीय निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने कि भनेर कुरा भइराखेको थियो । सरकारको प्रस्ताव आउँदा दुवै किसिमले आयो । तर अस्पष्ट ढंगले आयो,’ बडूले भने । उनका अनुसार कहाँ–कहाँ श्रेणी रहन्छन् र कहाँ–कहाँ तह रहन्छन् भन्नेमा सरकारी प्रस्ताव समेत प्रष्ट छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीमा तहगत प्रणाली लागू भइसकेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध संघसँग हुने भएकाले संघीय सेवा पनि मूलतः तहगतमा जानुपर्ने उनले बताए । यसो गर्दा सरुवा बढुवा लगायतका कार्यमा सहज हुने अपेक्षा उपसमितिले राखेको छ ।
तर, संविधानमा केही विषयहरू श्रेणीमा उल्लेख भएर रहेको छ । यसकारण संविधानको बाध्यताले कतिपय ठाउँमा श्रेणी नै नरहने गरी सहमतिमा पुगिएको छ ।
‘संविधानको बाध्यताले अब हामी संघमा श्रेणी पनि राख्छौं, त्यो श्रेणीभित्र कुन–कुन तह रहन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने भयो । यसमा हामी सहमत भयौं,’ बडूले भने ।
अर्थात, संघीय निजामती सेवामा श्रेणी र तह एकसाथ जाने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने तह रहनेछ । अन्तरसम्बन्धका लागि श्रेणी भनेको कुन–कुन तह भनेर स्पष्ट गरिनेछ ।
कहाँसम्म खुला प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) ?
संयोजक बडूका अनुसार खुला प्रतियोगिताको विषयमा छलफल चलिराखेको छ । ‘लेटरल इन्ट्री चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सातौं तहमा खुला राखिसक्यौं । राजपत्र अङ्कितमा खरदारमा राखेका छौं । त्यसपछि खुला राख्ने कि नराख्ने कुनै ठाउँमा भन्ने बहस छ ।’
सरकारले प्रस्ताव गर्दा उपसचिव र सहसचिवमा नवौं तह र एघारौं तहमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने भनेको छ ।
उपसचिव र सहसचिवमा खुला राख्ने र कर्मचारीलाई त्यसमा भाग लिन दिने हो भने कर्मचारीहरू पढ्न मात्रै केन्द्रित हुने र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने एकथरी मत छ । यसकारण खुला राख्न हुँदैन र ‘जुन प्वाइन्टमा इन्ट्री हुन्छ त्यसबाट सबै पदमा प्रमोशनबाट जाने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क यो मत राख्नेहरूको छ ।
तर, अर्कोथरीले सातौं तह र चौथो तहमा प्रवेश गर्न नपाएका कतिपय योग्य मानिसहरू समाजमा हुने मत राख्दै उनीहरूलाई समय–समयमा निजामती सेवामा लिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
निजामती सेवालाई मेरिटोक्रेसीमा लैजानको लागि खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मत यो पक्षधरहरूको छ ।
छलफलको विषय सुनाउँदै संयोजक बडू भन्छन्, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने तर उपसचिव र सहसचिव दुवैमा लिने कि नलिने भन्ने बहस छ । यो विषय एउटा छलफलपछि टुंगिन्छ होला ।’
प्रदेशको प्रमुख सचिवमा छैन विवाद
संयोजक बडूका अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव संघको हुनेमा कुनै विवाद छैन ।
‘प्रमुख सचिव त्यो संघकै हुन्छ । प्रदेश र संघको बीचको समन्वयकर्ता पनि उहाँ नै हुन्छ,’ बडूले भने ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै हुनुपर्छ भन्ने मतमाथि पनि छलफल चलिरहेको छ ।
‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै राख्नुपर्छ । संविधानको स्पिरिट यही छ,’ छलफलमा रहेको विषय बडू सुनाउँछन्, ‘संविधानको धारा २३२ ले तीन वटै तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ । स्पिरिट तीनै तहको सहकारिता हो, सहकार्य हो र समन्वय पनि हो ।’
तर, सिधै संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्ने नभएर प्रदेशमार्फत गर्ने प्रस्तावउपर छलफल चलिरहेको छ ।
‘संविधानको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी राख्नुपर्छ । तर, यो सबै हामीले प्रदेश मार्फत पठाऔं,’ बडूले भने, ‘प्रदेशले पाइसकेपछि उसको परिचालन कहाँ कसरी दिने निर्णय गर्ने गरी राखौं भन्ने किसिमको सल्लाह आइराख्या छ । यसलाई एक/दुई छलफलपछि टुंग्याउँछौं ।’
कहिलेसम्म प्रदेश सचिव संघले पठाउने ?
प्रदेश सचिवको विषय पनि महत्त्वपूर्र्ण नीतिगत विषय हो । सरकारले दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव संघ सरकारले नै खटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
संयोजक बडू भन्छन्, ‘प्रदेश सचिव बारेमा छलफल भइराखेको छ । सरकारको प्रस्ताव जसरी आएको छ करिब–करिब त्यसरी नै जाने हो कि भन्ने आइरहेको छ । तर, टुंगिएको छैन । छलफल फेरि पनि हुन्छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सचिव प्रदेशकै दरबन्दी हुनेछ । तर प्रदेश सचिवको जनशक्ति प्रदेश निजामती सेवामा तयार नभएको तर्क गर्दै संघबाटै १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव पठाइरहने प्रस्ताव छ ।
कतिपय प्रदेशले एघारौं तहकोलाई सचिव बनाइसकेकाले त्यसको हकमा के गर्ने भन्ने विषय पनि उठेको छ ।
‘जनशक्ति तयार नहुँदासम्म पठाउने कुरा छँदैछ त्यसलाई दश वर्षसम्म भन्ने कि सबै हटाउने अथवा कसरी मिलाउने भनेर निर्णयमा पुग्न बाँकी छ,’ उनी भन्छन् ।
अतिरिक्त सचिव पद ब्युँत्याउने ?
निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा छ । लोक सेवा आयोगले भने अतिरिक्त सचिवको पद ब्युँत्याउन सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिका संयोजक बडूका अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी सहितका पदाधिकारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
‘अतिरिक्त सचिव राख्ने कुरा आइराखेको छ । यसको बारेमा पनि छलफल भइराखेको छ । उहाँहरु (लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरू) को राय राख्ने भन्ने छ । हाम्रो छलफल पनि त्यसरी नै गइराखेको छ,’ बडूले भने ।
निजामतीमा अतिरिक्त सचिवको पद ब्युँत्याएपछि त्यसको व्यवस्थापन र पदावधिको विषय छलफलमा आएको छ ।
‘त्यसलाई कहाँ–कहाँ राख्ने कुन–कुन ठाउँमा राख्न आवश्यक हो त्यो पदहरू कहाँ सिर्जना गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरु र पदावधि कति राख्ने भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
अर्थात, निजामतीमा अतिरिक्त सचिवको पद ब्युँत्याउन संसदीय उपसमिति सहमत भएको छ । यसलाई मूल समितिले अनुमोदन गरे निजामतीमा राजाकालीन अभ्यास अतिरिक्त सचिवको पद ब्युँतिनेछ ।
अतिरिक्त सचिवको पद कहाँ र कुन ठाउँमा राख्ने, अतिरिक्त सचिवको पदावधि कति वर्ष हुने जस्ता विषय भने टुंगिन बाँकी छ ।
यो विषयमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट भएपछि औपचारिक निर्णय लिइने बडूले जानकारी दिए । तर, यी सबै विषय एक किसिमको नीतिगत स्पष्टता भएर गइसकेपछि फाइनल हुने बडू बताउँछन् ।
सरुवा र बढुवामा सुधार
कर्मचारीको सरुवा र बढुवा प्रणालीमा के गर्ने भन्ने विषय अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसलाई पनि संसदीय उपसमितिले नीतिगत रुपमा टुंगिनुपर्ने विषयको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
‘सरुवा र बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषय वस्तुनिष्ठ हुन सकिराखेको छैन । पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन,’ संयोजक बडू भन्छन्, ‘कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा सबैलाई सँधै एक सय प्रतिशत दिइरहने हुन्छ । त्यसलाई वस्तुष्ठि बनाउने र पारदर्शी ढंगले त्यसलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनेदेखि लिएर सरुवाका विषय छन् ।’
सरुवालाई अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने मत छ । यो विषयमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई संसदीय उपसमितिको आग्रह छ ।
‘सरुवामा आफ्ना मान्छे र पराय देख्ने कुरा नहोस् । वैज्ञानिक, प्रविधि ऐनमै राख्नेगरी तयार गर्नुस् भन्ने भन्ने भइराखेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव लिएर आउला,’ बडू थप्छन्, ‘यसलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने कोसिस गरिराखेका छौं ।’
अहिलेकै जस्तो ट्रेड युनियन नरहने
संसदीय उपसमितिमा संयोजक बडूका अनुसार निजामती कर्मचारीमा अहिलेकै जस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियन रहने छैन ।
‘ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा अहिलेकै जस्तै होइन, केही सुधारसहित राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । सुधार के–के हुन सक्दछ यसको विषयमा हामी छलफल गर्छौं,’ बडूले भने ।
उनका अनुसार लोक सेवा आयोगले ट्रेड युनियनका विषयमा के गर्ने हो संसदीय समितिले नै निर्णय गरोस् भनेर राय दिएको छ । उनी थप्छन्, ‘सुधारको आवश्यकता छ भनेर चाहीँ सबैले भनिराखेका छन् ।’
ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
वि.सं २०६४ सालमा निजामती एनेको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो ।
ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।
त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा २१ फागुन २०८० मा संसद्मा आएको विधेयकमा पनि ट्रेड युनियनको विषय प्रस्तावित छ ।
ट्रेड युनियनको विषयमा राजनीतिक दलभित्र समेत आन्तरिक छलफल हुने र त्यसआधारमा टुंगो लगाइने संयोजक बडूले जानकारी दिए ।
आफूहरू ट्रेड युनियन राख्नै नहुने भन्नेमा नरहेको बडूले दोहोर्याए ।
‘हामी राख्नै हुँदैन भन्नेमा होइन । राख्ने तर, राख्दा कसरी राख्ने र सुधार गर्ने भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको विकृतिबाट यस (ट्रेड युनियन)लाई मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा सबैको सहमति छ ।’
कुलिङ पिरियड राख्ने
निजामती सेवाको सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’ (अवकाशपछि निश्चित समयसम्म नियुक्ति लिन नपाउने) तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने बहसलाई संसदीय उपसमितिले नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
संयोजक बडू भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड आवश्यकता महसुस भएकै छ । सबै सांसदहरूको पनि छ । लोकसेवाको पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने राय छ ।’
अवकाशपछि सधैँ खाली रहनुपर्छ भन्ने नरहेको तर, निश्चित अवधिसम्म नियुक्त पाउनबाट रोकिनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत रहेको उनले दोहोर्याए ।
प्रस्तावित विधेयकमा सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म पूर्व स्वीकृति नलिई काम गर्न निषेध गरिएको छ । सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार रिटायर्ड सचिव र ससहचिले पहिलो दुई वर्षसम्म अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् ।
अवकाश कुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धकत रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संसथाको कर्मचारी वा परामर्शदाता भएर काम गर्न पनि रको लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो काम गरे ऐन बमोजिम अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
कहिलेसम्म आरक्षण ?
संसदीय समितिले पहिचान गरेको अर्को विषय हो– निजामती सेवामा कहिलेसम्म आरक्षण राख्ने र एक व्यक्तिलाई कतिपटक आरक्षण सुविधा दिने ?
‘आरक्षण एक व्यक्तिलाई एक पटक भन्दा बढी दिनु हुँदैन भन्ने आइराखेको छ । हाम्रो छलफल पनि यसरी नै गइराखेको छ,’ बडूले जानकारी दिए ।
लोक सेवा आयोगले समेत एकै व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा पटक–पटक दिइरहन नहुने सुझाएको छ ।
‘आरक्षण भनेको विशेष सुविधा नै हो । पछाडि परेको वर्ग, समुदायलाई निजामती सेवामा मौका दिनुपर्छ भन्ने उदेश्यको विशेष व्यवस्था हो,’ लोक सेवा आयोगको सुझाव सुनाउँदै बडूले भने, ‘आरक्षण कहिलेसम्म दिन सक्दछौं यो पनि बहसको विषय हुन सक्दछ ।’
यसले कति वर्षपछि सबैलाई सक्षम भएको मान्ने र आरक्षणको अवस्था रहँदैन भनेर छलफलमा आउन सक्ने आधार दिएको बडूले बताए । तर, तत्काल आरक्षणको निरन्तरता हुनेमा दुविधा नरहेको उनले बताए । यो विशेष सुविधाको उपभोग एकै व्यक्तिले धेरै पटक नभएर धेरै व्यक्तिले एक पटक पाउनुपर्छ भन्नेमा बहस चलिराखेको छ ।
सम्बन्धित आरक्षण कोटामा दरखास्त नपरे के गर्ने भन्ने विषय पनि उठेको छ । एक पटक दरखास्त नपरे अर्को पटकसम्मका लागि खाली राख्ने कि आरक्षणकै अर्को समूहलाई दिएर आरक्षण कोटा पूर्ती गर्ने भन्ने विषयमाथि बहस चलिराखेको छ ।
