३० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल थियो । छलफलमा केही सांसदले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको खोजी गरे ।
विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सर्वसम्मतिमा विधेयक पास गर्नु राम्रो हुने बताए ।
‘निजामती विधेयक सर्वसम्मत रूपमा नै पास गर्नुपर्छ । विगतमा हामीले अख्तियार विधेयक पनि सर्वसम्मतिमै उपसमितिबाट टुंगो लगाएका थियौं,’ थानीले भने ।
समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुने उल्लेख गर्दै उनले आफूलाई लागेको कुरा राखिने बताए । साथै, समितिले विधेयक टुंगो लगाएर पठाउनुपर्ने र विधेयक अड्काएर राख्न नहुने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले अख्तियार विधेयक कहाँ रोकियो भनेर प्रश्न नै गरे । ‘अख्तियार विधेयक यहीँ त्यतिकै बसिरहेको छ । किन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सधैं २०७६ साल र २०७८ साल भनिराख्ने हो त ? यो के हो ? विधेयक अगाडि बढाउनुपर्यो ।’
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यही स्मरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक एक साथ दर्ता गरेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुवै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । दुवै विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो ।
१८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो । तर, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाएन । त्यसयता, समितिमा अख्तियार विधेयकमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक समितिमा अड्किएको भनेर समितिकै बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
जवाफमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक यही अधिवेशनमा हाउसमा जान्छ । माननीयज्युहरू ढुक्क हुनुहोला,’ सभापति खतिवडाले भने ।
नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि भएको खण्डमा त्यो अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने गरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
तर, त्यसप्रति शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै सकारात्मक नहुँदा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
