काठमाडौँ/नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा कति भयावह लापरवाही छ भन्ने कुरा एउटै बिरामीको रक्त परीक्षणका फरक-फरक नतिजाहरूले देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH), सिभिल सर्भिस अस्पताल, र शान्ता ग्लोबल पाथोलोजीमा गरिएको परीक्षणबाट आएका रिपोर्टहरू एकअर्कासँग मेल नै खाँदैनन्। एउटै बिरामीको रक्त परीक्षणमा आएको यति ठूलो अन्तरले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर संकट देखाएको छ।
५३ वर्षीय राजेश कुमार पराजुलीले तीनवटा प्रतिष्ठित अस्पतालमा रक्त परीक्षण गराउँदा आएको परिणाम हेरौं— TU Teaching Hospital मा प्लेटलेट काउन्ट 52,000, Civil Service Hospital मा 103,000, र Shanta Global Pathology मा 120,000 देखिएको छ। त्यस्तै, TU Teaching Hospital मा हेमोग्लोबिन 9.4 gm/dl देखिएको छ भने Civil Service Hospital मा 9.7 gm/dl उल्लेख छ। यति महत्त्वपूर्ण जीवन-निर्णायक सूचकहरूमा यति ठूलो भिन्नता आउनु गम्भीर लापरवाही मात्र होइन, बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने जघन्य अपराध हो।
के यस्तो गैरजिम्मेवार स्वास्थ्य प्रणालीबाट बिरामीको ज्यान जोगिन्छ?
अब प्रश्न उठ्छ: डाक्टरहरूले कुन रिपोर्टलाई आधार मानेर उपचार गर्ने? एउटा रिपोर्ट हेर्दा बिरामीलाई आपत्कालीन उपचारको आवश्यकता देखिन्छ, अर्कोलाई हेर्दा सामान्य अवस्थामा देखिन्छ। यदि चिकित्सकले गलत रिपोर्टका आधारमा बिरामीलाई प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन वा अन्य जटिल उपचार सुझाए भने? यदि आवश्यकताभन्दा बढी औषधि दिएर बिरामीलाई झन् जोखिममा पारिए भने? यस्तो गैरजिम्मेवार स्वास्थ्य प्रणालीबाट कसरी बिरामीहरूको ज्यान सुरक्षित रहन्छ?
यो केवल लापरवाही हो कि नियोजित अपराध?
स्वास्थ्य परीक्षणमा यति चरम लापरवाही हुनु भनेको केवल उपकरणको खराबी मात्र होइन, यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको व्यापक अव्यवस्था र गैरजिम्मेवारीपनको नतिजा हो। उपकरणहरूको क्यालिब्रेसन (सही रूपमा सेट नगर्नु) समस्या हो कि प्रयोगशालाकर्मीहरूको लापरवाही? वा यो पैसा कमाउने धन्दा हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता गम्भीर त्रुटिहरूको छानबिन गर्न किन चासो देखाएको छैन?
गलत रिपोर्ट दिने अस्पतालहरूलाई कारबाही किन हुँदैन?
नेपालमा यस्ता घातक त्रुटिहरू बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्। अस्पतालहरूले जथाभावी रिपोर्ट दिँदा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पताल वा प्रयोगशालालाई कारबाही भएको छैन। यस्ता घटनामा संलग्न अस्पतालहरूलाई तत्काल अनुसन्धान गरी जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।
सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता लापरवाही रोक्न सक्दैन भने, बिरामीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउने जिम्मा आफैंले लिनुपर्ने स्थिति आउनेछ। अब नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ, रिपोर्टहरू क्रस-चेक गर्नुपर्छ, र अस्पतालहरूलाई जवाफदेही बनाउने दबाब दिनुपर्छ। स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीको सुधारबिना नेपालमा बिरामीहरू प्रयोगशालाहरूको लापरवाहीको सिकार भइरहनेछन्। सरकार अब पनि मौन बस्ने हो? कि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ?
