७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा थप गरिएका सदस्यलाई नियुक्तिपत्र र कार्यादेश प्रदान गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नवनियुक्त सदस्यलाई बधाई दिँदै आयोग अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान र समाधान उपाय पहिल्याउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले अपनत्व बढ्नुका साथै जिम्मेवारी पनि थपिएको बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष ढकालले देश बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन महसुस हुने गरी योगदान पुर्याउन सक्ने बताए ।
चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले आयोगमा निजी क्षेत्र समावेश गराएकोमा धन्यवाद दिँदै आफूहरूलाई जिम्मेवारी थपिएको र जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्ने बताए ।
आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालले एक महिनामा गरेका गतिविधि र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराए ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असोजको तेस्रो हप्ता पूर्व अर्थसचिव खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन् ।
