काठमाडौं/बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले धेरै हल्लाखल्ला गरे।
देशको वास्तविक अवस्था नबुझी गरिएको उक्त हल्ला र चर्चाअनुसार तत्कालै बालेन्द्रले सरकार सम्हाले पनि युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्ने अवस्था थिए।
त्यही कुराको पुष्टि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । जसले श्रम स्वीकृतिको टोकन प्रणाली अन्त्य गर्दै आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरू गरेको छ।
अर्कातिर थप पाँच देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले गरेका छन् । श्रमसम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने उनले बताएका छन् ।
चुनावी नारा एउटा भए पनि देशको वास्तविक अवस्थालाई स्वीकार्दै साहले थप पाँच देशमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो खुलाएका हुन् ।
मन्त्री साहको उपस्थितिमा भएको बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई झन् सरल बनाउन लागेको हो ।
बैठकमा मन्त्री साहले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूचीमा तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्याला सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थाको अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने जनाएको छ।
यसका साथै, सीप विकास तालिममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सबै प्रदेशमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने तथा सूचना प्रविधिमार्फत सेवा सरल र छरितो बनाउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने, श्रव्य–दृश्य सामग्री विकास गर्ने, न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने र उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक रोजगारी बढाउने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
