वीरगंज/प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरूको नैतिकता, वित्तीय विश्वसनीयता र कानुनी पात्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन्। बैंकिङ कालोसूचीमा नाम परेका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफू निर्दोष रहेको स्वघोषणा गर्नु मात्र होइन, निर्वाचन आयोगसमेतलाई प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विषय थप संवेदनशील बनेको छ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेविरुद्ध परेको उजुरीमाथि आयोगले फागुन १३ भित्र निर्णय लिने तयारी गरेको छ। तर निर्णय प्रक्रियामै राजनीतिक दबाबको गन्ध आएको भन्दै विपक्षी दलहरू सशंकित बनेका छन्।
कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखअनुसार पर्सा-३ का उम्मेदवार पाण्डे बैंकिङ कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले करिब १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको र राष्ट्रिय दैनिकमार्फत सूचना प्रकाशित गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। तर यति संवेदनशील अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफू कालोसूचीमा नरहेको भन्दै स्वघोषणा गर्नु गम्भीर विषय हो।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले स्पष्टीकरण माग्दा तोकिएको समयभित्र कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्न नसक्नु र अन्ततः प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालय पठाइनु, यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, चुनावी प्रक्रियामाथि गरिएको चुनौतीका रूपमा हेरिन थालेको छ। उम्मेदवारी दिने बेलामै कालोसूचीमा परे/नपरेको स्पष्ट पार्न नसक्ने व्यक्तिले संसद् प्रवेश गरेपछि राष्ट्रको ढुकुटीप्रति कति जिम्मेवार हुन्छन्? बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने वा नतिर्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति सार्वजनिक कोषको निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्दा त्यो जनताको हितमा कति सुरक्षित हुन्छ? यी प्रश्नहरू अहिले पर्सा-३ मात्र होइन, सिंगो मुलुकका मतदातामाझ उठिरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार केही राजनीतिक नेतृत्वले मतदानको दिनसम्म कालोसूचीसम्बन्धी निर्णय रोक्न आग्रह गरेको चर्चा छ। अझ सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन तहसम्म दबाब पुगेको दाबी गरिएको छ। यदि यस्ता गतिविधि सत्य हुन् भने यो केवल एउटा उम्मेदवार जोगाउने प्रयास मात्र होइन, संस्थागत निष्पक्षतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
हालका आयोग पदाधिकारीहरू केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला नियुक्त भएकाले आयोग राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूले व्यक्त गरेका छन्। आयोगले कानुनअनुसार कठोर निर्णय नगरे अदालत जाने तयारी भइरहेको संकेतसमेत दिइएको छ।
चुनावअघि नै निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई झुक्याउने प्रयास गर्ने, आफ्नो वित्तीय हैसियतबारे अस्पष्टता राख्ने र स्वघोषणामा सत्य लुकाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अपमान हो। जनतालाई भ्रममा पारेर मत माग्ने उम्मेदवारले भोलि संसद् पुगेपछि देश र जनतासँग कुन हदसम्मको छली गर्लान? यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
चुनाव केवल मतको गणित होइन, विश्वासको प्रश्न पनि हो। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कानुनी रूपमा उम्मेदवारी कायम रहने/नरहने विषय कानुनले टुंग्याउनेछ। तर नैतिक प्रश्न अझ गम्भीर छ। बैंकको ऋण तिर्न नचाहने प्रवृत्ति र सार्वजनिक पदको लालसा एउटै व्यक्तिमा देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। अब निर्णयको बल निर्वाचन आयोगको हातमा छ। आयोगले कानुनी प्रक्रिया र नैतिक मानकलाई प्राथमिकता दिन्छ कि राजनीतिक दबाबका अघि झुक्छ? यसले केवल एक-दुई उम्मेदवारको भविष्य मात्र होइन, संस्थाको विश्वसनीयता र लोकतन्त्रको स्तर पनि निर्धारण गर्नेछ।
