– विष्णु प्रसाईं

नेपालको सार्वजनिक बहसमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। विचारसँग असहमति जनाउने शैली क्रमशः तर्कबाट हटेर उपहास, संक्षिप्त खारेजी र नियत–शंकामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। कुनै विश्लेषण प्रस्तुत हुन्छ, तर त्यसको खण्डन तथ्य, वैकल्पिक तर्क वा प्रमाणका आधारमा हुँदैन। बरु त्यसलाई ‘गलत’, ‘एजेन्डा प्रेरित’ वा ‘अवास्तविक’ भनेर एक वाक्यमै अस्वीकार गरिन्छ। बहस त्यहीँ टुंगिन्छ।

यस प्रवृत्तिलाई केवल सामाजिक सञ्जालको स्वभाव वा ट्रोल संस्कृतिको उपज भनेर बुझ्नु अधुरो व्याख्या हुनेछ। यो राजनीतिक चेतनामा आएको संरचनागत परिवर्तनको संकेत हो, जहाँ विचारको मूल्य तर्कको बलमा होइन, पहिचान र पक्षधरताको आधारमा निर्धारण हुन थालेको छ। सहमति र असहमति अब विचारको प्रतिस्पर्धा होइन, निष्ठाको परीक्षणजस्तो बन्दै गएको छ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, यस्ता प्रतिक्रियाहरूले प्रायः विश्लेषणको निष्कर्षभन्दा विश्लेषण गर्ने अधिकारमै प्रश्न उठाउँछन्। यो असहमति होइन, असुरक्षाको लक्षण हो। जब कुनै तर्कले स्थापित धारणालाई असहज बनाउँछ, त्यससँग जुध्नुभन्दा त्यसलाई अवैध ठहर गर्नु सजिलो विकल्प बन्छ। यसरी बहस विचारको मैदानबाट हटेर मानसिक सुरक्षाको घेराभित्र सीमित हुन थाल्छ।

यही प्रवृत्ति आजको युवापुस्ताको राजनीतिक संलग्नतामा पनि देखिन्छ। Gen-Z लाई प्रायः ‘प्रतिक्रियाशील’, ‘आवेगप्रधान’ वा ‘बाह्य प्रभावमा परेको’ भनेर चित्रित गरिन्छ। तर प्रश्न सोध्नुपर्ने कुरा यो हो कि ती प्रश्नहरू किन यति असहज लाग्छन्। के समस्या प्रश्न सोध्ने शैलीमा छ, कि ती प्रश्नले छोएका संरचनामा छ। जब प्रश्नको उत्तर खोज्नुको सट्टा प्रश्नकै नियतमाथि शंका गरिन्छ, त्यहाँ संवादको ढोका बन्द हुन्छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा असहमति अस्वाभाविक होइन। तर असहमतिको स्वास्थ्य त्यसको अभिव्यक्तिमा निहित हुन्छ। ‘डिसएग्री’ गर्नु लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर ‘डिसमिस’ गर्नु यसको थकानको संकेत हो। जब विचारलाई सुन्ने धैर्य घट्दै जान्छ, तब सार्वजनिक बहसको गुणस्तर मात्र होइन, निर्णय–प्रक्रियाको विश्वसनीयता पनि कमजोर हुन्छ।

यसको दीर्घकालीन प्रभाव चिन्ताजनक छ। विचार राख्नेहरू क्रमशः हतोत्साहित हुन्छन्, जटिल प्रश्नहरू सतहमा आउन छोड्छन्, र सार्वजनिक क्षेत्र नारा, प्रतिक्रिया र भावनाले भरिन्छ। यस्तो खालीपनमा शक्ति सधैं सहजै सर्छ, किनकि प्रश्न नउठ्ने ठाउँमा जवाफ दिनु पर्दैन।

यो अवस्था कसैको योजनाबद्ध षड्यन्त्र होइन। यो सामूहिक अभ्यासको परिणाम हो। हामीले बहसभन्दा सहज प्रतिक्रिया रोज्यौँ, असहमतिको सट्टा अस्वीकार रोज्यौँ, र प्रश्नको सट्टा निष्ठालाई प्राथमिकता दियौँ। लोकतन्त्रको मूल्य केवल चुनावी प्रक्रियामा होइन, असहज प्रश्न सहन सक्ने क्षमतामा मापन हुन्छ।

अब निर्णायक प्रश्न यही हो। के हामी विचारसँग असहज हुन सक्ने समाज बन्न चाहन्छौँ, कि केवल आफ्नै धारणा दोहोर्‍याइरहने सुरक्षित घेरा रोज्न चाहन्छौँ। यदि सार्वजनिक बहस तर्कमा फर्केन भने, समस्या कुनै एक विचारको होइन, लोकतान्त्रिक चेतनाको हुनेछ।

(वरिष्ठ पत्रकार प्रसाईं राजनीतिक विश्लेषक समेत हुन् )