काठमाडौं। बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानले अब आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै लामो समयदेखि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
यससँगै नागरिकता ऐन, २०६३ मा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार प्राप्त भएको छ। यसअघि व्यवहारमा बाबुको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता दिइँदै आएको थियो।
नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सहज बनाउन नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। सोही ऐनमा गरिएका संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता नियमावलीमा चौथो संशोधन गरिएको हो।
पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावली पुस २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ।
नयाँ व्यवस्थामा के–के छन् प्रावधान ?
संशोधित नियमावली अनुसार बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको, सम्पर्कविहीन रहेको वा होस ठेगाना नखुलेको भए तोकिएको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेपछि सन्तानले अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएका, तर विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएका, बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका र नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले पनि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार बाबु-आमामध्ये एकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको र अर्को नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा अज्ञात अवस्थामा रहेको, साथै नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभएका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिनपछि अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछन्।
स्वघोषणालाई महत्वपूर्ण आधार
नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक ढाँचा समेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट मात्र प्रदान गरिँदै आएकोमा अब उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ।
अन्य समेटिएका विषय
संशोधनले साविकका कानुनी व्यवस्थाले समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरण, तथा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दा भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई पनि स्पष्ट रूपमा समावेश गरेको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नु अघि नेपालको भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवहारमा कार्यान्वयन
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानले आमा र बाबुलाई समान अधिकार दिएको भन्दै आमाको नामबाट नागरिकता दिन रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि बाबु जीवित रहेकै अवस्थामा पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने कानुनी बाटो खुलेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
नयाँ संशोधित नियमावलीसँगै अब आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय व्यवहारमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
