रौतहट । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहँदासमेत रौतहट जिल्लाका सीमा नाकाबाट तस्करी रोकिएको छैन। उल्टै पछिल्लो समय तस्करी अझै संस्थागत र व्यवस्थित बन्दै गएको पाइएको छ।
पछिल्लो पटक प्राप्त सूचनाअनुसार रौतहटको मठिया-महुलिया तथा नरकटिया क्षेत्र तस्करहरूका लागि पुनः खुला गरिएको छ। लामो समयदेखि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ‘घुमुवा’ को रूपमा खटिँदै आएका प्रहरी हवलदार राजु साह र प्रहरी सहायक हवलदार नविन पालको समन्वयपछि ती नाकाहरूबाट खुलेआम तस्करी सञ्चालन भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
स्रोतका अनुसार रौतहटका नामुद तस्कर मिश्रिलाल र सन्तोषले मठिया-महुलिया नाका प्रयोग गरी पिकअप गाडीमार्फत अखरोट तथा नेपालमा उत्पादित ‘फेयर एन्ड लभली’ भारत पठाउँदै आएका छन्। त्यस्तै भारतबाट कपडा लगायतका सामग्री पिकअप र मोटरसाइकलमार्फत नेपाल भित्र्याइने गरेको बताइएको छ।
त्यसैगरी नरकटिया-कोइरियाबन मत्सरी गाउँ नाकाबाट रौतहटका राँगा व्यापारी युनिस, राजकुमार तथा जितपुर–बारा निवासी रमेश यादवले भारतबाट राँगा, भैंसी, खसी तथा बाख्रा अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउने गरेको आरोप छ। ती पशु तथा कपडाजन्य सामग्रीहरू बारा जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढ मातहत रहेको प्रहरी चौकी खजानीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक विश्वराज कुशवाहाको संयोजनमा सुरक्षित रूपमा क्षेत्र कटाइने गरिएको स्रोतको दाबी छ।
सीमामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकाय स्वयं यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुँदा राज्यले दैनिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ। अझ गम्भीर कुरा, तस्करहरूले किराना, खाद्यान्न, चिनी लगायतका सामग्रीको ‘लाइन’ पाएर लागुऔषधसमेत भित्र्याउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसका कारण नेपाली युवाहरू कुलतको दलदलमा फस्ने जोखिम झनै बढ्दो छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.२ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कृष्ण ढकाल एवं मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द थपलियाको ग्रीन सिग्नल बिना तस्करी कार्य संभव नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
यही पृष्ठभूमिमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन शाखाले मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा हुनेगरी पत्राचार गरेको छ। प्रधान कार्यालयले पठाएको पत्रले डीआईजी थपलियाको ‘दोहोरो चरित्र’ र तस्करीसँग जोडिएको प्रहरी सञ्जाललाई उदाङ्गो बनाएको स्रोतको दाबी छ।
डीआईजी थपलियाले गत पुस ४ गते ३१ जना घुमुवा प्रहरी हटाएर प्रदेशभर सुशासनको पक्षमा काम गरेको भन्दै प्रायोजित समाचार लेख्न लगाएको तथ्यलाई समेत प्रधान कार्यालयको पत्रले पुष्टि गरेको बताइएको छ। तर कारबाहीको साटो संरक्षण दिइएका भनिएका ती घुमुवाहरूको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा होइन, सीमा नाकाको तस्करी व्यवस्थापन रहेको स्रोतको दाबी छ।
भारतीय सीमासँग जोडिएका मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा लत्ताकपडा, मोटर पार्ट्स, हार्डवेयर, खाद्यान्न तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको अवैध ओसारपसारमा यिनै घुमुवाहरूले ‘लाइन’ मिलाउने काम गर्दै आएको खुलासा भएको छ। तस्करहरूलाई सुरक्षित बाटो देखाइदिने र त्यसबापत संकलित मोटो रकम माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने ‘च्यानल’का रूपमा उनीहरू परिचालित रहेको आरोप छ।
प्रधान कार्यालयले छानबिनका लागि तानेका प्रहरी कर्मचारीहरूमा तराईका जिल्लामा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका र तस्करी नियन्त्रणको साटो तस्करकै मतियार बनेको आरोप लागेकाहरू रहेका छन्। छानबिनमा तानिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको सूचीले मधेसमा तस्करी कति गहिरोसम्म प्रहरी संयन्त्रमै गाँसिएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
छानबिनमा तानिएका प्र.स.नि. भुलेन्द्र कुमार गिरी (व.प्र.का. श्रीपुर, पर्सा), प्र.व.ह. राम याद राय यादव (प्र.चौ. तिलाठी, सप्तरी), प्र.व.ह. राज मंगल सिंह (ने.प्र.प्र.का. पर्सा, वीरगन्ज), प्र.व.ह. मातृका प्रसाद महतो (जि. ट्रा.प्र.का. लहान, सिराहा), प्र.ह. निरज कुमार यादव (ने.प्र.प्र.का. पर्सा, वीरगन्ज), प्र.ह. निरज सिंह (जि.प्र.का. पर्सा), प्र.ह. भाग्य नारायण साह रौनियार (जि.प्र.का. सर्लाही), प्र.ह. रमेश कुमार यादव (जि.प्र.का. धनुषा), प्र.ह. लिला बहादुर बस्नेत (ने.प्र.रा.सु. तथा ट्रा.व्य.का., बारा), प्र.स.ह. मो. सद्दाम हुसेन (जि.प्र.का. बारा), प्र.स.ह. नुरुल होदा मियाँ अंसारी (जि.प्र.का. सर्लाही), प्र.स.ह. फिरोज मिया (जि.प्र.का. पर्सा), प्र.ज. चन्दन यादव (ने.प्र.वि.सु. गण ढल्केबर, धनुषा) र प्र.ज. मजुल होदा (जि.प्र.का. सर्लाही) रहेका छन् ।
प्रधान कार्यालयको यो ‘एक्सन’ ले मधेसको तस्करी सञ्जालमा कम्पन पैदा गरेको छ भने प्रदेश नेतृत्वले गर्दै आएको ‘सुधार’ को दाबीलाई गम्भीर रूपमा फिका बनाइदिएको छ। सीमा सुरक्षाको नाममा राज्यको ठूलो स्रोत-साधन खर्च भइरहँदा पनि तस्करी नरोकिनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो कि संरचनागत असफलता वा नियोजित बेवास्ता-यो प्रश्न अहिले रौतहटसँगै सम्पूर्ण मधेस प्रदेशभर गुञ्जिन थालेको छ।
(यस अघि प्रकाशित समाचारमा भूलवश अरु नै फोटो प्रकाशित हुन गएकोमा भूल सुधार गर्दै संशोधन गरिएको छ! यसबाट सम्बन्धित पक्षमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ..)
– सम्पादक
