काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसरी अस्वीकार गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभाग र सञ्चार निर्देशनालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरी सहमतिका लाथि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।
तर, अर्थबाट फाइल आउँदा डीआईजीको दरबन्दी काटिएर आएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अर्थले तीन एसएसपीको तीन दरबन्दी थप्न भने स्वीकृती दिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन महाशाखा र सिआइबीको आर्थिक तथा वित्तिय अनुसन्धान महाशाखामा एसएसपीको दरबन्दी थप हुने भएको छ ।
तल्लो तहका केही अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो पदमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान हुन लागेको हो। आर्थिक भार नपर्ने गरी दरबन्दी मिलानको प्रस्तावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले कैची लगाएपछि प्रहरी असन्तुष्ट बनेको छ।
जबकी ११ जनाको दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीको कानून महाशाखामा भने डीआईजीको दरबन्दी राख्न अर्थले स्वीकृत दिएको थियो। नेपाल प्रहरीलाई भने विभेद गरेको छ ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गृहले स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइसकेको छ। त्यो स्वीकृत भएलगत्तै रिक्त पदमा बढुवा अघि बढाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।
