– उमेश साह कानु

बाङ्गलादेश आज फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक संक्रमणको दौरबाट गुज्रिरहेको छ। सत्ता समीकरणमा आएको अचानक परिवर्तन, सडक आन्दोलन, राज्य संयन्त्रको कमजोरी र शक्ति संघर्षको चपेटामा देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइन, समाजको आत्मा नै आहत भएको देखिन्छ। यस्ता अस्थिर अवस्थाहरू प्रायः सबै देशमा देखिन्छन्, तर बाङ्गलादेशको सन्दर्भमा चिन्ताको विषय के हो भने राजनीतिक असमञ्जसताको आडमा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, विशेष गरी हिन्दु समुदाय, सुनियोजित र निरन्तर हिंसाको शिकार बन्दै आएका छन्। यो केवल राजनीतिक संकटको उत्पाद मात्र होइन, मानवता, सहअस्तित्व र न्यायको आधारभूत मूल्यहरूमाथि गरिएको गम्भीर आक्रमण हो।

बाङ्गलादेशको इतिहास हेर्दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता यस मुलुकको पहिचानको एक महत्वपूर्ण आधार रहँदै आएको छ। बंगालको भूमिले सहिष्णुता, मेलमिलाप र बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वको लामो परम्परा बोकेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा, विशेष गरी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन वा चुनावी अस्थिरताको समयमा, यही सहिष्णुतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हिंसात्मक आक्रमणहरू दोहोरिन थालेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको शक्ति शून्यताको फाइदा उठाउँदै केही कट्टर समूहहरू, अपराधी तत्वहरू र भीडले कानून हातमा लिने प्रवृत्ति देखाउनु बाङ्गलादेशका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

हाल देखिएका घटनाहरूले प्रष्ट संकेत गर्छन् कि अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू केवल ‘साइड ड्यामेज’ होइनन्, उनीहरूलाई नै लक्षित गरी डर, आतंक र पलायनको वातावरण सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। हिन्दु समुदायका घरहरूमा आगजनी, पसलहरू लुटपाट, मन्दिरहरू तोडफोड र धार्मिक आस्थामाथि गरिएको अपमानले महिलाहरू माथि बारम्बार बलात्कार नग्न गरेर मार्ने परिपाटी महिला बालिकाहरूलाई अपहरण गरेर जबरजस्ती विवाह गर्ने कार्यहरू सामान्य भएको छ। राज्यको कमजोर उपस्थिति उजागर गरेको छ। यी घटनाहरू कुनै एक-दुई स्थानमा सीमित छैनन्, बरु देशका विभिन्न भागहरूमा दोहोरिरहेकाले यो आकस्मिक नभई संरचनात्मक समस्याको संकेत दिन्छ। जब भीडले कानून हातमा लिन्छ, तब त्यो केवल पीडित समुदायका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजका लागि खतरा बन्छ, किनकि कानूनको शासन कमजोर भएपछि कसैको पनि सुरक्षा सुनिश्चित रहँदैन।

मब लिन्चिङको प्रवृत्ति अर्थात् भीडद्वारा गरिएको सामूहिक हिंसा बाङ्गलादेशको पछिल्लो संकटको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्षमध्ये एक हो। भीडद्वारा व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दै तत्काल सजाय दिने यो अमानवीय अभ्यास आधुनिक सभ्यताको पूर्ण विपरीत हो। राजनीतिक उक्साहट, अफवाह र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका झूटा सूचनाले भीडलाई हिंस्रक बनाएको देखिन्छ। अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई धर्म, पहिचान वा कथित आरोपका आधारमा आक्रमण गर्नु केवल मानव अधिकारको उल्लङ्घन मात्र होइन, राज्यकै असफलताको प्रमाण हो। जब न्यायालय, प्रहरी र प्रशासनले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल हुन्छन्, तब भीडले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न थाल्छ, र यही मानसिकताले समाजलाई अराजकतर्फ धकेल्छ।

यस्ता हिंसात्मक घटनाहरूको प्रत्यक्ष असर अल्पसङ्ख्यक समुदायको मनोविज्ञानमा गहिरो रूपमा परेको छ। डर, असुरक्षा र अनिश्चितताले उनीहरूलाई आफ्नै देशमा पराया बनाइरहेको छ। पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू आफ्नो घर, व्यवसाय र सामाजिक सम्बन्ध छोडेर सुरक्षित स्थान खोज्न बाध्य हुनु लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो। नागरिकले आफ्नो पहिचानका कारण जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गुमाउनुपर्छ भने त्यो राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति गरेको विश्वासघात हो।

यस संकटको सबैभन्दा पीडादायी र अमानवीय पक्ष महिलामाथि भइरहेको हिंसा हो। इतिहासले सधैं देखाएको छ कि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकताका समयमा महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्छन्। बाङ्गलादेशको वर्तमान अवस्थाले पनि यही कठोर यथार्थलाई दोहोर्याएको छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई प्रतिशोध, डर सिर्जना गर्ने हतियार वा सामूहिक अपमानको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नु मानव सभ्यताको सबैभन्दा अँध्यारो पक्ष हो। यस्ता घटनाहरू केवल शारीरिक हिंसामा सीमित हुँदैनन्; ती पीडित महिलाको मानसिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनमा दीर्घकालीन घाउ बनाइदिन्छन्।

बलात्कार पीडित महिलाहरूले भोग्ने पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन हुन्छ। सामाजिक कलङ्क, परिवार र समाजको दबाब, न्याय नपाउने डर र राज्यप्रति अविश्वासले उनीहरूलाई दोहोरो पीडामा पार्छ। अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाहरूको हकमा यो पीडा अझ गहिरो हुन्छ, किनकि उनीहरू जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक पहिचानको त्रिस्तरीय भेदभावको शिकार हुन्छन्। यस्ता अपराधहरू दण्डहीनतामा परे भने समाजमा हिंसालाई सामान्य बनाउने खतरनाक सन्देश जान्छ, जसको परिणाम पुस्तौँसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ।

राज्यको भूमिका यस सन्दर्भमा निर्णायक हुन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना सबै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो, चाहे उनीहरू बहुसङ्ख्यक हुन् वा अल्पसङ्ख्यक। तर बाङ्गलादेशको वर्तमान परिदृश्यमा प्रशासन र सुरक्षा निकायको मौनता, ढिलासुस्ती वा असफलताले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण, पक्षपात वा इच्छाशक्तिको अभावले दोषीहरू कानुनको दायराबाट बाहिर रहँदै आएका छन्। यसले पीडितमा न्यायप्रति निराशा र अपराधीमा अझ बढी हौसला पैदा गरेको छ।

कानूनको शासनको अर्थ केवल कागजमा बनेका नियमहरू होइन, तिनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि भएका हिंसात्मक घटनाका दोषीहरूलाई राजनीतिक हैसियत, धार्मिक पहिचान वा भीडको समर्थनको आधारमा उन्मुक्ति दिनु राज्यकै आत्मघाती कदम हो। पीडितहरूलाई तत्काल सुरक्षा, उचित क्षतिपूर्ति र निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो। जबसम्म पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म शान्ति र स्थायित्व केवल नारामा सीमित रहन्छ।

यो संकट केवल बाङ्गलादेशको आन्तरिक मामिलासम्म सीमित छैन। आजको विश्व आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएको छ, जहाँ मानव अधिकार उल्लङ्घन कुनै एक देशको सीमाभित्र बन्द रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघ र मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता, अल्पसङ्ख्यक अधिकार र मानव मर्यादाको रक्षा विश्वव्यापी मूल्य हुन्, जसलाई राजनीतिक सुविधाका लागि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। छिमेकी देशहरू र क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि मौन समर्थन होइन, स्पष्ट र principled दबाबमार्फत बाङ्गलादेशलाई जिम्मेवार व्यवहार गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको उद्देश्य हस्तक्षेप होइन, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो। जब राज्यहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूको आचरण विश्वले नियालिरहेको छ, तब सुधारका सम्भावना बलियो हुन्छन्। तर बाह्य दबाब मात्र पर्याप्त हुँदैन; दीर्घकालीन समाधान देशभित्रैबाट आउनुपर्छ। नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, मिडिया र धार्मिक नेताहरूले हिंसाविरुद्ध स्पष्ट र साहसी आवाज उठाउनु आवश्यक छ। मौनता पनि हिंसाको एक रूप हो, र इतिहासले देखाएको छ कि चुप लाग्ने समाज अन्ततः आफैं पीडित बन्छ।

निष्कर्षमा, बाङ्गलादेश आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। बदलाको राजनीति, भीडको न्याय र अल्पसङ्ख्यकविरोधी हिंसाले कसैको पनि भविष्य सुरक्षित बनाउँदैन। शान्ति, सहअस्तित्व र न्याय नै दीर्घकालीन स्थायित्वका एकमात्र आधार हुन्। बाङ्गलादेशको बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक पहिचान यसको कमजोरी होइन, शक्ति हो, जसलाई जोगाउनु राज्य र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी हो। अल्पसङ्ख्यकहरू सुरक्षित छैनन् भने त्यो देश कहिल्यै सुरक्षित हुन सक्दैन।

न्याय र सुरक्षा बिना लोकतन्त्र खोक्रो शब्द मात्र हुन्छ। त्यसैले अब ढिलाइ होइन, स्पष्ट र साहसी कदम आवश्यक छ। दोषीलाई सजाय, पीडितलाई न्याय र समाजलाई भरोसा दिलाउने राज्यव्यवस्था निर्माण नगरेसम्म बाङ्गलादेशको वर्तमान संकट समाधान हुँदैन। मानवता, संवेदना र कानूनको शासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो, नत्र इतिहासले फेरि एकपटक हामी सबैलाई कठोर प्रश्न सोध्नेछ।

(कानु हिन्दू परिषद नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन्)