– राजेन्द्र प्रसाद सिंह
सुशासन आज राज्य सञ्चालनको मूल आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि नेपालमा यो अवधारणा व्यवहारभन्दा भाषणमा बढी सीमित देखिन्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यकुशलता र विधिको शासनजस्ता मूल्यहरू कागजमा त आकर्षक छन्, तर नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव न्यून मात्र अनुभूत हुन्छ। सार्वजनिक सेवा ढिलासुस्ती, व्यापक भ्रष्टाचार, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा जनतामा राज्यप्रति भरोसा क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ। यही अवस्थाले “परम्परागत प्रशासनिक संयन्त्र बाहेक अन्य संस्थागत शक्तिलाई सुशासनको सहायकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?” भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको छ।
नेपाली सेना इतिहासदेखि नै राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रहँदै आएको संस्था हो। राजनीतिक उतारचढावका बीच पनि तुलनात्मक रूपमा स्थिर, अनुशासित र जनविश्वास प्राप्त संस्था हुनु नै सेनाको ठूलो पूँजी हो। यही विशेषताका कारण आज सेनाको भूमिकालाई केवल सुरक्षा सीमाभित्र सीमित राख्ने कि राष्ट्रिय विकास र सुशासनसँग पनि जोड्ने भन्ने बहस आवश्यक बनेको छ। विश्वका केही मुलुकहरूले सेनालाई राष्ट्र निर्माणको बहुआयामिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसको प्रमुख उदाहरण इजरायल हो।
इजरायलमा सेना केवल युद्ध लड्ने संस्था मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा विकसित भएको छ। अनिवार्य सैन्य सेवाबाट गुज्रिने नागरिकहरू कृषि, प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेपछि पनि सेनामा सिकेको अनुशासन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी सोचलाई निरन्तर प्रयोग गर्छन्। इजरायली सेनाको संलग्नताले मरुभूमिलाई हरियालीमा बदल्ने आधुनिक कृषि प्रणाली विकास भएको छ। ड्रिप इरिगेसन, जल व्यवस्थापन, कृषि अनुसन्धान र खाद्य सुरक्षामा सेनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदानले इजरायललाई कृषि प्रविधिमा विश्वकै अग्रणी मुलुक बनाएको छ। यसले सेना विकासको बाधक होइन, सही ढाँचामा प्रयोग गरियो भने विकासको उत्प्रेरक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, कृषि आज पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आश्रित क्षेत्र भए पनि उत्पादनशीलता न्यून छ। राज्यका संरचनाहरू नीति र अनुदानमा सीमित हुँदा व्यवहारिक उत्पादनमा अपेक्षित फड्को मार्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनालाई संगठित कृषि उत्पादन, बीउ विकास, खाद्य भण्डारण र आपतकालीन खाद्य सुरक्षामा संलग्न गराउनु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ। बाँझो सरकारी जग्गाको उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीमार्फत सेनाले उत्पादन बढाउन मात्र होइन, बजारमा मूल्य स्थिरतामा समेत योगदान दिन सक्छ। यो सैन्यीकरण होइन, बरु उत्पादनको संस्थागत अनुशासन हो।
उद्योग र पूर्वाधार विकासमा पनि सेनाको भूमिका नेपालका लागि नयाँ विषय होइन। विगतमा नेपाली सेनाले दुर्गम सडक, पुल, विमानस्थल र रणनीतिक संरचना निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ। तर समस्या के देखिन्छ भने, सेनाको सहभागिता अझै पनि अस्थायी र परियोजनामुखी छ, नीतिगत र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट संस्थागत भएको छैन। इजरायलमा जस्तै, यदि सेनालाई रणनीतिक उद्योग, आधारभूत उत्पादन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र दीर्घकालीन जिम्मेवारी दिइयो भने, समयपालन, गुणस्तर र लागत नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ। यसले विकास निर्माणमा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितताको संस्कृतिमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि सेनाको भूमिका केवल सहायक होइन, सुधारकका रूपमा देखिन सक्छ। नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएका अस्पताल, मेडिकल कलेज र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाहरूको व्यवस्थापन क्षमता नागरिक क्षेत्रभन्दा कमजोर छैन। विपद्, महामारी र संकटको बेला सेनाको स्वास्थ्य संरचना नै नागरिकको अन्तिम भरोसा बन्ने गरेको तथ्यले यसको पुष्टि गर्छ। यदि दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्राविधिक शिक्षामा सेनाको व्यवस्थापन अनुभव प्रयोग गरियो भने सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार आउनु अस्वाभाविक हुँदैन। इजरायलमा सैन्य तालिम र नागरिक सीपबीचको अन्तरसम्बन्धले नै उच्च दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गरेको उदाहरण नेपालका लागि पनि सिकाइयोग्य छ।
सुशासनको मूल प्रश्न प्रशासनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको छ। आजको नेपालमा निजामती प्रशासनमाथि जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति, घुसखोरी, फाइल थन्क्याउने संस्कृति र राजनीतिक दबाबले प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावहीन देखिन्छ। यही कारणले “नागरिक प्रशासनमा बाह्य, अनुशासित र निष्पक्ष निगरानी संयन्त्र आवश्यक छ” भन्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ। यहाँ नेपाली सेनाको भूमिका निगरानीकर्ताका रूपमा प्रस्ताव गर्नुको अर्थ शासन सुम्पनु होइन, सुशासन सुनिश्चित गर्नु हो।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सैनिक उपस्थिति राख्नु भन्ने अवधारणा प्रशासन कब्जा गर्ने उद्देश्यले होइन, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने नैतिक दबाबका रूपमा बुझिनुपर्छ। सैनिकले फाइल चलाउने होइन, तर काम समयमै भयो कि भएन, सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाए कि पाएनन् भन्ने कुराको निगरानी गर्ने हो। इजरायलमा जस्तै, जहाँ सैन्य अनुशासन नागरिक प्रशासनमा संस्कृति बनेको छ, नेपालमा पनि सीमित र कानुनी दायराभित्रको सैन्य निगरानीले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्ट आचरणमा मनोवैज्ञानिक नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ।
निश्चय नै यस अवधारणासँगै लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताका प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सेना हावी हुने डर, नागरिक प्रशासन कमजोर हुने आशंका र सैन्यीकरणको आरोपलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर समाधान सेनालाई पूर्ण रूपमा टाढा राख्नु होइन, स्पष्ट कानुनी सीमारेखा कोर्नु हो। सेनाको भूमिका समयसीमित, उत्तरदायित्वयुक्त र नागरिक नेतृत्वको मातहत रहनुपर्छ। सेना शासनको विकल्प होइन, शासन सुधारको उपकरण हो भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण बिना यो बहस अघि बढ्न सक्दैन।
अन्ततः, नेपालको सुशासन संकट कुनै एक मन्त्रालय वा व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन, संरचनागत समस्या हो। यस्तो अवस्थामा राज्यको सबैभन्दा अनुशासित, संगठित र तुलनात्मक रूपमा विश्वासिलो संस्थालाई राष्ट्रिय विकास र सुशासनको सहायक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने बहस अस्वाभाविक होइन। इजरायलको अनुभवले सेनालाई सही दृष्टि, सही नीति र सही सीमाभित्र प्रयोग गरियो भने त्यो लोकतन्त्रको शत्रु होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदार बन्छ भन्ने देखाएको छ।
आज नेपालले निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न सेना प्रयोग गर्ने कि नगर्ने होइन, राष्ट्र निर्माण र सुशासनका लागि सेनाको क्षमतालाई कसरी बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्ने भन्ने हो। यदि यो बहस भावनामा होइन, तथ्य र रणनीतिमा आधारित भयो भने नेपाली सेना सुशासन स्थापनाको एक मौन तर प्रभावशाली आधार बन्न सक्छ।
(सिंह राजनीतिक विश्लेषक हुन्)
