काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तयारी र प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा विशेष छलफल गरेका छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठ संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्षहरू सहित सिंहदरबार पुगेका थिए। टोलीले डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति–नियम, अनुमति, तथा धितोपत्र बोर्डमा रहेका अवरोधपूर्ण प्रावधानहरूको परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले एनआरएनएले उठाएका मागप्रति वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको बताउँदै, फन्ड सञ्चालनमा रहेका प्रावधानगत समस्याहरू छिटो समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाए। उनले धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गतका नियमावलीहरू आवश्यकतानुसार तुरुन्तै परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्साहित रहेको उल्लेख गर्दै, डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे। “भविष्यमा प्रवासी नेपालीहरूको लगानी नेपालकै पूर्वाधार तथा विकास योजनामा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग बन्नेछ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फन्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली यथाशीघ्र परिमार्जन गर्न आग्रह गरे भने पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले झण्डै दुई वर्षदेखि लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन सरकार ‘नीतिगत ब्रेकथ्रु’ गर्न तत्पर होस् भन्दै सुझाव दिए।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै संस्थापक अध्यक्ष डा. महतो, पूर्वअध्यक्षद्वय पन्त र विनोद कुवर, क्यानाडा अध्यक्ष ध्रुव भट्टराई, तथा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईलगायत सहभागी थिए।
एनआरएनएले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै १० अर्ब रुपैयाँको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त फन्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत तथा गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी रहनेछ।
फन्ड सञ्चालनमा सरकारी सहकार्य र नीतिगत स्पष्टता प्राप्त भएपछि प्रवासी नेपाली लगानी नेपालका प्रमुख पूर्वाधार योजनातर्फ आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
