काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विवाद फेरि न्यायालयको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकार पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको पाँच सदस्यीय इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि इजलासले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय लिएको छ।
संवैधानिक इजलासले यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अरू मुद्दासँगै एउटै प्रक्रियामा लैजान पनि आदेश दिएको छ, जसले मुद्दा एकीकृत रूपमा सुनुवाइ हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
एमालेले मंसिर ९ गते दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथग्रहणदेखि लिएर पछिल्ला नियुक्तिसम्म उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने मागसमेत निवेदनमा उठाइएका छन्।
यससँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको प्रश्न फेरि एकपटक न्यायिक बहसको प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
