वीरगंज । विवाद अन्त्य नहुँदै, अदालतमा मुद्दा अधुरै रहँदै, वीरगंज महानगरपालिकाले विचाराधीन रहेको जग्गामा बजेट खन्याएर निर्माण कार्य थालिदिँदा गम्भीर कानूनी प्रश्न उब्जिएको छ। दशकौँदेखि चल्दै आएको स्वामित्व विवादको अन्तिम फैसला अझै नआएको जग्गामा महानगरले ‘सरकारी नाम’ को बहानामा संरचना बनाउन हतारिएको देखिन्छ। यदि भोलि अदालतले उक्त जग्गा केडिया परिवारकै स्वामित्वमा कायम गरिदिएमा जनताको करोडौँ रुपैयाँ कहाँ जाने ? यसको राजनीतिक, आर्थिक र कानूनी जिम्मेवारी कसले लिने? यही मुख्य प्रश्न अहिले वीरगंजमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ।
केडिया परिवारबाट सरकार, सरकारबाट फेरि विवाद-भूमिको कानूनी यात्राको कडुवा इतिहास
बृजलाल केडियाका नाममा रहेको र पछि उनका उत्तराधिकारीको नाममा नामसारी भइसकेको जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार नाघ्दै एकतर्फी रूपमा रद्द गरी नेपाल सरकारको नाममा लेख्ने आदेश दिएपछि विवाद जटिल बन्यो।
मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख डमरू प्रसाद निरौलाले अख्तियारको आदेश अनुसार सरकारले नामसारी गरिदिएपछि तारा चन्द केडियाले अदालतको ढोका ढकढकाए।
सर्वोच्च अदालतले २०७९/४/२६ मा स्पष्ट आदेश दियो-“स्वामित्व प्रमाणका आधारमा नामसारी गर।” अर्थात्, अदालतबाट कानूनी छानबिनका आधारमा जग्गा नामसारी गर्न निर्देशन दिइसकिएको थियो।
तर यत्ति हुँदा हुँदै पनि मालपोत कार्यालय पर्साले २०८१/६/१६ मा पुनः विवाद बढाउने निर्णय गर्दै भूमि नेपाल सरकारकै नाममा लेख्दै अघि बढ्यो।
विचाराधीन मुद्दामाथि महानगरको निर्माण-कानून कुन ठाउँमा राखिएको छ?
०९४८९.२१ ब.मी. र ०२६७४.८० ब.मी. क्षेत्रफल रहेको यो जग्गा अहिले फेरि विवादको केन्द्र बनेको छ।
सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म मुद्दा फैसलाको चरणमा रहेको बेला वीरगंज महानगरले “सरकारी जग्गा” भन्दै बजार निर्माण सुरु गरिदिनुले कानूनी नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
कानूनी प्रश्न १: अदालतमा विचाराधीन जग्गा प्रयोग गर्न मिल्छ?
मुलुकका कानूनी अभ्यास अनुसार विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी सम्पत्ति प्रयोग, विकास वा परिवर्तन गर्न हुँदैन, किनकि यसले भविष्यको अदालतको निर्णयलाई अप्रभावित राख्नुपर्ने सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ।
कानूनी प्रश्न २: अदालतले भोलि जग्गा निजी व्यक्तिकै ठहर गरिदियो भने महानगर वा सरकारको सार्वजनिक बजेटको के हुन्छ?
महानगरले अहिले जनताबाट उठेको करका करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिरहेको संरचना भोलि निजी जग्गा भइदियो भने निर्माण खर्च कसले वहन गर्ने?
जिम्मेवारी मेयरको हुने कि मालपोतको?
जनताको पैसामा भएको क्षतिपूर्ति कसले दिने?
यो संवैधानिक तथा कानूनी दुवै दृष्टिले उत्तर खोज्नैपर्ने गम्भीर प्रश्न हो।
अदालतमा विचाराधीन विषय -महानगरको हतार किन?
तारा चन्द केडियाले पुनः पर्सा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन र निषेधाज्ञाका रिट दायर गर्दा प्रारम्भिक चरणमा अदालतले पूर्ण पाठ नआएको कारण रोक लगाएन।
उच्च अदालत जनकपुरले २०८२/७/१४ मा स्पष्ट निर्देशन दियो – “कानूनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर।”यसको अर्थ- मुद्दा अझै अन्तिम छिनोफानोमा पुगेको छैन।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ- जब अदालतले अन्तिम फैसला नै गरेको छैन, किन वीरगंज महानगर जनताको करोडौँ रकम विवादित जग्गामा लगाउन अग्रसर छ?
के यसमा कुनै निजी स्वार्थ छ?
के कोही लाभार्थी संरचना निर्माणबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने खेलमा त छैन?
पहिले पनि रोकिने काम, अहिले किन ‘तछाडमछाड’?
तत्कालीन मेयर विजय सरावगीले पनि विवादित जग्गामा माटो पुर्ने र बजार निर्माण गर्ने प्रयास गरेका थिए।
तर स्वामित्व विवाद बढेपछि र कानूनी चुनौती उठेपछि काम रोक्न बाध्य भएका थिए।
तर अहिले मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा महानगरले न अदालत, न कानूनी प्रक्रिया कसैलाई वास्ता नगरी निर्माण अघि बढाइरहेको छ।
तारा चन्द केडियाको रोष: “अदालतको आदेश न पर्खेर स्थानीय सरकार किन हतारिएको?”
तारा चन्द केडियाले भने- “यो जग्गा हाम्रो पिताजी र पुर्खाहरूको नाममा आएको हो। अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला मेयरले जबरजस्ती निर्माण गर्नु जनताको करलाई जोखिममा पार्ने कार्य हो।”
उनले “अन्तिम फैसला नआउँदै निर्माण किन? कसको आदेशमा? जनताको पैसा खेर गए यसको जिम्मेवार को?”प्रश्न गरे।
निर्णय अदालतमा, तर जोखिम जनताको पैसा र अधिकारमा वीरगंज महानगरले अदालतको आदेश पर्खनुको सट्टा विवादित जग्गामा संरचना निर्माण अघि बढाएर कानूनी प्रक्रियालाई चुनौती दिएको छ।
सार्वजनिक धनलाई जोखिममा पारेको छ,र भोलि संभावित क्षतिपूर्तिको भारी जनतामाथि थोपर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
अदालत अझै अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छैन। यसैले अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न “महानगरले कानूनी प्रक्रियालाई छलेर जनताको पैसा जोखिममा पार्न पाउने अधिकार कसले दियो?”
