काठमाडौं, १० असोज – काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र सञ्चालन केन्द्र स्थापनाका लागि जनशक्ति नियुक्तिका लागि विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ। तर, सो विज्ञापन केन्द्र सरकारको निर्देशसँग मेल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
महानगरपालिकाले कार्यविधि, २०७९ अनुसार सो विज्ञापन पहिलो पटक २०८२/०६/०९ मा प्रकाशित गरेको हो। विज्ञापन अनुसार, योग्य नेपाली नागरिकहरूले २१ दिनको अवधिमा एक हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।
तर, उक्त विज्ञापनको सामग्रीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनको उल्लंघन गरेको हो भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७८ माघमा जारी गरेको सूचनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो कि, खर्च कटौतीका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी र करार कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था छ। यसै गरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीहरूको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने निर्देशन पनि जारी गरिएको थियो।
यसको बावजूद, काठमाडौं महानगरपालिकाले सो निर्देशन उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, “यो विज्ञापन स्वीकृत दरबन्दीको आधारमा मात्र खुला गरिएको हो। कुनै पनि अस्थायी कर्मचारीको नियुक्ति स्वीकृत दरबन्दी बाहेकको आधारमा गरिएको छैन।”
संबद्ध पक्षले विवादको समाधानका लागि छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ, तर यस मुद्दाले स्थानीय प्रशासन र सरकारका नीति बीच थप भ्रम सिर्जना गरेको छ।
