– विष्णुकुमार प्रसाई
स्वतन्त्र पत्रकार
नेपालको हालैको राजनीतिक बहसमा दुई पात्रहरू – निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नव-अनन्तरम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की – को तुलना भइरहेको छ। २०२५ मा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा भएको आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई गिरायो, जसमा कम्तीमा ५१ जनाको मृत्यु र १,३०० भन्दा बढी घाइते भए। युवा पुस्ताले अमेरिकी च्याट प्लेटफर्म ‘डिस्कर्ड’ मार्फत अन्तरिम नेताका लागि बहस र मतदान गरे, जसबाट इमान्दारीका लागि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की रुचाइन्।
तर राष्ट्रियताको सवालमा ओलीलाई आलोचकहरूले पुराना आरोपका बाबजुद अझै प्रबल राष्ट्रवादी मानिरहेका छन्। हालै भएको चीन भ्रमणमा उनले भारत र चीनबीच लिपुलेक प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि आपत्ति जनाए र यो क्षेत्रमा नेपालको दाबी स्पष्ट पारे। उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, पूर्व-सम्झौता परियोजनाहरू अघि बढाउने र रणनीतिक आपसी विश्वास बढाउने सहमति गरे। यसले नेपालको भू-राजनीतिक सन्तुलनमा चीनसँग निकटता कायम गर्दै भारतीय विस्तारवादको सम्भावित दबाबलाई संतुलित गर्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ।
जनआन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा ओलीको नैतिक जिम्मेवारी देखिन्छ। सुरक्षा बलले प्रतिरोध विफल पार्न गोली र अश्रुग्याँस प्रयोग गर्यो, जसमा निर्दोष बालबालिकासमेत मारिए। यद्यपि यी निर्णय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रणालीका माध्यमबाट कार्यान्वयन भए; प्रधानमन्त्री स्वयंले गोली चलाउन आदेश दिएको प्रमाण छैन। यस्तो परिस्थितिमा सरकार प्रमुखले नैतिक जिम्मेवारी लिने भए पनि, घटना ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत भएको भन्ने धारणा जनस्तरमा फैलिएको छ।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वबारे मिश्रित धारणा छ। उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर र न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि लड्ने साहसी न्यायाधीशको रूपमा चिनिन्छिन्। २०१६ मा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी सरकारी निर्णय उल्ट्याएपछि उनको निलम्बन प्रयास भयो, तर सार्वजनिक समर्थनले संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरायो। हालैको आन्दोलनमा उनी पश्चिमी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा खडा भएको चर्चाबाट अगाडि आएकी हुन्, जसले केही राष्ट्रवादीहरूलाई विदेशी प्रभाव र डिजाइनको आशङ्का गराएको छ। आलोचकहरू भन्छन्, सामाजिक सञ्जाल आन्दोलन र पश्चिमी मिडियाको प्रशंसाले उनको पदोन्नतिलाई बाह्य शक्तिहरूको काम जस्तो बनाएको छ; तर उनले नेपाली राजतन्त्र अन्त्य गर्ने १९९० को आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक भाग लिइन् र भ्रष्टाचारविरोधी मिसनमा दृढ रहेकी छन्।
यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको प्रश्नमा केपी ओली अझै बलियो अडानका नेता देखिन्छन्। उनले लिपुलेक विवादमा नेपालको भूमि-अधिकारमा अडिग रहेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आवाज उठाए, र चीनसँग आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध गहिर्याउने पहल गरे। सुशीला कार्कीले न्यायपालिका र भ्रष्टाचारविरोधी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरे पनि, उनको चयनमा पश्चिमी प्रभाव र सामाजिक सञ्जालको भूमिका देखिएकाले राष्ट्रवादी शक्तिहरू सशंकित छन्।
अन्त्यमा, नेपालले स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र विकासलाई सन्तुलित रूपमा जोगाउन एउटा दह्रो राष्ट्रवादी नेतृत्व आवश्यक छ – जसमा ओलीले देखाएको अडान सुशीला कार्कीभन्दा धेरै गुणा मजबुत देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व बचाउने काममा २०४७ सालको संविधानको कुनै विकल्प छैन। यस्ता सबै राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक समस्याको स्थायी समाधान भने २०४७ सालको संविधानमै निहित छ। त्यस संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धार्मिक सहिष्णु र प्रजातान्त्रिक मुलुकको स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको थियो। आज देखिएका अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप र नेतृत्वगत विवादहरूको अन्त्य गर्न २०४७ को संविधान पुनः बहाली नै विकल्प हो।
