काठमाडौं ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आकस्मिक संसदीय दलको बैठक बोलाएर उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको संकेत बाहिर आएपछि प्रतिपक्षी दलहरु सतर्क भएका छन्।
प्रतिपक्षको बुझाइमा यो कदम उपसभामुखले पद दुरुपयोग गरेको वा गम्भीर गल्ती गरेको कारणले भन्दा पनि, संवैधानिक परिषदमा बहुमत सुनिश्चित गर्न उनीलाई निलम्बनमा राख्ने रणनीतिको अंश हो।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक र सत्ता गठबन्धनको असहजता
केही समयअघि संसद्बाट पारित संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक साउनको सुरुतिरै सुझावसहित फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनलाई परिषद् बैठक सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो।
हालको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार परिषद् बैठकका लागि अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ, र निर्णय पनि बहुमतले मात्र गर्न सकिन्छ। परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने संवैधानिक प्रावधान छ।
तर परिषद्का विपक्षी दलतर्फका तीन सदस्य—प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख—उपस्थित नभएसम्म गणपुरक संख्या पुग्दैन, र उपस्थित भए पनि उनीहरुको सहमति बिना निर्णय सम्भव हुँदैन।
फिर्ता गरिएको संशोधन विधेयकले भने गणपुरक संख्याको परिभाषा सहज बनाउँदै ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसो भएको खण्डमा अध्यक्षसहित तीन जनाले पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुल्थ्यो।
महाभियोगबाट सत्तापक्षलाई सहजता ?
राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा अबको अवस्थाले सत्तापक्षलाई संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्न कठिन पारेको छ। यस्तैमा, उपसभामुखलाई महाभियोग दर्ता गरेर पदबाट निलम्बन गराएपछि परिषद्को कुल सदस्य संख्या घट्नेछ र गणपुरक संख्याको गणना सत्तापक्षलाई सहज हुने विश्लेषण प्रतिपक्षी दलहरुले गरेका छन्।
नियमअनुसार महाभियोग दर्ता भएलगत्तै पदाधिकारी निलम्बनमा पर्छन्। यसरी उपसभामुख निलम्बित भएमा परिषद्को सदस्य संख्या घटेर पाँच हुने र त्यसमध्ये तीन जनाले बहुमत कायम गर्न सक्ने अवस्था आउनेछ। यसरी परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक आयोगका रिक्त पदहरुमा सत्तापक्षले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना प्रतिपक्षले औंल्याएको छ।
कानुनविदहरुको चेतावनी
पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन र त्यसको प्रयोग असल नियतअनुसार नभएको स्पष्ट देखिन्छ।
“यदि उपसभामुखलाई पदमुक्त गरेर परिषदमा आफू अनुकूल निर्णय लिन खोजिएको हो भने यो संवैधानिक प्रणालीलाई निष्क्रिय बनाउन खोजिएको जस्तै हो,” उनले टिप्पणी गरे।
यस्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रचलित कानुनका कमजोरीको लाभ उठाउने उद्देश्यले महाभियोग प्रक्रिया अघि सारिएको हो भने यसलाई ‘षड्यन्त्र’ मान्न सकिने बताउँछन्।
उनका अनुसार, “गल्ती गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट हटाउनु जायज हुन्छ, तर केवल निलम्बनमा पारेर निर्णय सहज बनाउन महाभियोग प्रयोग गर्नु अनुचित हुन्छ। राज्य षड्यन्त्रले होइन, पारदर्शी प्रणालीले चल्नुपर्छ।”
