निरङ्कुशतन्त्र नभई देश सम्बद्ध बन्दैन” भन्ने उक्तिले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशलाई गहिरो रूपमा चित्रण गर्छ। यो भनाइ कुनै मात्रात्मक तथ्य नभएर, अनुभव र ऐतिहासिक विश्लेषणमा आधारित यथार्थ हो, जसले हरेक परिवर्तनशील युगमा जनताको पीडा, कुशासन, शोषण र संघर्षको अन्त्यमा मात्रै परिवर्तन सम्भव भएको तथ्य उजागर गर्छ।
– इतिहासले पुष्टि गर्छ: निरङ्कुशतन्त्रको घना अन्धकार
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हेर्दा, प्रत्येक परिवर्तनको पूर्वाधार एक गम्भीर निरङ्कुश शासनको अनुभूति पछि मात्र तयार भएको पाइन्छ।
राणाशासन (१९०३–२००७): १०४ वर्षसम्म चलेको यो निरङ्कुशतन्त्रले जनतालाई शिक्षा, राजनीतिक चेतना, तथा स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो। आम जनताले लामो समयसम्म पीडा भोगेपछि मात्र २००७ सालको क्रान्तिबाट राणा शासनको अन्त्य भयो।
पञ्चायत व्यवस्था (२०१७–२०४६): राजा महेन्द्रको एकल अधिकारमा आधारित यो प्रणालीले बहुदलीय प्रणालीलाई विस्थापित गरी जनतालाई मौन बनाएर शासन चलायो। चौतर्फी नियन्त्रण, सेन्सरशिप, तथा दलविहीनताको अवधिमा युवाशक्ति र बौद्धिक वर्गले झेल्नुपरेको दबाबको परिणतिमा २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन (२०६१–२०६३): लोकतन्त्र बहाल भइसकेको अवस्थामा समेत पुनः प्रतिगमन हुँदै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरे। त्यसपछि आएको दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) ले मात्र पूर्ण लोकतन्त्रको ढोका खोल्यो।

यसरी, प्रत्येक परिवर्तनको अगाडि एक दीर्घकालीन निरङ्कुशता देखिन्छ — जसले निरङ्कुशतन्त्र नभई देश सम्बद्ध बन्दैन” भन्ने उक्तिलाई पुष्टि गर्छ।
-किन जरुरी हुन्छ यस्तो संघर्ष?
जनचेतनाको विकास: जनतालाई आफूमाथि भइरहेको अन्यायको अनुभव नै चेतनाको स्रोत हो। लामो समयसम्म स्वतन्त्रताको अभाव, राजनीतिक अधिकारको दमन र जीवनस्तरमा सुधार नआउँदा जनचेतना क्रमशः विकसित हुन्छ। यो चेतना नै परिवर्तनको प्रमुख इन्धन बन्छ।
संघर्षले एकता ल्याउँछ: निरङ्कुशताको सामूहिक अनुभवले जाति, वर्ग र क्षेत्रीय विभेदलाई पनि एकतामा बाँध्छ। यही एकता परिवर्तनको शक्ति हो।
नवीन नेतृत्वको उदय: यस्तो कठोर कालखण्डमा नै नयाँ नेतृत्व, विचारधारा र आन्दोलनका रूपहरू जन्मिन्छन्। जसले देशको भविष्यलाई पुनः दिशा दिन सक्छ।
– वर्तमान परिवेशमा यसको सान्दर्भिकता
आज नेपाल बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको झण्डै दुई दशक भइसकेको छ। तर, निराशाजनक कुरा के छ भने:
शासनको स्वरूप लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा सर्वसत्तावादी चरित्र देखिन्छ।
दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सर्वसत्तावादी नेताहरूको वर्चस्व, भ्रष्टाचार, कुशासन र निष्क्रिय संसदले फेरि जनतालाई निराश बनाइरहेको छ।
जनताले लोकतन्त्रको सपना देख्दा साँचो अर्थमा स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन र जवाफदेहिता खोजेका थिए। तर फेरि अर्को खालको निरङ्कुशता — “लोकतान्त्रिक आवरणमा अधिनायकवाद” — लहरिंदैछ। यसले देखाउँछ कि निरङ्कुशताको स्वरूप फेरिए पनि त्यसको प्रभाव अझै समाप्त भएको छैन।– -के फेरि परिवर्तन आवश्यक छ?
यदि हरेक परिवर्तनको पूर्वशर्त निरङ्कुशता हो भने, वर्तमान व्यवस्थाले जनतामाझ नयाँ निराशाको लहर जन्माएको अवस्था चिन्ताजनक हो। फेरि एकपटक जनतालाई “नयाँ सम्बद्धता” -को आवश्यकता महसूस हुँदैछ:
राजनीतिक शुद्धिकरण: पुराना संरचनालाई परिवर्तन गरेर जवाफदेही र पारदर्शी राजनीतिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
नागरिक सशक्तिकरण: जनता आफै सचेत, संगठित र सक्रिय बन्नुपर्छ ताकि निरङ्कुशतन्त्रको नयाँ स्वरूप जन्मन नपाओस्।
संस्थागत सुधार: न्यायालय, प्रहरी, अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हटाइनुपर्छ।
यदि यस्ता सुधारहरू सम्भव भएनन् भने, फेरि अर्को निरङ्कुश अनुभव बिना परिवर्तन सम्भव नहुने खतरा रहन्छ।
दश वर्ष निरङ्कुशतन्त्र नभई सम्बद्ध बन्दैन” भन्ने उक्तिमा नेपाली समाजको गहिरो संघर्षको झल्को पाइन्छ। यसले केवल विगतको ऐतिहासिक समीक्षा मात्र होइन, वर्तमानको कमजोरी र भविष्यको चेतावनी पनि बोकेको छ।
यदि नेपाली समाजले पुनः त्यही चक्र दोहोर्याउनु पर्‍यो भने त्यो विडम्बना हुनेछ। तर, इतिहासले देखाएको छ — परिवर्तन सजिलै आउँदैन। जबसम्म पीडा चरममा पुग्दैन, जनताको चेतना, क्रोध र संकल्प जाग्दैन। र यही कुराले यस भनाइलाई आज पनि सान्दर्भिक बनाइरहे ।