राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वा मानवअधिकारवादी संगठनहरूले यस प्रकरणमा सक्रिय हस्तक्षेप नगर्नु अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो। लोकतन्त्रमा यस्ता संस्थाहरूको भूमिकालाई “शक्ति सन्तुलन”का रूपमा बुझिन्छ। मौन रहँदा उनीहरूको विश्वसनीयता घट्छ र सत्तापक्षप्रति आश्रित रहेको सन्देश दिन्छ…!
…………………………………………………………
– एल.डि. खड्का
भैरहवाको पैतालिस डिग्री तापक्रममा एउटा सानो कोठा,जसको झ्यालसम्म पनि प्लाईवुडले छोपिएको छ – त्यहाँ सजाय भोगिरहेका छन् रवि लामिछाने। समाचार अनुसार, उनलाई बाहिरी संसारसँगको सम्पर्क लगभग बन्द गरिएको छ, पत्रपत्रिका पढ्ने अधिकार समेत निषेध गरिएको छ।
सहकारी ठगीको मुद्दामा दोषी ठहर भई कैदमा बस्नु कानुनी प्रक्रियाको परिणाम हो, तर कैदको स्वरूप र व्यवहारले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ-के यो सजाय कानुनी सीमाभित्र मात्र सीमित छ, कि राजनीतिक प्रतिशोधको आवरण लिएको छ?
लोकतन्त्रमा न्यायिक प्रक्रियाले नै दोषी वा निर्दोषको फैसला गर्छ। तर न्यायिक निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा पनि मानवअधिकार र संवैधानिक मापदण्डको पालन अनिवार्य हुन्छ। रवि लामिछानेको प्रकरणमा, सजाय कार्यान्वयनको तरिका-विशेष गरी चरम गर्मीमा हावापानीको न्यूनतम पहुँच रोकिनु, सञ्चारमाध्यमबाट पूर्ण अलगाव हुनु-यी सबैले कानुनभन्दा बढी राजनीतिक मानसिकता झल्काएको देखिन्छ।
राजनीतिमा शक्ति केवल मतपत्रबाट मात्र टिक्दैन, यसको स्थायित्व प्रतिपक्षलाई दिएर पनि जोगाइन्छ। तर नेपालको वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिमा, सत्ता पक्षले प्रतिपक्षका नेताहरूलाई कानुनी मुद्दा, भ्रष्टाचार आरोप वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट दबाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।
रवि लामिछानेमाथि देखिएको व्यवहारलाई उनका समर्थक मात्र होइन, तटस्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि “प्रतिद्वन्द्वी कमजोर पार्ने रणनीति”को रूपमा लिएका छन्। यो रणनीति छोटो अवधिमा प्रभावकारी देखिए पनि, दीर्घकालमा सत्ता पक्षकै नैतिक पूँजीमा चोट पुर्याउँछ।
डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए- “पञ्चायतकालमा पनि यति सार्हो निरंकुशता थिएन”।
यो टिप्पणी केवल भावनात्मक आरोप मात्र होइन, यो ऐतिहासिक स्मृतिको आधारमा गरिएको राजनीतिक मूल्याङ्कन हो। पञ्चायतकाललाई जनताले दमनकारी शासनका रूपमा सम्झन्छन्, र यदि आजको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि त्यही वा त्यसभन्दा कठोर व्यवहार देखियो भने, लोकतन्त्रको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।
राष्ट्रिय नवअधिकार आयोग वा मानवअधिकारवादी संगठनहरूले यस प्रकरणमा सक्रिय हस्तक्षेप नगर्नु अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो। लोकतन्त्रमा यस्ता संस्थाहरूको भूमिकालाई “शक्ति सन्तुलन”का रूपमा बुझिन्छ। मौन रहँदा उनीहरूको विश्वसनीयता घट्छ र सत्तापक्षप्रति आश्रित रहेको सन्देश दिन्छ।
अपराधको सजायले मानवको आधारभूत अधिकार मेटाउँदैन। पैतालिस डिग्रीको तापक्रममा हावाको न्यूनतम पहुँच बन्द गर्नु, पत्रपत्रिका पढ्नबाट रोक्नु-यी सबै कुराले कारावासलाई कानुनी भन्दा बढी अमानवीय बनाउँछ।
यदि राज्यको लक्ष्य अपराध रोकथाम हो भने, सजायको स्वरूप सुधारात्मक हुनुपर्छ, प्रतिशोधात्मक होइन। प्रतिशोधात्मक व्यवहारले पीडितलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ।
यो प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूको असुरक्षा अझै उच्च छ। आलोचक वा प्रतिद्वन्द्वीलाई कानुनी वा प्रशासनिक बाटो प्रयोग गरी कमजोर पार्ने प्रवृत्ति अझै सकिएको छैन। लोकतन्त्रमा यस्ता अभ्यासले केवल व्यक्ति होइन, संस्थागत लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको सन्देश दिन्छ।
रवि लामिछानेको कारावास केवल एउटा कानुनी मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षण हो। कानुनी सीमाभित्र रहेर पनि राज्यले प्रतिपक्षसँग क्रूर व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण यसले दिएको छ। यसरी न्याय र प्रतिशोधको सीमारेखा मिचिँदा, लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ, र सत्तापक्षले आफ्नो नैतिक हैसियत गुमाउँछ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा शक्ति टिकाउने बाटो प्रतिपक्षलाई दबाएर होइन, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा निष्पक्ष रुपमा उभिएर मात्र सम्भव हुन्छ।
