– भिम प्र. अधिकारी (अबिश)
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा “बालबालिका देशको मेरुदण्ड हुन्” भन्ने भनाइ केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति होइन—यो गहिरो सामाजिक, आर्थिक र नैतिक यथार्थ हो। कुनै पनि देशको दीर्घकालीन समृद्धि, सामाजिक न्याय र स्थायित्व त्यहाँका बालबालिकाको वर्तमान अवस्था, अवसर र सुरक्षा स्थितिमा निर्भर गर्छ। तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा आज पनि लाखौं बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र समावेशिताका दृष्टिले उच्च जोखिममा छन्।
यस लेखमा नेपालमा बालबालिकाको समसामयिक अवस्था, चुनौती, अवसर र समाधानका सम्भाव्य मार्गहरूमाथि गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको असमानता
नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेपनि व्यवहारमा सबै बालबालिकाले समान गुणस्तरको शिक्षामा पहुँच पाएका छैनन्।
शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको अन्तर स्पष्ट छ। काठमाडौं वा पोखराका विद्यार्थी डिजिटल प्रविधि, शैक्षिक सामग्री र शिक्षक पहुँचमा सम्पन्न छन् भने मुगु, जाजरकोट वा हुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लाका बालबालिकाले अझै पनि पाठ्यपुस्तकसमेत समयमै पाउँदैनन्।
विशेषतः दलित, जनजाति, अपांगता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षाबाट अझै पनि वञ्चित छन्। COVID-१९ को महामारीले यो असमानतालाई अझ प्रकट गर्यो, जसमा केवल करिब ३०% विद्यार्थीले अनलाइन वा वैकल्पिक शिक्षामा सहभागी हुन सके।
बालश्रम र मानव बेचबिखनको संकट
नेपालमा बालश्रम अझै पनि व्यापक रूपमा व्याप्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०१८ को सर्वे अनुसार, ५–१७ वर्षका करिब १५% बालबालिका कुनै न कुनै श्रममा संलग्न छन्। तीमध्ये करिब २ लाख बालबालिका खतरनाक काममा छन्—जसमा इँटा भट्टा, खानी, घरेलु काम, होटल–रेस्टुरेन्ट, यातायात र निर्माण कार्य प्रमुख छन्।
गरिबी, अशिक्षा र पारिवारिक बाध्यताले बालश्रमलाई मजबुत बनाएको छ।
यति मात्र होइन, सीमा क्षेत्रमा बालबालिका—विशेषतः किशोरीहरू—मानव तस्करी र यौन शोषणको उच्च जोखिममा छन्। अझै पनि समाजमा पीडितभन्दा दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति गहिरो रूपमा विद्यमान छ।
स्वास्थ्य, पोषण र जीवनको आधारभूत सेवा
बालबालिकाको समग्र विकासमा स्वास्थ्य र पोषण आधारभूत पाटो हो। तर नेपालमा अझै पनि लाखौं बालबालिका कुपोषण, रोग र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अभावमा छन्।
UNICEF का अनुसार, नेपालमा ५ वर्षमुनिका ३२% बालबालिका स्टन्टेड (उचाइअनुसार कम), १२% वेस्टेड (गम्भीर कुपोषणयुक्त), र २४% अन्डरवेट छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा टीकाकरण, शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित सरसफाइ, शिशु–मातृ सेवा र पोषणसम्बन्धी सचेतना अभाव अझै पनि गम्भीर समस्या हो।
अभिभावकहरूमा स्वास्थ्य साक्षरताको कमीले गर्दा बालबालिका समयमै उपचार, पोषण र आवश्यक स्याहार पाउनबाट वञ्चित छन्।
यौन शोषण, हिंसा र मनो–सामाजिक दबाब
बाल यौन शोषण, शारीरिक हिंसा र मानसिक यातना नेपालको बाल संरक्षण क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती बनेका छन्। यस्ता घटनाहरू समाजमा अझै पनि लुकाइन्छन्, रिपोर्ट हुँदैनन्, वा पीडितलाई नै दोषारोपण गरिन्छ।
प्रहरीका तथ्यांक अनुसार २०८० सालमा १,००० भन्दा बढी बालिकाहरू यौनजन्य हिंसाको सिकार बने।
त्यसैगरी, साइबर युगमा अनलाइन शोषण, पोर्नोग्राफी, डिजिटल बुलिङ, र गोपनीयता उल्लंघनजस्ता समस्याहरू तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेका छन्।
बालबालिकामा डिप्रेसन, आत्महत्या प्रयास र सामाजिक अलगावजस्ता लक्षण ती घटनाहरूको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्।
प्रविधिको अवसर र जोखिम
प्रविधि आजको बालबालिकाका लागि सिकाइ, सञ्जाल र सिर्जनशीलताको माध्यम बनेको छ। तर नियमनविहीन प्रयोगले यही प्रविधि जोखिमको जाल पनि बन्नसक्छ।
घण्टौं अनलाइन गेम खेल्ने, अश्लील सामग्रीमा पहुँच पाउने, ठगी वा शोषणमा पर्ने घटनाहरू तीव्ररूपमा बढेका छन्।
डिजिटल साक्षरताको अभावमा बालबालिकाले डेटा सुरक्षा, गोपनीयता वा साइबर अपराधका खतरालाई नबुझ्ने अवस्था छ।
अभिभावकहरू स्वयं प्रविधिमा अपरिपक्व हुँदा बालबालिकाको डिजिटल जीवन अनियन्त्रित हुँदै गएको छ।
आशाका संकेतहरू: सकारात्मक परिवर्तनको संकेत
संकटहरूको छायाँबीच केही उज्यालो पक्षहरू पनि देखिएका छन्।
पछिल्लो दशकमा विद्यालय भर्ना दर उल्लेखनीय रूपले वृद्धि भएको छ। बालमैत्री विद्यालय अवधारणा विस्तार हुँदै गएको छ। विद्यालयमा पोषण कार्यक्रम, मनो–सामाजिक परामर्श सेवा र स्वास्थ्य परीक्षण क्रमशः बढ्दै छन्।
युनिकेफ, WFP, सेभ द चिल्ड्रेनलगायत संस्थाहरूले बाल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय कार्य गरिरहेका छन्।
सुनौलो हजार दिन, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल अधिकार मञ्च जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक उदाहरण हुन्—तर तिनीहरूलाई अझ संस्थागत र दिगो बनाउनु आवश्यक छ।
समाधान: सशक्त कदमहरूको खाका
• नीति कार्यान्वयनमा कठोरता
बाल अधिकार ऐन (२०७५) र बालश्रम अन्त्य मास्टर प्लान (२०७५–८५) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहमा निगरानी, बजेट पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
• शिक्षामा गुणस्तर र समावेशिता
शिक्षक तालिममा लगानी, डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, र पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अपांगता भएका र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
• स्वास्थ्य र पोषण
गाउँगाउँमा पोषण केन्द्र स्थापना, आमाबाबुका लागि पोषण–स्वास्थ्य शिक्षा, र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमलाई देशभर प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ।
• साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता
विद्यालय तहदेखि नै साइबर सुरक्षाबारे शिक्षा दिनुपर्नेछ।
अभिभावकलाई डिजिटल व्यवहार, डेटा सुरक्षाबारे सचेत गराउने कार्यक्रम आवश्यक छन्।
• सामाजिक चेतना र अभिभावकीय भूमिका
सकारात्मक अनुशासन, हिंसारहित पालनपोषण, र सन्तुलित मनो–सामाजिक व्यवहारको प्रवर्द्धनका लागि समुदायस्तरमा प्रशिक्षण र संवाद आवश्यक छन्।
निष्कर्ष: आजका बालबालिकामा लगानी, भोलिको समृद्ध नेपाल
बालबालिका केवल भविष्यका नागरिक मात्र होइनन्—उनीहरू आजका पनि पूर्ण व्यक्ति हुन्। तिनका अधिकार, चाहना र आत्मसम्मानलाई हामीले आजैबाट मान्यता दिनुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सशक्तिकरण र समावेशितामा गरिएको प्रत्येक लगानी भोलिको समृद्ध, न्यायपूर्ण र दिगो नेपालको जग हो।
यस मार्गमा सरकार, विद्यालय, अभिभावक, नागरिक समाज र स्वयं बालबालिकाबीचको साझेदारी अपरिहार्य छ।
आउनुहोस्, बालबालिकाका लागि सुरक्षित, सम्मानित र अवसरसम्पन्न समाज निर्माणमा हरेक नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौं। किनभने—आजका बालबालिका नै भोलिको समुन्नत नेपालका कर्णधार हुन्।
