– अस्मिता भण्डारी
नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा “गेरु मोडेल” अर्थात् धार्मिक विचारमा आधारित राजनीतिक प्रवृत्तिको पुनरागमन तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ। यस मोडलप्रति केहीको प्रेम छ, त केहीलाई डर। कसैलाई लाग्छ—गेरु पहिरनधारी धार्मिक शक्तिहरूको समर्थनमा राजसंस्था फर्किन सक्छ; कसैलाई लाग्छ—राजसंस्था फर्किएमा आफूले पाएको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ। यति मात्र होइन, केहीले गणतन्त्रकै घोडामा चढेर राजसंस्थाको पुनरागमनको सपना देखिरहेका छन्।
देशमा “गणतन्त्र कि राजसंस्था?” भन्ने बहसमा पुग्न लामो यात्रा तय गरिसकिएको छ। पछिल्ला दिनमा राजसंस्था समर्थकहरूको सक्रियता, राजपरिवारका सदस्यहरूको देशव्यापी भ्रमण, र ऐतिहासिक स्मृतिको पुनरजागरण त्यसैको प्रमाण हो।
चैत १५ को स्मरण: परिवर्तनको चोखो क्षण
राजावादी आन्दोलनको सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र पीडादायक घटना २०८१ सालको चैत १५ गते घट्यो। उक्त दिन हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको मागसहितको आन्दोलनमा दुई जना निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए र थुप्रैलाई जेल चलान गरियो। केही धरौटीमा छुटे पनि, सरकारी दमनको कटु स्वाद आन्दोलनकारीहरूले गहिरो गरी चाखे।
चैत १५ कै घटनाले सरकार र आन्दोलनकारी दुबै पक्षलाई गहिरो शिक्षा दिएको छ। यदि सोही दिन सत्ता पक्षले प्रतिकारको कार्यक्रम नराखेको भए, त्यो विभत्सता शायद घट्ने थिएन। यो घटनाले आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानमा ल्यायो, र राजसंस्थाको मुद्दा फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आयो।
जनआन्दोलन समिति र मेरो अनुभव
म स्वयं पनि यो आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी रहेकी छु। पञ्चायत कालका वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदीज्यूको संयोजकत्वमा बनेको जनआन्दोलन समितिमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। उहाँको ८७ वर्षे उमेर र अझै पनि १९ वर्षे जोशले हामी सबैलाई ऊर्जा दियो।
२०८१ चैत १५ को घटनालाई संयोजन गर्ने कार्य समितिले लिएको थियो। दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व लिएको उक्त कार्यक्रममा सरकारले बर्बरतापूर्वक दमन गर्यो। सयौं राउण्ड गोली चलाइयो, लाठीचार्ज गरियो, अश्रुग्यास प्रहार गरियो। अनेक राजावादी नेताहरू थुनामा परे, संयोजक सुवेदीज्यू नजरबन्दमा रहनु भयो।
राजाको सन्देश र जनसागर
राजसंस्थाका पक्षबाट आएको सन्देश—’देशको हितका लागि आवश्यकता परे सम्पूर्ण विरासत त्याग्न तयार छु’—ले जनताको मन जित्यो। पोखराबाट काठमाडौं फर्किंदा राजा ज्ञानेन्द्रप्रति जनसागर उर्लिनु सामान्य घटना थिएन। यसले गणतान्त्रिक नेतृत्वको मनमा सात रिक्टर स्केलको राजनैतिक कम्पन पैदा गर्यो।
त्यसपछिको राजाको नयाँवर्ष सन्देशमा प्रस्तुत ‘रोडम्याप’ले स्पष्ट सन्देश दियो: बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्था, सन्तुलित कूटनीति, आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण, भ्रष्टाचारमुक्त शासन। यति सशक्त सन्देशपछि राजसंस्थाको मोडेलबारे धेरै व्याख्या आवश्यक नै रहेन।
गेरु राजनीतिप्रति शंका र अवसर
यो आन्दोलनले एकथरिका गेरुधारी धार्मिक नेताहरूलाई पनि असहज बनाएको छ। कतिपयलाई लाग्यो—राजसंस्था फर्कियो भने आफूले भोगिरहेको ‘सत्ताको स्वाद’ गुम्नेछ। कतिपय साधु–सन्तहरू, मठ–मठाधीशहरूले खुलेर समर्थन जनाउन नचाहनुको प्रमुख कारण पनि यही हो। तथापि, आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले देशको भविष्यप्रति राखेको भावना निकै प्रबल छ।
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय नेताहरूले आन्दोलनलाई भारतीय एजेण्डा भनी कमजोर पार्ने प्रयास गरे। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले राजसंस्थाको पक्षमा योगी आदित्यनाथले भूमिका खेल्ने हल्ला उठाउँदै जनमतलाई भ्रमित पार्न खोजे। तर पछि आफैंले त्यो अभिव्यक्तिलाई सच्याए।
सत्य के हो भने, नेपालीले आफ्नै भविष्यको निर्णय आफैं गर्नुपर्छ। हरेक पाटामा छिमेकीको भरोसामा बाँच्ने संस्कृति उपयुक्त होइन।
राजसंस्थाको एजेण्डा स्थापित
अबको सवाल यो होइन कि राजसंस्थाको मुद्दा उठ्यो कि उठेन। सवाल यो हो—राजसंस्थालाई जनचाहना अनुसार कसरी संस्थागत गर्ने? यो आन्दोलनमा देशका कुनाकाप्चाबाट आएका नागरिकको भावना उच्च स्थानमा राख्न नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ।
धर्म र राजसंस्था परस्पर सम्बन्धित छन्। ‘गेरु मोडल’ अब नेपालमा राजनीतिक प्रवृत्तिको नयाँ दिशाको रूपमा स्थापित हुँदैछ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो—जहाँबाट देशले वैकल्पिक राजनीतिक संरचना खोज्न सक्छ।
राजसंस्थाको मुद्दा अब सडक र जनभावनाबाट राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसमा योगदान दिने सम्पूर्ण नेता, अभियन्ता र नागरिकहरू प्रशंसाका पात्र छन्। तर यात्राको यो बिन्दु अन्तिम होइन—अझ लामो संघर्ष र धैर्यता आवश्यक छ।
देश अब दुई धारको टुङ्गोमा उभिएको छ: गणतन्त्र कि संवैधानिक राजसंस्था? यस निर्णयको केन्द्रमा आम नेपाली जनता हुनुपर्छ, विदेशी हैन।
र, मलाई विश्वास छ—देशभक्त नेपाली मिलेर देशको गन्तव्य अवश्य तय गर्नेछन।
(क्रमशः…)
(श्रीमती भण्डारी राजसंस्था पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समितिकी सदस्य हुन् )
