संसद, प्रेस र नागरिक समाज सबैले चुप बस्न मिल्दैन : सांसद गौतम
काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा न्यायपालिकाको कार्यशैली र संविधानको पालना सम्बन्धी विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएकी छन्। आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले अदालत भित्र देखिन थालेका केहि प्रक्रियागत गम्भीर त्रुटिहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायिक निष्पक्षता र विधिको शासनमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको जिकिर गरिन्।
सांसद गौतमले न्याय सम्पादन हुनुअघि नै “न्यायिक प्रक्रियाको हत्या” भइरहेको टिप्पणी गर्दै संसद मौनदर्शक बन्न मिल्दैन भनेर चेतावनी दिइन्। “अब यो संसद र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो,” उनले भनिन्, “हामी चुप लाग्यौं भने इतिहासले हाम्रो मूल्यांकन गर्नेछ।”
उनले अदालतबाट थुनुवालाई आवश्यक सूचना नदिई एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको, त्यसपछि “अब जानकारी दिनुहोस्” भन्ने शैलीमा पुनः प्रक्रिया उल्टाइएको जस्ता घटनाहरूको उल्लेख गर्दै यस्ता क्रियाकलापले न्यायालयको विश्वसनीयता गुमाउँदै लगेको बताइन्।
“यो ड्यु प्रोसेस अफ लको गम्भीर उल्लङ्घन हो,” गौतमको भनाइ थियो, “यसरी एकपक्षीय रूपमा प्रक्रिया चलाउनु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर अपमान हो।”
गौतमले हाल देखिएको अपारदर्शिता र प्रक्रियागत गडबडीले न्यायालयप्रति जनआस्था कमजोर बनाएको दाबी गर्दै प्रेस र नागरिक समाजलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्न आग्रह गरिन्।
“विधि मिचिएको बेला प्रेस चुप लाग्ने हो भने त्यो प्रेसको धर्म होइन,” उनले भनिन्, “अन्यायको विरोध गर्नु र कानुनी शासनको माग गर्नु प्रेसको पनि जिम्मेवारी हो।”
उनले पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले समेत अदालतको आन्तरिक कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनु पर्ने समय आएको धारणा राखिन्।
गौतमको मन्तव्यमा संविधानको धारा २० र १३६ को हवाला दिँदै थुनुवाको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार र प्रधानन्यायाधीशको सुधारको जिम्मेवारीबारे पनि गहिरो टिप्पणी गरिन्।
उनको भनाइमा, “यदि अदालत स्वयं कार्यपालिका प्रेरित ढाँचामा अघि बढ्न थाल्यो भने विधिको शासनको नाममा केवल आवरणमात्रै बाँकी रहन्छ।”
गौतमले संसदलाई सजग प्रतिरोधको बाटो रोज्न आह्वान गर्दै भनिन्, “यदि यथास्थितिमा मौन बस्ने हो भने न्यायको हत्या भएको दिन हामी सबैले सम्झनुपर्छ — इतिहासले त्यो लेख्नेछ।”
