काठमाडौं — सहकारी सम्बन्धी ठगी आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेसम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा अब संयुक्त इजलासमार्फत सुनुवाइ हुने भएको छ।
लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
रुपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएकी हुन्। रिटमा उनलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको छ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको भए पनि, त्यस निर्णयलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त आदेश कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरी टोलीले साँझ करिब ८:३० बजे लामिछानेलाई उनको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। रिट निवेदकले पक्राउ प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी मापदण्डहरू नपुर्याइएको जिकिर गरेकी छन्।