— ललित ध्वज खड्का
आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार नै मानवअधिकार हो। मानवअधिकार प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो, जसलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले सुनिश्चित गरेका छन्। तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा यस्ता अधिकारहरूको सुनिश्चितता अझै पनि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। विगतका युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी र न्यायको अभावले गर्दा नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंको तीनकुनेमा घटेको घटनाले फेरि एकपटक राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास डगमगाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ—नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घन किन दोहोरिन्छ? यसबारे विश्लेषण गर्दै, यसबाट के शिक्षा लिन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ।
१. नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घन दोहोरिने प्रमुख कारणहरू:
क) दण्डहीनताको संस्कृति —
नेपालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई कारबाही नगर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। चाहे द्वन्द्वकालीन मुद्दा होस् वा पछिल्ला विरोध प्रदर्शनहरू, राज्य संयन्त्रभित्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रक्रिया अपारदर्शी र प्रभावहीन देखिएको छ।
ख) राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप —
प्रहरी प्रशासन र न्यायिक प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक देखिन्छ। जब अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षणमा उम्कन सक्छन्, तब मानवअधिकारको रक्षा असम्भवजस्तै देखिन्छ।
ग) न्यायिक प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन —
न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण पीडितहरूलाई न्याय दिन सकिएको छैन। यसले अपराधीलाई सजायबाट जोगाउँछ, जसले मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई दोहोर्याउन मद्दत गर्दछ।
घ) सुरक्षा निकायमा उत्तरदायित्वको अभाव —
प्रहरी, सेना वा अन्य सुरक्षा निकायहरूमा उत्तरदायित्वको स्पष्ट अभाव छ। जब सुरक्षाकर्मीहरूले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्छन्, उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी प्रक्रिया अस्पष्ट र ढिलो देखिन्छ।
ङ) जनचेतना र संस्थागत कमजोरी —
सर्वसाधारण जनतामा मानवअधिकारबारे पर्याप्त चेतना छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता नियामक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत र स्वतन्त्रता नदिँदा तिनको भूमिका कमजोर देखिन्छ।
२. तीनकुने घटना:
२०८१ साल चैत १५ गते, काठमाडौंको तीनकुने जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यक्रम आयोजना गर्न स्वीकृति दिनु सरकारको गम्भीर त्रुटि थियो। नागरिक र राजनीतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण सभा–सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ।
सभास्थलको मञ्चमा म्याद गुज्रेका हजारौं अश्रुग्यास प्रहार गरिँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। भीड नियन्त्रणको बहानामा निर्दोष नागरिकमाथि सयौं राउन्ड गोली प्रहार गरियो, जसमा अठार जना घाइते भए। एक्लै हिँडिरहेका सविन महर्जनको ज्यान गयो। पत्रकार सुरेश रजक जिउँदै जल्ने अवस्था सिर्जना भयो।
प्रदर्शनको स्वरूप, प्रहरीको प्रतिकृया र त्यसपछि उठेका प्रश्नहरूले यो घटना केवल भीड नियन्त्रणको मामिला मात्र नभई, राज्य र नागरिकबीचको विश्वास संकट पनि हो भन्ने देखाएको छ। घटनापछि न्यायिक छानबिनको मागसँगै जनदबाब व्यापक बनेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यतथ्य छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले भने दोष राजावादी समूहमाथि थोपरेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
तीनकुने घटनाक्रम हेर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्पष्ट देखिन्छ। सत्यतथ्य र पारदर्शी छानबिनमार्फत दोषी पहिचान गरी कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अत्यावश्यक छ।
नेपालमा बारम्बार दोहोरिने मानवअधिकार उल्लङ्घन राज्यको कमजोर संरचना, दण्डहीनताको संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गम्भीर बनेको छ। तीनकुने घटना मात्र एउटा उदाहरण हो, जसले नागरिकको आवाज दबाउने प्रवृत्तिको पुनः पुष्टि गर्यो। जबसम्म सुरक्षाकर्मीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदैन, निष्पक्ष छानबिन हुँदैन, र राज्य संयन्त्र उत्तरदायी हुँदैन, तबसम्म मानवअधिकारको रक्षा सम्भव छैन।
अबको आवश्यकता हो—दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने, पीडितलाई न्याय दिने, र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता। किनभने नागरिकको स्वतन्त्रता र जीवनको अधिकार जोगाउनु नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
२०८१/१२/२८ गते क्राइमचेक साप्ताहिकमा प्रकाशित
