औद्योगिक क्षेत्रलाई २४सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्न नेपालले भारतसँग विद्युत माग्यो

काठमाडौं/नेपालमा सुख्खायाम सुरु भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव गहिरिँदै गएपछि नेपाल सरकारले भारतलाई २४सै घण्टा २३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एनएनभीएनबीच दुई पक्षीय विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको पहलमा यसकालागि कुटनीतिक पहल समेत भइरहेको छ ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री माननीय डा. आरजु राणा देउवाको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो पहल भएको हो ।
नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच भएको २३० मेगावाटको द्वीपक्षीय संझौताको कार्यान्वयनकालागि भारत सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्न पहल गरिरहेको छ । यसको अतिरिक्त इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट नेपाललाई सोलार आवर अर्थात विहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्ममा मात्र विद्युत खरिद गर्ने स्वीकृति भारत सरकारले दिएकोमा उक्त एक्सचेन्जबाट २४सै घण्टा विद्युत आयात गर्न सक्ने व्यवस्थाकालागि समेत अनुरोध गरिएको छ ।
यसको सकारात्मक नतीजा चाँडै आउने विश्वास ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले व्यक्त गरेका छन् । माननीय मन्त्री खड्काको यस अघि फेब्रुअरीमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा समेत भारतीय विद्युत मन्त्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर समक्ष नेपाललाई विद्युत आयातमा थप सहयोग गर्न मन्त्री खड्काले विशेष आग्रह गर्नु भएको थियो ।
हाल नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको मारमा परेका छन् । भारतबाट हाल दिउँसोको समयमा ८०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत आयात भइरहेपनि गत मार्च १६ देखि विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत उपलब्ध गराउने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । जसका कारण विद्युत परिमाण पर्याप्त नहुँदा उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुख्खायाममा घट्ने भएको र आन्तरिक विद्युत उत्पादनले विद्युत माग पूरा गर्न संभव नरहेको हुँदा थप विद्युत सप्लाईका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा भारत सरकार यसतर्फ सकारात्मक रहेको हुँदा निकट भविष्यमा नै हाल उद्योग व्यवसायमा देखिएको विद्युत आपूर्तीको समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ- मन्त्री खड्काले भन्नु भयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालको अधिकांश जल विद्युत परियोजना ‘रन अफ दि रिभर’ प्रकृतिको भएको र करिब ३५०० मेगावाट जडित क्षमताको सुख्खा याममा घटेर करिब ९०० मेगावाटमा झरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट विद्युत आयात आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारले जलाशययुक्त ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । साथै सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई समेत अघि बढाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट विजुली खरिद गरी केही हदसम्म आन्तरिक माग पूर्ति गरिरहेको अवस्था छ । सुख्खायामका बेला भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट ‘सोलार आवर’ मा मात्र विद्युत आयात गर्न सकिने हुँदा उद्योगहरुलाई लोडसेडिङको चुनौती थपिएको छ । यसकालागि भारतले जम्मा १००४ मेगावाट विद्युत नेपाले आयात गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।