४ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत महसुलबारे निर्क्योल गर्न ऊर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट वितरित विद्युत उपभोगबारे अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्री खड्काले २ मंसिरमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायिक समितिले निर्क्योल गरेको महसुल मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले छुट दिनसक्ने भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले अदालत वा विद्युत नियमन आयोगबाट मात्रै समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
