पाँच वर्ष पुरानो ‘७० करोड काण्ड’ को अनुसन्धान जहाँको त्यहीं

२६ फागुन, काठमाडौं । घुस मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएको ५ वर्ष बितेको छ ।

आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध डेढ महिनामा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले बास्कोटाको फाइलमा ५ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन । बरु यो अवधिमा अख्तियारका पदाधिकारीहरुले बास्कोटा विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्न भने पटकपटक प्रयास गरे ।

‘एकाध महिनामै अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्नेमा यति लामो समयसम्म अनुसन्धान नटुंग्याउनु र फाइल निर्णयविहीन अवस्थामा राख्नु आश्चर्य हो,’ अख्तियारबाट हालै सरुवा भएका एक सहसचिवले भने, ‘राजनीतिक पात्र जोडिएका घटनामा आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने कैयौं उदाहरणमध्ये बास्कोटाको केस पनि एक हो ।’

बनेपास्थित आईटी पार्कमा स्थापना हुने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गरेमा प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गर्दाको अडियो रेकर्ड ८ फागुन, २०७६ मा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालका प्रभावशाली मन्त्री बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

उक्त अडियो रेकर्डमा मन्त्री बास्कोटाले कमिसन बापत ५४/५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भएपछि लागत बजेट बढाएर एक अर्ब बनाउन आग्रह गरेको संवाद सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री बास्कोटाले कुराकानीमा भनेका थिए, ‘त्यो कर्मचारी (अश्लील शब्द बोल्दै)ले बनाएको त ३५ अर्बको छ । अब यता २७ अर्ब निस्कयो भने २८ अर्बको बनाउनुस् ।’

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बढाएको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो । यो ५ वर्षको अवधिमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् भने केही सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । तर आपूर्तिअघि नै प्रिन्टिङ प्रेस कम्पनीका एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ गर्ने बास्कोटामाथिको छानबिन अलपत्र परेको हो ।

अडियो रेकर्ड सार्वजनिक हुनासाथ अख्तियारले ‘घटनाबारे आयोग सञ्चार माध्यमबाट सूचित भएको’ भनी प्रतिक्रिया दिएको थियो । अनुसन्धान अघि बढेयता अख्तियारमा नवीनकुमार घिमिरे, कार्यबाहक प्रमुख डा. गणेशराज जोशी र प्रेमकुमार राईले नेतृत्व गरेका छन् । अनुसन्धान अघि बढाउन चासो नदिएका तीनैजनाले आफ्नो कार्यकालमा अनुसन्धानको फाइल सदाका लागि टुंग्याउने प्रयास गरेका थिए ।

घुस प्रकरण सार्वजनिक हुनुअघि नै मन्त्री बास्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे अख्तियारमा विभिन्न उजुरी परेका थिए । तर ५० करोडबाट सुरु भएर मोलमोलाइ एक अर्ब लागत बढाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा भने अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन ।

उस्तै मुद्दा सर्वोच्चमा

बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक हुनुभन्दा एक वर्षअघि अख्तियारका बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । १ फागुन, २०७५ मा घटना सार्वजनिक हुनासाथ पाठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर राजीनामा बुझाए ।

भिडियो प्रकरणलाई अख्तियारले यति महत्वका साथ लियो कि डेढ महिनाभित्र उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पाठक विरुद्धको उजुरी डेढ महिनामा टुंग्याएको अख्तियारले उस्तै प्रकृतिको फाइल ५ वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका पाठक फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक र पूर्वमन्त्री बास्कोटाको अडियो फाइल प्रकरण कानुनी रुपमा समान प्रकृतिको थियो । पूर्वआयुक्त पाठक पनि घुससहित पक्राउ परेका थिएनन्, ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकारेको भिडियो मात्र सार्वजनिक भएको थियो । पूर्वमन्त्री बास्कोटा पनि रंगेहात पक्राउ परेका होइनन्, एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।

पाठकको भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले अख्तियार र पछि अदालतमा समेत आफैंले भिडियो खिचेको, पाठकलाई आफूले घुस बुझाएको भनी स्वीकारेका थिए । विजय मिश्रले आफूसँगको कुराकानीमा बास्कोटाले कमिसन मोलमोलाइ गरेको र त्यो कुरा आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड भएको बताएका थिए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरुले अख्तियार जस्ता निकायलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्ने र त्यसले अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् । उनी उस्तै प्रकृतिको एउटा उजुरी मुद्दाको रुपमा दर्ता हुँदा अर्कोमाथि अनुसन्धान नै नहुनुलाई संस्थामाथिको विश्वसनीयतामा ह्रास भनी टिप्पणी गर्छन् ।

‘गैरकानुनी रुपमा लेनदेनको प्रयास भएको छ भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान आकर्षित हुन्छ । पूर्वमन्त्री जस्तो व्यक्ति जोडिएकाले त्यस्तो घटना त छिटो अनुसन्धान गरेर टुंग्याउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो शक्ति लागेकाले नै अनुसन्धान सुस्त भएको होला । भागबण्डाबाट नियुक्ति गर्दा यस्तै नतिजा देखिएको हो ।’

अख्तियारमा दायर भएकोमध्ये एक, ‘सी– ०२६९८७ नम्बरको उजुरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्री बास्कोटा, तत्कालीन सञ्चारसचिव महेन्द्र गुरुङ, सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध उजुरी परेको हो । उजुरीमा मन्त्री बास्कोटाले करिब तीन अर्बको चलखेल गरेको, त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कुनै अग्रसरता नलिएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको थियो ।

भदौ, २०७७ मा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे उमेरहदका कारण अवकाश हुँदै थिए । कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउनका बेलामा उनले बास्कोटामाथिको अनुसन्धान नै टुंग्याएर फाइल तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसैको प्रयासमा अख्तियारले १७ भदौ, २०७७ मा एक सूचना निकालेको थियो ।

अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्र जापानमा थिए । कोभिड १९ का बेला लकडाउनका कारण उनी तत्काल नेपाल आउन सम्भव थिएन । त्यही बेला अख्तियारले उनलाई एक साताभित्र सम्पर्कमा आउनु भनी सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । अख्तियारको सूचना आउनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै मिश्रले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूले अख्तियारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

चौतर्फी विरोधपछि अख्तियारले बास्कोटामाथिको फाइल तामेलीमा राख्न सकेन । अहिलेसम्म पनि बास्कोटाको घुस अडियो फाइल अनुसन्धानकै क्रममा छ । त्यतिबेला ओलीका अत्यन्त नजिक मानिने निवर्तमान मन्त्री बास्कोटा बालकोटस्थित उनैको घरमा बस्दै आएका थिए ।

पछिल्लो दुई वर्षमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जोडिएका एकपछि अर्को भ्रष्टाचार घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । विशेष अदालतले दुवै मुद्दामा कतिपय आरोपितहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ । वैशाख, २०८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।

विशेष अदालतले मिलेमतो गरेर ठेक्कापट्टाको काम भएको, गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको र कमिसन लिएको आरोप पुष्टि गर्दै पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । ७० करोडको बहुचर्चित अडियो सार्वजनिक भएपछि विकल पौडेल पनि चर्चामा आएका थिए ।

वैशाख, २०८१ मा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसमेत मुछिएको उक्त भ्रष्टाचार काण्ड भने गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछिको हो । अर्याललाई सफाइ दिएको विशेष अदालतले विकललाई भने दोषी ठहर गरेको छ ।

सोमबार मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले आफूलाई त्यसबारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मैले आजमात्रै जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । के रहेछ, बुझेर मात्रै थप बताउन सकिन्छ ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की बास्कोटाको फाइलमाथि अनुसन्धानमा यति लामो समय लाग्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन् । बरु भागबण्डाको नियुक्तिपछि पदाधिकारीहरुले खेप्नुपर्ने दबाबले अनुसन्धान प्रभावित भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘यस्तै गतिविधिले अख्तियार जस्ता संस्थाको विश्वसनीयता घटेको हो । उसले स्वतन्त्र रुपमा काम गरिरहेको छ भनेर जनतालाई पटक्कै विश्वास छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भिडियो सार्वजनिक भएको भरमा राजनारायण पाठकमाथि अनुसन्धान भएर मुद्दा चल्छ भने त्यस्तै अर्को घटनामा अनुसन्धान हुन नसक्ने कुनै कारण छैन ।’

साभार लिंक