२६ फागुन, गोरखा । गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरूको अनुगमन गरेका छन् । दुई दिनसम्म निर्वाचन क्षेत्र घुमेर उनले योजनाहरूको पछिल्लो अवस्था र आवश्यक निर्देशन गरेका हुन् ।
खानेपानी, सिंचाइ, सडक, खेलमैदान लगायतका योजनाहरूको अनुगमन गरेका मन्त्री देवकोटाले स्थानीयहरूको गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
अनुगमनको क्रममा अधिकांश स्थानीयले परेका योजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरेका थिए ।
के छन् स्थानीयका गुनासा ?
योजना अनुगमनको क्रममा मन्त्री देवकोटा आइतबार आफ्नै गाउँ (पालुङटार नगरपालिका–३ राउतेपानी) पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई स्थानीय गौरादेवी देवकोटाले गुनासो गरिन्, ‘घर जाने बाटो नभएर अरुको आँगनबाट हिँड्नु परेको छ, बाटो बनाइदिनुपर्यो ।’
गौरीदेवीले ठट्यौली पारामा थप भनिन्, ‘यो मन्त्री मेरो भाइ हो, दाइको छोरा पर्छ ।’ मन्त्री मुसुक्क हाँसे, जवाफ फर्काएनन् ।
फर्कने क्रममा नजिकै गएर भने, ‘बाटोहरू बनिरहेका छन् पीर नलिनू ।’
अनुगनमकै क्रममा पालुङटार नगरपालिका–९ कुडुलेफाँट पुगेका उनलाई स्थानीयले खोलाबाट खेत बचाइदिन आग्रह गरे ।
खार खोलामा आएको बाढीले बाँध र कुलो दुवै भत्काएपछि बस्ती जोखिममा परेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
‘बिर्दि संरक्षण योजना भनेर बर्षेनी केही बजेट पथ्र्याे तर अहिले त्यो पनि कटौती गरिदियो,’ स्थानीय कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘बर्खा लागेसी खेतमा खोला पस्छ, यसलाई नियन्त्रण गरिदिनुपर्यो ।’
मन्त्री देवकोटाले खार खोला र चुक्ति खोलाको बिषयमा आफूले सदनमा पटक पटक आवाज उठाएको बताए । गतवर्ष तटबन्धबारे कुनै नीति नबनेकाले समस्या भएको भन्दै उनले यो वर्ष खार खोला र चुक्ति खोलालाई बिशेष योजनाका रुपमा सिफारिस गरेर पठाइएको जानकारी गराए । ‘यही फाँटमा तपाईंहरू बस्नुहुन्छ, अब फाँट नै नरहे तपाईंहरू कहाँ बस्ने ? यो चिन्ता मलाई पनि छ,’ उनले भने ।
गोरखा नगरपालिका–१२ स्थित स्याउली बजार खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लोकबहादुर थापाले मन्त्रीलाई जानकारी गराए । उक्त योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले निर्माण कार्य अघि बढाउन मन्त्री देवकोटाले निर्देशन दिए ।
विकास निर्माणका काममा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराख्न समेत उनले आग्रह गरे ।
अनुगमनमा मन्त्री देवकोटासँग खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार बिकास कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारी तथा सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्ष पनि सहभागी थिए ।
