मुम्बई । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले १० करोड भारु कर चोरीको मुद्दामा राहत पाएका छन् । आयकर अपीलीय न्यायाधीकरण (आईटीएटी)ले खानको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीकरणले आर्थिक वर्ष २०११/२०१२ मा वित्तिय अधिकारीले थालेको कार्वाही प्रक्रियालाई खारेज गरिदिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । आदेशमा अभिनेताले आफ्नो फिल्म ‘रा वन’बाट लिएको पारिश्रमिकमा भारतमा कर नतिरेको उल्लेख थियो ।
यो मामिला सन् २०१२/१३ को हो, जतिबेला शाहरुखले आफ्नो आईटीआरमा ८३.४२ करोड भारुको रिटर्न विवरण देखाएका थिए । अभिनेताले विवरण लुकाएको र पूर्ण जानकारी नदिएको आरोपमा आयकर विभागले मामिलाको पुनः छानविन गरेको थियो ।
न्यायाधीकरणले आयकर विभागले मामिलाको पुनः मूल्याङ्कन थाल्नुलाई कानूनीरुपमा सहि नभएको समेत बताएको छ । जसको कारण यी दावीहरूमा अभिनेता खानले विजय हासिल गरे ।
यो मुद्दा शाहरुख खानले फिल्म ‘रा वन’का लागि लिएको पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित छ । अभिनेता र रेड चिलिज इन्टरटेनमेन्टबीच भएको सम्झौताअनुसार फिल्मको ७० प्रतिशत छायांकन बेलायतमा हुने भएकाले ७० प्रतिशत कमाई विदेशमा र बाँकी भारतमा खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
‘रा.वन’का लागि अभिनेताले १० करोड भारु पारिश्रमिक पाएका थिए । यो रकम बेलायतको एक कम्पनीमार्फत प्राप्त भएको हो । रेड चिलीजले १० करोडमा १ करोडको टीडीएस काटेर बेलायतको कम्पनीलाई पैसा तिरेको थियो । बेलायतको कम्पनीले एफईयूबाट १.४० करोड रुपैयाँ काटेर ७.६ करोड भारु शाहरुखलाई दिएको थियो ।
शाहरुखले यो आम्दानी बेलायतबाट आएको देखाउँदै त्यहाँ २ करोड ७० करोड भारुको कर तिरे । मूल्याङ्कन अधिकृत (एओ)ले यसलाई भारत सरकारबाट कर छली भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान थाले । यस्तो भुक्तानी व्यवस्थाले भारतलाई कर घाटा भएको अधिकारीको तर्क छ ।
आयकर अधिकारीले अभिनेताको विदेशी कर क्रेडिटको दाबी अस्वीकार गरे, जुन उनको आयकर रिटर्नमा गरिएको थियो । एक आदेशमा, सन्दीप सिंह कर्हेल र गिरीश अग्रवालको न्यायाधीकरणको बेन्चले शाहरुखविरुद्धको कार्यवाही अवैध भएको फैसला गरेको हो ।
