१९ फागुन, काठमाडौं । शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आफू निकट पत्रकारहरूमार्फत एउटा सन्देश बाहिर पठाइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले केन्द्र सरकारलाई निरन्तर आलोचना गर्न नहुने भन्दै उनको असन्तुष्टि थियो ।
उपप्रमुख डंगोलले भनेकी छिन् ‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेल केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन ।’
डंगोलले शाहलाई काम गर्न नसकेको संकेत गर्दै भनेकी छिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’
याद गर्नुपर्ने के छ भने उपप्रमुख सुनिता डंगोलले मेयर शाहको विरोधमा कमै बोल्छिन् । उनी निर्वाचित दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले चर्को विरोध गरिरहँदा डंगोल भने महानगरको विषयमा मात्रै बोलेको भेटिन्छ ।
यसरी काठमाडौंका मेयर र उपमेयरबीच नै फाटो ल्याउने कर्मचारी विवाद के हो त ? हामीले यसको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन के हो ?
उपमेयर डंगोलले एउटा प्रश्न सोधिरहेकी छन्– नक्सा पास विवादको समग्र प्रक्रियामा एक जना व्यक्तिको मात्रै सहभागीता हो कि अरुको पनि छ ? यसको निरुपण गरेर उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । यसैका क्रममा छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे प्रसंग उठेको छ ।
उपप्रमुख डंगोलले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु शंकाजनक भएको समेत बताएकी छन् । ‘सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’
यहीबीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवादले प्रमुख शाह र उपप्रमुख डंगोलबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन पसेको देखिन्छ ।
उनले निर्धारित समयभित्र छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको समेत जिकिर गरेकी छन् । ‘प्रतिवेदन चाहिँ लुकाएर राख्ने अनि दोष अन्ततिर लगाएर उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन,’ उपमेयर डंगोलले सन्देश दिएकी छिन् ।
उपप्रमुख डंगोलकोे भनाइले प्रष्ट बुझिन्छ, काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुखको सम्बन्धमा दरार थपिँदै गएको छ ।
यसअघि १८ भदौको कार्यपालिका बैठकमै डंगोलले मेयर शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । काठमाडौंका नदी किनारका दुवैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनालाई लिएर उनले मेयर शाहमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
सर्वोच्चले नदी किनारको दुवैतर्फ थप २०/२० मिटरको मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै काठमाडौं महानगरले सूचना निकाल्यो र भवन निर्माण रोक्यो । आफूहरूसँग छलफल नै नगरेकाले सूचनाको स्वामित्व लिन नसकिएको उपमेयर डंगोलको भनाइ थियो । उनले महानगरको हरेक निर्णय कार्यपालिकाले थाहा पाउनुपर्ने पनि बताउँदै आएकी छिन् ।
यहीबीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवादले प्रमुख शाह र उपप्रमुख डंगोलबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन पसेको देखिन्छ ।
उपप्रमुखको विरोधबारे मेयर के भन्छन् ?
मेयर शाह आफैं त उपमेयरको प्रत्यक्ष प्रतिवादमा ओर्लेका छैनन्, तर उनको भनाइ सचिवालयमार्फत् प्रस्तुत हुने गरेको छ । मेयर शाहको सचिवालयले उपप्रमुख डंगोलले विरोध गरेको थाहा नभएको दाबी गरेको छ ।
‘आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको हो । यसमा उहाँको आपत्ति छ जस्तो लाग्दैन,’ मेयर बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जहाँसम्म समितिको प्रतिवदेनको कुरा छ, त्यो समितिले नै सार्वजनिक गर्छ ।’
मुख्य विवाद के हो ?
५ पुसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्यो । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर र मेयर शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रक्रिया नै पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने जनाए ।
महानगरपालिकाकाले पत्रकार सम्मेलन गदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नक्सा पास गर्न शंकास्पद भूमिका खेलेको जनायो । खबर सनसनी भएपछि मेयर शाहले सचिवालय मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिदामा बस्न भने । उनी सोहीअनुसार सुरुमा ८ पुसदेखि १७ पुससम्म बिदामा बसे ।
त्यतिबेलै नक्सापास विवादमा महानगरले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहेको टोली बन्यो ।
तर पौडेलले राजीनामा दिएपछि पाण्डेले समितिको नेतृत्व गरे भने महानगरका कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्यमा थपिए । समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको छैन ।
बिदामा बसेका गुरागाईंले महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिए । तर, शर्माले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । १७ पुससम्म बिदामा बसेका गुरागाईं कार्यालय आउने तयारी गरेपछि शाहको सचिवालयले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदियो । वातावरण नबनेपछि उनी अहिलेसम्म कार्यालय गएका छैनन् ।
गुरागाईंले प्रशासन विभागमा सम्पर्क गरी आफू आउनका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे पनि कार्यकक्षमा ताला लगाएको जानकारी पाएपछि उनी आउन सकेका छैनन् ।
शर्माले पनि राजीनामा दर्ता गर्दा र गुरागाईं पनि कार्यालय आउन नपाएपछि वरिष्ठ कर्मचारी रहेका नुरनिधी न्यौपानेलाई प्रशासनिक नेतृत्व हस्तान्तरण भयो । तर, आर्थिक अधिकार संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई मात्रै हुँदा अहिले न्यौपाने निमित्त भएपनि प्रशासनिक नेतृत्वमा मात्रै छन् ।
सहसचिव नहुँदा महानगरले कस्तो समस्या भोगिरहेको छ ?
संघ सरकारले तत्काल महानगरमा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा सहसचिव नखटाउँदा विकासको काम रोकिएको महानगरको भनाइ छ । मेयर शाह आफैंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई हराउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ‘भोको पेट मारेर आफूलाई हराउँदा महानगरले हार्नु नपरोस्’ भनेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सरसफाइकर्मी, अन्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब रोकिएको मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह बताउँछन् ।
‘शिक्षकहरूको, कर्मचारीले तलब नपाएको यो फागुन मसान्तमा २ महिना हुन्छ । सरसफाइ गर्ने कर्मचारीको ३ महिनादेखि पैसा पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले पनि पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा कस्तो होला ?,’ शाह थप्छन् ।
गुरागाईंमाथि छानबिन भइरहेकाले उनलाई कामकाजको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने शाहले बताए ।
‘महानगरमा दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् भने हामीले ताकेता गरेको गर्यै छौं । उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ । यसको अर्थ उहाँहरुले विकास होस भनेर त त्यसो गर्नु भएको होइन होला ?’ शाहले प्रश्न गरे ।
उनले काम गर्ने वातावरण नहुने हो भने चाबी सिंहदरबारमा लगेर बुझाइदिने पनि चेतावनी दिए ।
समितिको प्रतिवेदनबारे प्रवक्ताको भनाइ के छ ?
महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरमा आर्थिक काममा बाधा पुगेको बताए । ‘अहिले तलब भत्ता लगायतको काम रोकिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यसकारण समस्या भइरहेको छ,’ मानन्धरले भने ।
उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदनको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘समितिमा मेरो आफ्नो मान्छे छैन, प्रतिवेदन बारे थाहा छैन,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।
मानन्धरका अनुसार छानबिन समिति गठन मेयरको निर्णयले भएपनि अहिलेसम्म कार्यपालिकालाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले आर्थिक अधिकार संघीय सरकारले पठाएको अधिकारीले मात्रै गर्न मिल्ने प्रावधान हुँदा महानगरमा निमित्त जिम्मेवारी पाएर पनि चलाउन नसक्ने बताए ।
‘उहाँले समिति गठन गर्नु भएको हो, त्यसपछि कार्यपालिका बैठक बसेको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
मेयर, उपमेयरबीच बढ्दै गएको दूरीको विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै उनी पन्छिए ।
कर्मचारी के भन्छन् ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख ध्रुव कुमार काफ्लेले आर्थिक अधिकार रोकिएको गुनासो गरे ।
‘अहिले आर्थिक अधिकार रोकिएको छ । हाम्रो सञ्चिती कोषमा भएको पैसा खर्च गर्न पाएको छैनौं तर त्यो सबै भने होइन कोषबाट चालु खर्च खातामा ल्याउन नपाएको हो,’ सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चिती कोषबाट चालु खर्च खातामा रकम नआएको हो त्यसकारण यो महिनाबाट तलब र अन्य खर्च रोकिएको छ । तर पूँजीगत खर्च गर्न रोकिएको छैन,’ काफ्ले भन्छन् ।
उनले आर्थिक अधिकार संघीय सरकारले पठाएको अधिकारीले मात्रै गर्न मिल्ने प्रावधान हुँदा महानगरमा निमित्त जिम्मेवारी पाएर पनि चलाउन नसक्ने बताए ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बस्नु भएको एक महिना भन्दा बढी भयो, त्यसपछि निमित्तकै भरमा छ । अब पनि आर्थिक अधिकार प्रयोग भएन भने समस्या हुने चाहिँ देखिन्छ,’ काफ्लेले भने ।
मन्त्रालयले सहसचिव पठाउँछ कि छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुर्छ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि यसअघि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइहाल्ने हतारोमा थिए । तर मेयर शाहको प्रतिक्रियापछि उनी हच्किएको उनी निकटका कर्मचारी बताउँछन् ।
अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई इमेलमार्फत उक्त विषय समेत जानकारी गराएको छ ।
‘महानगरमा भएको के हो ? किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग भएको ? छानबिन समितिले के निचोड निकाल्यो जस्ता प्रश्नहरू गरेर महानगरलाई मन्त्रालयले इमेल गरेको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारी सुनाउँछन् ।
महानगरमा गुरागाईंलाई प्रवेश रोकेर शाहले २४ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र लेखेका थिए ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिई आउनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नु भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाई दिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्र लेख्दै शाहले भनेका थिए ।
तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले पठाएको छैन ।
संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको हो । ‘७८ जना सह–सचिव पठाउँदा महानगरमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी थियो । तर अन्तिममा क्याबिनेटमा जान सकेन, अब थप ३८ जना सहसचिव सरुवा हुँदैछन्, त्यसमै काठमाडौंको पालो आउँदैछ,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन् ।
