बामदेव गौतम र केपी शर्मा ओली (फाइल तस्वीर)
१८ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतमलाई अध्यादेशमा समर्थन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । जवाफमा गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई वटा अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाएका छन् ।
‘केपीजीले सम्पर्क गर्नुभएको थियो । उहाँले अध्यादेशमा सहयोग गर्नु भन्नुभयो । मैले भूमिसम्बन्धी र निजीकरण सम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएँ,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सोमबार अपराह्न अनलाइनखबरसँग भने । बाँकी चार वटा अध्यादेशमा भने आफ्नो समर्थन रहने बचन दिएको गौतमले बताए ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो ।
त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।
यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छ । तर, संसद्बाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश र निजीकरण सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि समर्थन गरिदिन आग्रह गरेको गौतमले सुनाए ।
‘समाजवाद कस्तो हुन्छ र कसरी नेपालमा समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भनेर रुपरेखा तयार गरेर संसदमा सबै सांसदलाई बाँडेको छु । त्यसको अवधारणासित बाझिएर आएकाले दुईवटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सांसद गौतमले सुनाए ।
दुई वटा अध्यादेशमा किन समर्थन नगर्ने भनेर ओलीलाई गौतमले ब्याख्या गरेरै बुझाउने प्रयास गरे ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको भूमिमा हो । उत्पादन र भूमिमा आधारित भएर गर्ने हो । तर, जमिन माफियाहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो गरी दिने, बिक्री गर्ने र त्यसबाट राजस्व लिएर सरकार बलियो हुन्छ भन्ने जो अवधारणा आएको छ त्यसले समाजवाद ल्याउँदैन,’ गौतमको ब्याख्या छ ।
गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ फर्काएका छन्, ‘होइन, होइन । तपाईंले भनेजस्तो होइन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सभामा अध्यादेश अघि बढे दुईवटाको विपक्षमा उभिने र चार वटाको पक्षमा उभिने बताए । ‘सरकारले अगाडि बढाउला एक दिन । त्यसबेला म दुईवटाको विपक्षमै रहन्छु बाँकीमा मेरो समर्थन रहन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक यही फागुन २२ गते बस्दैछ । उक्त बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने सत्तारुढ दलहरूको तयारी छ । तर, सत्तापक्षतर्फ अध्यादेश अगाडि बढाउन आवश्यक मत संख्या भने देखिएको छैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।
अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले दुईवटा अध्यादेशको विपक्षमा उभिने बताएका छन् ।
अर्का मनोनित सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।
यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस छ । किनभने कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ ।
अंकगणितमा अप्ठ्यारो भए पास हुन सक्ने अध्यादेश अगाडि बढाउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको सुझाव छ ।
