नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि एउटा गम्भीर विकृति मौलाउँदै गएको छ— सरकारबाट नियुक्त व्यक्तिहरू नै सरकारलाई चुनौती दिने, स्वतन्त्र सत्ता केन्द्र बन्ने, र जनमतको आडमा आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति। पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको गतिविधिमा यो प्रवृत्ति खुलेर देखिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई नेपाल–भारत विद्युत सम्झौतासम्बन्धी स्पष्टिकरण माग्दा उनले सरकारकै निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिने दुस्साहस देखाए। एउटा नियुक्त पदाधिकारी सरकारको निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा कथित नागरिक आन्दोलनलाई आफ्नो ढाल बनाउन सक्रिय भए। यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि घातक मात्र होइन, खतरनाक पनि हो।
सरकारको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै कुलमान घिसिङले प्रायोजित रूपमा सडकमा समर्थक खडा गराउने रणनीति अपनाए। सरकारको निर्णयलाई प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिक समाजलाई छ, तर सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारीले नै सरकारको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै राजनीतिक शैलीमा विरोध प्रदर्शन गराउने काम गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने स्पष्टीकरण सरकारलाई नबुझाउँदै स्पष्टीकरणको ड्राफ्ट सिग्नेचर बिना नै मीडियामा पठाएर मीडियावाजी गर्नु सरकारको औपचारिक प्रक्रियामाथिको ठाडो अवहेलना हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण मागेपछि सडकमा नारा लाग्ने, माइतीघरमा जुलुस निकाल्ने, राजनीतिक दलका नेताजस्तो समर्थन जुटाउने यो नियोजित रणनीति हो। के कुलमान कुनै राजनीतिक नेता हुन्? के सरकारी पदाधिकारीहरू अब सडकबाटै निर्णय गराउने अभ्यास थाल्ने? यस्ता घटनाले नेपालको लोकतन्त्रलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ। नागरिकहरूको सहानुभूति जुटाएर राज्य संयन्त्रलाई ब्ल्याकमेल गर्ने प्रवृत्तिले गलत उदाहरण स्थापित गर्छ।
यस्ता घटनाको अर्को खतरनाक पक्ष भनेको कामभन्दा बढी प्रचारबाजी गर्ने प्रवृत्ति हो। कुलमान घिसिङले विद्युत् क्षेत्रमा सुधार ल्याएको कुरा अस्वीकार गरिन्न, तर त्यो सुधार कुनै व्यक्तिको कारण मात्र सम्भव भएको थिएन, सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र, नीति, र कूटनीतिक पहलका कारण सम्भव भएको हो। तर, कुलमानले आफूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ‘मसीहा’ का रूपमा स्थापित गर्न थालेका छन्। सामान्य प्रशासनिक कामलाई नायकत्वमा रूपान्तरण गर्ने र आफ्नो आलोचकलाई राष्ट्रविरोधी देखाउने शैली कुनै निष्पक्ष कर्मचारीको शैली होइन। यसले गलत उदाहरण स्थापित गर्छ।
कुनै पनि नियुक्त पदाधिकारी संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्छ भने उसलाई हटाउनु सरकारको कर्तव्य हो। सरकारको निर्णय नमान्ने, नागरिक आन्दोलनको नाममा आफ्नो पद जोगाउने खेल खेल्ने, सरकारलाई नै चुनौती दिने, जनमत खडा गरेर व्यवस्थालाई ब्ल्याकमेल गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।
यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र कुरा होइन, यो भाषमासुर प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। जसरी भाषमासुर देवताहरूबाट वरदान लिएर आफैं देवतामाथि हावी हुन थालेका थिए, अहिले नेपालमा पनि सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति नै सरकारमाथि हावी हुन खोज्ने क्रम सुरु भएको छ। यसको अन्त्य नभए, यसले लोकतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिन सक्छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र एक संवेदनशील विषय हो। यहाँ व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा माथि उठेर संस्थागत निर्णय लिनुपर्छ। सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सरकारको निर्देशन अस्वीकार गर्ने छुट छैन। सरकारका निर्णयहरू कानूनी प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट भए त्यसलाई छलफल, परामर्श, वा कानूनी बाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ, तर सडक प्रदर्शन, प्रचारबाजी, र जनमतलाई अस्त्र बनाउने खेल कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।
सरकारले कुलमान घिसिङ प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्दै कठोर कदम चाल्नुपर्छ। सरकार आफैंले खडा गरेको सत्ता केन्द्रहरू सरकारकै विरुद्ध उभिने हो भने यो शासन व्यवस्थाको असफलता हो। लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुनुपर्छ। कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउनु सरकारको कमजोरी होइन, बलियो शासनको सूचक हो। सरकार यसबारे अब ढिलो गर्न मिल्दैन।
