शासकीय वैधताका विभिन्न आधारमध्ये वित्तीय पारदर्शिता प्रमुख रहने गर्दछ । यसैले, कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजीमा अवैध चलखेल भएमा कर्पोरेट निष्ठा र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जोखिमयुक्त बन्न जान्छ ।
कम्पनीको वित्तीय मूल्यको जगका रूपमा रहने चुक्ता पूँजी नै ‘सन्दिग्ध’ देखिएमा त्यसले कहाँ, कस्तो असर पार्ला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीको वास्तविक आर्थिक मूल्यलाई चलायमान बनाउने रकम नै झूटो दाबीमा आधारित भएमा त्यसको दूरगामी असर कस्तो होला ?
बजार स्थिरता, लगानीकर्ताको आत्मबल हुँदै सामाजिक सन्तुलन अनि समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकोले यसलाई केवल कर्पोरेट त्रुटिका रूपमा होइन, लगानीकर्ता र पद्धतिको विश्वास माथिकै विश्वासघातका रूपमा लिइनुपर्दछ ।
गम्भीर सङ्कट विस्फोट नभएसम्म चुक्ता–पूँजीको मुद्दाले नियामक निकाय, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको ध्यान सामान्यतः आकर्षण गरेको पाइँदैन । कम्पनीले विभिन्न छद्म उपायहरू अवलम्बन गरी चुक्ता–पूँजीको ‘बेलुन’ फुकेर वित्तीय स्थिति मजबुत भएको आधार प्रस्तुत गरी लगानी आकर्षण गर्न थालेमा यसको असर सम्बन्धित कम्पनीको ‘ब्यालेन्स सिट’ भन्दा निकै परसम्म पर्ने गर्दछ ।
यस्तो धोकेबाज कदमले शेयरधनीको सम्पत्ति जोखिममा पार्दै नियामक संरचना क्षयीकरण गरी समग्र विषय–क्षेत्र नै तहसनहस पार्न सक्दछ । भुक्तानी नभएको पूँजीलाई अनियमित ढङ्गले ‘चुक्ता’ प्रमाणित गर्नका लागि आश्चर्यजनक रूपमै असीमित र ‘परिष्कृत’ विधिहरू अपनाउने गरिएकोले त्यसलाई निस्तेज पार्न तत्काल व्यापक नियामक कदमहरू अगाडि सार्नु आवश्यक छ ।
नेपालको आर्थिक प्रणाली र नियामक संरचनाहरू संस्थापना र सशक्तीकरणको चरणमै रहेको हुँदा यहाँ उठाइएको शङ्कास्पद चुक्ता–पूँजीको मुद्दाले खडा गर्ने गम्भीर चुनौतीमाथि विशेष ध्यान पुर्याउनु जरूरी छ । मुलुकको विकासको स्तर बढ्दै जाँदा कर्पोरेट क्षेत्रको स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने अभियानले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गर्ने गर्दछ ।
अन्य मुलुकले गलत चुक्ता–पूँजीका कारण भोगेका नकारात्मक असर र त्यसको निराकरणका लागि लिएका कदमहरूबाट पाठ सिक्दै नेपालका नियामक निकायहरूबाट सक्रिय, संयुक्त र सार्थक प्रयत्नहरू भएमा लगानीकर्ताको आत्मबल अभिवृद्धि भई अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सक्दछ ।
कम्पनी पूँजीका प्रकार
कम्पनीको वित्तीय संरचनामा मुख्यतः तीन प्रकारका पूँजीहरू –
अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी रहेका हुन्छन् जसलाई सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्रले निर्देशित गरेको हुन्छ । कम्पनीले शेयर जारी गरेर लगानी उठाउनका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको अधिकतम पूँजी विस्तारको सीमालाई अधिकृत पूँजी भनिन्छ ।
त्यसैगरी जारी पूँजी भने कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई नगद वा उधारोमा बेचेको अधिकृत पूँजीको त्यस्तो अंश हो, जसले कम्पनीको सम्पत्तिमा लगानीकर्ताले लिन इच्छाएको शेयरको परिमाणलाई जनाउँछ ।
तर, चुक्ता पूँजी चाहिं अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी भन्दा फरक विषय हो । शेयरधनीहरूले लिएको कम्पनीको शेयर बापत कम्पनीलाई भुक्तान गरेको वास्तविक रकम नै चुक्ता पूँजी हो । यस्तो पूँजीले शेयरधनीहरूबाट कम्पनीमा प्राप्त भएको कुल रकमलाई जनाउने हुँदा यसले कम्पनीको वित्तीय–स्वास्थ्य देखाउँछ ।
चुक्ता पूँजी कम्पनीको कुनै ‘सैद्धान्तिक’ पूँजी नभएर ‘वास्तविक’ रकम हो । त्यसैले, रकम नै जम्मा नगरी वास्तविक शेयर सम्पत्ति हात पार्ने र अनियमित ढंगले छोटो समयमै ‘धनी’ बन्ने लगायतका कुत्सित मनसाय लिएर हुने चलखेलका कारण कर्पोरेट क्षेत्र र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा विनाशकारी दुष्परिणाम सिर्जना हुने गर्दछन् ।
चुक्ता–पूँजीमा चलखेल
वित्त व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने रकम–कलमले प्रमाण सहितको वास्तविकता झल्काउनुपर्दछ । तर वित्तीय प्रतिवेदनलाई कृत्रिम रूपमा आकर्षक र सुरक्षित देखाउनका लागि बनावटीको सहारा लिएर केही कम्पनीहरूले चुक्ता–पूँजीमा चलखेल गरेका हुन्छन् ।
यस कारण, कर्पोरेट क्षेत्रमा हुनसक्ने घोटालालाई रोक्नका लागि मिथ्या चुक्ता–पूँजीका सम्भावित विधि र आयामहरूको अग्रिम पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्ता चलखेलका लागि दुरुपयोग गर्ने गरिएका केही मुख्य विधि तल उल्लेख गरिएको छ ।
१. शेयर पूँजीको अतिशयोक्ति : शेयरधनीहरूले वास्तवमा भुक्तान गरेको रकम वा वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकम भन्दा बढी शेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजीको कृत्रिम वृद्धि भएको हुन सक्दछ ।
२. नक्कली भुक्तानी : भुक्तानी नै नभएको चेक वा देखावटी रूपमा रकम जम्मा गरिएको बैंक स्टेटमेन्ट वा अन्य त्यस्तै नक्कली भुक्तानी विवरण खडा गरी काल्पनिक लेनदेनका आधारमा चुक्ता पूँजी वृद्धि भएको हुन सक्दछ ।
३. भ्रामक घोषणा : नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्न वा नियामक निकायका आवश्यकता पूरा गर्न कम्पनीहरूले कहिलेकाहीं आफ्नो चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको भनी कृत्रिम घोषणा गर्न सक्दछन् । तर सो वृद्धिलाई समर्थन गर्ने रकम या त जम्मा गरिएकै हुँदैन या जम्मा गरेको देखाउन वनावटी कागजातको सहारा लिइएको हुन सक्दछ ।
४. चतुर लेखाङ्कन : वासलात बाहिरको लगानी जस्ता चतुर लेखाङ्कन विधि प्रयोग गरी दायित्व लुकाएर कम्पनीले वास्तविक भन्दा बलियो वित्तीय स्थिति प्रस्तुत गरेका हुन सक्दछन् ।
५. सम्झौताहरूको मिति : भुक्तान गरिएको पूँजी झुटो रूपमा बढी देखाउन वास्तवमा लगानी नभएको वा पछि मात्र भएको दाबी गर्न सम्झौताको मितिको गलत प्रयोग भएको हुन सक्दछ ।
६. सम्पत्तिको अधिक मूल्याङ्कन : आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य वास्तविक भन्दा बढी देखाई त्यसलाई चुक्ता–पूँजीको रूपमा दाबी गरिन्छ । यसले कम्पनीको वित्तीय संरचना बलियो देखिए पनि त्यस्तो पूँजी वास्तविक रूपमा अस्तित्वमा नभएको वा देखाए भन्दा निकै कम मूल्यको हुन सक्दछ ।
७. आन्तरिक लेनदेन : सहायक कम्पनी वा कम्पनी भित्रैका लगानीकर्तासँगको कृत्रिम लेनदेन मार्फत कम्पनीहरूले झुटो रूपमा चुक्ता–पूँजी वृद्धि गरेको देखाउन सक्छन् । बाह्य लगानीकर्तालाई झुक्याउने उद्देश्यले देखाइएको यस्तो लेनदेनको पूँजी वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र र भरपर्दो हुँदैन ।
८. वस्तुगत योगदानको अतिरञ्जना : जग्गा वा सामान जस्ता गैर–नगद योगदान स्वीकार गरी तिनको मूल्य अत्यधिक बढाएर नगद प्रवाह विना नै चुक्ता–पूँजीलाई झुटो रूपमा फुलाइएको हुन सक्दछ ।
९. भ्रमपूर्ण खरिदबिक्री : कम्पनीले आफ्नै शेयर पुनः खरिद (बाई ब्याक) र बिक्रीको उपाय अवलम्बन गरी नयाँ पूँजी सङ्कलन नगरिकनै उही शेयरलाई पटक–पटक खरिद–बिक्री गरेर पूँजी वृद्धि भएको झुटा छवि सिर्जना गरेको हुन सक्दछ ।
१०. नक्कली ऋणको पूँजीकरण : कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले ऋणलाई शेयर पूँजीका रूपमा देखाएका हुन सक्दछन् । ऋण वास्तवमा दायित्व हो, यसलाई पूँजीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा लगानीकर्तालाई ठग्ने काम भएको हुन्छ ।
केही विश्वव्यापी घोटाला र तिनको असर
कम्पनीको पूँजीलाई गलत रूपमा देखाएर विश्वका धेरै कम्पनीहरूले लगानीकर्ता र नियामक निकायलाई छल्ने गरेका उदाहरण पाइन्छन् । गम्भीर परिणामलाई उजागर गर्ने हाल सालैका केही घटानाहरू तल उल्लेख गरिएको छ । यस्ता घटना र कपटपूर्ण अभ्यासहरूबाट नेपालले पाठ सिकेर भविष्यमा हुनसक्ने गम्भीर क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ ।
अमेरिकी शेयर बजारमा सूचीकृत चिनियाँ कम्पनी लकइन कफीले सन् २०२० मा ३१० मिलियन डलरको झुटा बिक्री देखाई कम्पनीको बलियो वित्तीय स्थिति रहेको झुटो छवि सिर्जना गर्यो । जब अमेरिकी धितोपत्र कारोबार आयोग र चिनियाँ नियामकहरूले हस्तक्षेप गरे, कम्पनीले १८० मिलियन डलर जरिवाना तिर्नुपर्यो र अमेरिकी शेयर बजारको सूचीबाट हटाइयो । यस घटनाले चिनियाँ कम्पनीहरूप्रति लगानीकर्ताको विश्वास पनि कमजोर बनाइदियो ।
त्यस्तै, जर्मन कम्पनी वायरकार्डले सन् २०२० मै २ बिलियन डलरको झुटो आम्दानी देखाई वित्तीय अवस्था फुलाएको विषय जर्मन नियामकहरूले पत्ता लगाई हस्तक्षेप गरेपछि कम्पनी खारेजीमा पर्यो । यस घटनाले फिन्टेक क्षेत्रको नियमनका विधिहरूमा परिमार्जन गरी थप कडाइ गरियो ।
यसैगरी सन् २०१७ मा दक्षिण अफ्रिकाको स्टाइनहोफ कम्पनीले ७.४ विलियन डलरको वित्तीय छली गरेको विषय नियामक निकायले औंल्याइदिएपछि कम्पनीका सीईओले राजीनामा दिए र कडा कानूनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्यो । यस घटनापछि दक्षिण अफ्रिकी कर्पोरेट क्षेत्रमा लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीमा व्यापक कडाइका नियमहरू लागू गरियो ।
बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने यूएईको स्वास्थ्य कम्पनीले सन् २०२० मा बेलायती बजारमा ४.५ विलियन डलर ऋण लुकाएर वित्तीय विवरण झुटो रूपमा प्रस्तुत गरेको विषय बेलायती नियामकहरूको निरीक्षणबाट पत्ता लाग्यो र कम्पनी नै निलम्बनको कारबाहीमा पर्यो ।
माथिका उदाहरणले कम्पनीका कामकारबाही तथा पेश भएका विवरणहरूको प्रभावकारी निरीक्षण नहुँदा वा कमजोर नियमनका कारण कस्तोसम्म जोखिम सिर्जना हुन सक्दछ भन्ने विषयमा ज्वलन्त दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दछन् । यसबाट झुटा विवरण र फुलाइएको चुक्ता–पूँजीले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थालाई विकृत बनाई कसरी लगानीकर्ता, नियामक निकाय अनि समग्र अर्थतन्त्रकै लागि गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने विषय छर्लङ्ग हुन्छ ।
नियामक संरचना : निराशाजनक वर्तमान
विश्वका विभिन्न मुलुकमा चुक्ता–पूँजी सम्बन्धी कर्पोरेट क्षेत्रका घोटालाहरूपछि सम्बन्धित नियामक निकायबाट लिइएको कठोर कदमका माथिका उदाहरण प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यस्ता घटनाबाट महत्वपूर्ण पाठ सिक्ने अवसर रहेको भए तापनि नेपालमा शंकास्पद चुक्ता–पूँजीको समस्या निराकरणका लागि अझै पनि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन ।
विकासशील अर्थतन्त्रको रूपमा नेपालले आफ्ना नियमन ढाँचा, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूलाई सुदृढ गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास निर्माण र आर्थिक हितलाई सुरक्षित गर्ने प्रक्रियामै छ । नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रको प्रशासन र नियमन गर्ने सर्वोपरि जिम्मेवारी कानूनतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई उपलब्ध छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले झुटा वित्तीय विवरण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानूनी सुरक्षाका उपायहरू समेटेको छ । उक्त ऐनको दफा ८१ मा कम्पनीहरूले पेश गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणमा पूर्णता, शुद्धता र पारदर्शिता अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यस्तै दफा ५० (१), ५३ (१), ६३, ७८ लगायतले वास्तविक रूपमै रकम चुक्ता भएपछि मात्र चुक्ता शेयर प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नभएका शेयरलाई झुटा विवरण दिई चुक्ता पूँजीमा समावेश गर्न नपाइने गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी दफा ५६ (१०) ले अचल सम्पत्तिको मूल्य कृत्रिम रूपमा फुलाएर देखाउने कार्यलाई रोक्दछ भने दफा ६१ (१), ८८ लगायतले आन्तरिक लेनदेन र लगानीलाई पारदर्शी बनाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने विभिन्न प्रावधान समेटेको छ ।
यसका अलावा, दफा १०२, ८१ (२) र ८१ (६) लगायत अन्य केही व्यवस्थाहरूबाट गलत विवरण तयार पार्ने, पेश गर्ने एवम् वित्तीय छलकपट भएमा कम्पनीका शेयरधनी तथा पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रबन्धहरू गरिएको छ ।
पूर्वाधारजन्य क्षेत्रहरू जस्तै जलविद्युत् तर्फ भने कतिपय अवस्थामा नियमन संयन्त्र अपरिभाषित, अक्षम वा कमजोर रूपमा देखिने गरेको छ ।
यसरी चुक्ता पूँजीको शुद्धताको जाँचका साथसाथै समग्र कर्पोरेट सुशासन कायम गर्नका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रशस्त जिम्मेवारी तथा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । तर अपर्याप्त प्रशिक्षण, जिम्मेवारी–स्रोत असन्तुलन, कमजोर अनुगमन तथा अनैतिक र गैर–व्यावसायिक अभ्यासहरूका कारण आफ्नो कार्यसम्पादनमा यो कार्यालय अपेक्षित रूपमा खरो उत्रिन सकेको छैन ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत अन्य नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग जस्ता प्रमुख नियामक निकायहरूसँग थप कार्यगत सहकार्य र अर्थपूर्ण समन्वय गर्दै वित्तीय अनियमितताको निरन्तर निगरानी तथा गुणस्तरीय अनुसन्धानको कार्यलाई सघन बनाउन जरूरी छ ।
कम्पनीहरूबाट कानून बमोजिम पेश भएका विवरणहरूको इमानदार र पूर्ण जाँच गरी झुटा विवरण वा प्रमाण पेश गरी वित्तीय छली गर्ने कम्पनीलाई निसंकोच कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
अपेक्षित कार्यदिशा
वर्तमान निराशाजनक परिस्थितिका कारकका रूपमा रहेका संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार, पद्धति र प्रवृत्ति लगायत बहुआयामिक पक्षहरू पहिचान गरी सार्थक सुधार सहित आशाको किरण छर्नका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न अति आवश्यक देखिएको छ ।
१. नियामक निकायको रि–इन्जिनियरिङ
कम्पनी ऐन, २०६३ ले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न सक्षम संगठनका रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको संरचनागत, प्रक्रियागत र व्यवहारजन्य रि–इन्जिनियरिङ गरी नवीन स्वरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।
कार्यालयको प्राथमिकता र रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गरी कर्मचारी प्रशिक्षण, अर्थपूर्ण अनुगमन, प्रतिवेदन मापदण्डहरूमा सुधार अनि प्रविधिको कुशल उपयोगको माध्यमबाट छलछामयुक्त विवरण तथा क्रियाकलापहरूको पहिचान गरी निस्तेज गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
२. प्रभावकारी नियामक वातावरण निर्माण
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत कर्पोरेट सुशासन सम्बद्ध अन्य निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान तथा कार्यमूलक सहकार्यको पद्धति निर्माण गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रभावकारी नियामक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
३. नागरिक सचेतना र लगानीकर्ता शिक्षा
झुटा चुक्ता–पूँजी दाबी लगायत गलत कर्पोरेट विवरणबाट सम्बन्धित कम्पनी मात्र नभएर सर्वसाधारण लगानीकर्ता, समाज अनि समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिमहरूबारे लगानीकर्ताहरूलाई शिक्षित बनाउनु महत्वपूर्ण छ ।
यसका लागि नियमित रूपमा विभिन्न सार्वजनिक माध्यमबाट संस्थागत वित्तीय प्रतिवेदनहरूमा रहेका जोखिम–संकेतहरू पहिचान गर्ने स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ ।
४. कर्पोरेट ठगी विरुद्ध शून्य सहनशीलता
चुक्ता पूँजीको छद्म विवरण तथा अवास्तविक प्रमाण पेश गर्ने कम्पनी तथा पदाधिकारीहरूलाई विना मोलाहिजा कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्पनी कानूनमा तोकिएको जरिवाना पूर्ण रूपमा असुल उपर गर्नुका साथै ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आपराधिक दायित्वको दायरामा ल्याउने कानूनी उपायहरू गर्नुपर्दछ ।
५. निगरानीमा प्रविधिको सदुपयोग
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हाल सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रविधिगत संरचनालाई थप आधुनिकीकरण गरी ए.आई. क्षमता सहितको कर्पोरेट सुशासन पोर्टलका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।
यसबाट कम्पनीले पेश गरेका वित्तीय विवरणको जाँच गर्ने क्रममा विवरणको शुद्धता, वैधता र नियमितताको पहिचानका साथसाथै सम्भावित प्रवृत्तिहरूको समेत निगरानी गरी गलत प्रवृत्तिलाई यथासमयमै निस्तेज गर्न सकिन्छ ।
जिम्मेवारीबाट जवाफदेहीतर्फ
विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रकरणहरूबाट कर्पोरेट वित्तीय विवरणमा शुद्धता अनि नियमनकारी निकायको सक्षमता र व्यावसायिकताको गम्भीर आवश्यकता रहेको पुष्टि भइसकेको छ । लगानीकर्ता, कम्पनी, कर्पोरेट अर्थतन्त्र तथा सामाजिक जनजीवनमा नै व्यापक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले जालसाजीपूर्ण क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशील प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ । विकासका पूर्वाधार निर्माणको चरणमा नै रहेका नेपाल जस्ता मुलुकका लागि यो विषय अझ महत्वपूर्ण, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत नियमनकारी निकायहरूको वर्तमान कार्यशैलीमा गम्भीर पुनरावलोकन गरी प्रक्रियागत रि–इन्जिनियरिङ सहित पेशागत अनुशासनको पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कम्पनी संस्थापना र प्रशासनको सीमित दायराबाट माथि उठेर समग्र कर्पोरेट सुशासनको नेतृत्व लिई ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम नर्सरी’का रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई रि–इन्भेन्शन गरी सञ्चालनमा ल्याउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कार्यालयमा भएको खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि व्यावसायिक तथा नैतिक क्षमतालाई सुदृढ पार्दै ‘अनियमितताको सहजकर्ता’ भन्ने जस्ता आलोचनाहरूबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उन्मुक्ति पाउन सक्षम र जवाफदेही नेतृत्व सहित ठूलै कसरतको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।
नियामक निकायको शून्यता, हेलचेक्र्याइँ, अकर्मण्यता वा अक्षमताका कारण अर्थतन्त्र र सामाजिक जनजीवनमा पर्न सक्ने दूषित प्रभावका सम्बन्धमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा हालै आएको सङ्कटले छर्लङ्गै पारिसकेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि यस्तै सङ्कट पर्खिने हो या बेलैमा सचेत भएर सशक्त नियमनका उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो, त्यसतर्फ सम्बन्धित कार्यकारी, सम्बद्ध निकाय एवं सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ ।
(सुवेदी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार हुन् ।)
