२ फागुन, काठमाडौं । जर्मनवाचले प्रकाशित गरेको क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–सीआरआई (जलवायु परिवर्तन जोखिम सूची) २०२५ अनुसार नेपाल विगत ३ दशक (१९९३–२०२२) मा जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमजन्य घटनाबाट प्रभावित हुने देशहरूको सूचीमा ६९औं स्थानमा परेको छ ।
यो सूची जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक विपत्तिहरू जस्तैः बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक वर्षा, तातो–चिसो लहर आदिले विभिन्न देशहरूलाई पुर्याएको असरका आधारमा तयार गरिन्छ ।
सीआरआई २०२५ अनुसार नेपालमा जलवायुसँग सम्बन्धित विपदमा परी हरेक वर्ष औसत २४९.७ जनाले ज्यान गुमाउने गर्दछन् । प्रति एकलाख जनसंख्यामा ०.१८९ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ७५ हजार ८४० जना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेका छन् ।
यसका साथै, जलवायुजन्य विपत्तिहरूका कारण नेपाललाई वार्षिक रूपमा २२१.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.२५८ प्रतिशत हो ।
नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख ?
क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स (सीआरआई) रिपोर्ट जलवायु परिवर्तनका कारण हुने चरम मौसमजन्य घटनाका आधारमा तयार गरिन्छ ।
रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विपद डाटाबेसको तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को आर्थिक आँकडाको विश्लेषण गरिन्छ । यो सूचकांक तयार पार्दा चरम मौसमी घटनाका संख्या, त्यसमा परी प्रति एक लाख जनसंख्यामा हुने मृत्यु दर र जीडीपीमा परेको आर्थिक घाटालाई आधार मानिन्छ ।
रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई उजागर गर्ने, कमजोर राष्ट्रहरुलाई जलवायु अनुकूलनका नीति तथा रणनीति तयार पार्न सघाउ पुर्याउनु हो ।
यदि विगतका रिपोर्टहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाल हरेक रिपोर्टमा जलवायुजन्य विपदका घटनामा सधैं जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको देखिन्छ ।
सीआरआई २०१७ मा नेपाल जोखिम देशहरुको सूचीमा चौथो स्थानमा थियो, जसले नेपाल चरम मौसमजन्य घटनाबाट विश्वकै सबैभन्दा प्रभावित देशहरूमध्ये एक भएको संकेत गर्दथ्यो । सीआरआई २०२१ मा भने नेपाल १०औं स्थानमा झरेको थियो र अहिले सीआरआई २०२५ मा ६९ औं स्थानमा छ ।
यसको अर्थ नेपालमा जलवायुजन्य विपत्तिको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ । तर, विज्ञहरू सीआरआई रिपोर्टमा लेखिएभन्दा वास्तविकता फरक रहेको बताउँछन् ।
विपद्विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार नेपालमा लस एन्ड ड्यामेजको क्षतिको तथ्यांक राख्ने प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि वास्तविकता फरक रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध सन् २०१२ देखि सन् २०२४को अवधिको विवरण केलाउँदा बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी र भारी वर्षाका ४४ हजार घटना भएका छन् । ती घटनामा परी ५ हजार ६६७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
९२२ जना बेपत्ता छन् भने १५ हजार जना घाइते भएका छन् । ४२ हजार भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने पशुचौपायाको क्षतिको संख्या २४ हजार छ ।
‘जलवायुजन्य विपदका यी सबै घटनाबाट ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति नेपालले व्यहोरेको छ । यसमा भूकम्प थप्ने हो भने यसको ग्राफ बेग्लै हुन्छ,’ विपद्विज्ञ डा. उप्रेती भन्छन् ।
सीआरआई २०२५ रिपोर्ट डेटा सिस्टममा आधारित हुन्छ । लस एन्ड ड्यामेजको डेटा नेपालले कति दिन सक्यो र उसले कति लिन सक्यो भन्ने कुरामा क्षतिको विवरण निर्भर हुने उप्रेती बताउँछन् ।
यी हुन् सबैभन्दा बढी प्रभावित देश
जर्मनवाच नामको संस्थाको रिपोर्टमा लेखिएअनुसार विगत ३० वर्षको अवधिमा विश्वभर ९ हजार ४०० जति चरम मौसमी विपद्का घटनाहरु भएका छन् । यी घटनामा परी विश्वभर ८ लाख व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् ।
साथै विश्वको अर्थव्यवस्थामा ४,२०,००० करोड डलर अर्थात् ५८ खर्ब २७ अर्ब ८ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको अनुमान छ ।
जलवायुजन्य विपत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशहरुको सूचीमा क्यारेबियन द्वीपमा पर्ने डोमिनिका पहिलो नम्बरमा छ । त्यसपछि क्रमशः चीन, होन्डुरस, म्यानमार, इटली, भारत, ग्रिस, स्पेन, भानुआटु र फिलिपिन्स छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा विश्वभर हुने जलवायुजन्य विपदका १० प्रतिशत घटना हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी विश्व अर्थव्यवस्थामा जति क्षति पुगेको छ, त्यसको करिब ४.३ प्रतिशत भारतले झेल्नु परेको छ ।
तर भारतसँगै जोडिएको नेपाल भने ६९औं स्थानमा रहँदा पत्याउन गाह्रो हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपालले चार वर्षको अवधिमै ६ वटा चरम मौसमी घटनाहरु भोगेको छ ।
काठमाडौंमा हालै आएको बाढीपहिरो, कञ्चनपुरमा २४ घण्टामा ६२४ मिलिमिटर वर्षा, मनाङजस्तो उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा पानी परेर बाढीले पुर्याएको क्षति, हिमबाढीले थामेको बस्ती बिनास, हेवाखोलाको बाढीपहिरोले कोशी प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजनामा बितण्डा ठूला मौसमी घटनाका रुपमा दर्ज छन् ।
यसैगरी सन् २०२१ मा पश्चिम नेपालका जिल्लामा पोस्ट मनसुन वर्षाले गर्दा ८ अर्ब बराबरको धानखेती नष्ट भएको घटना पनि ताजै छन् ।
त्यसैले जर्मनवाचको रिपोर्टमा विश्वास गर्न गाह्रो भएको डा. उप्रेती बताउँछन् । ‘यस्ता चरम मौसमी घटना भोगेको नेपालको अवस्था अहिले सुध्रिएको भनिदिँदा वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई हामीले धेरै काम गरेका छौं भनेर फुर्ति लाउने कुरा होला तर वास्तविकता निकै गम्भिर छ,’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा गम्भीर
हाल नेपालमा चरम मौसमी घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । वर्षा असमान रूपमा पर्ने, एकैपटक ठूलो पानी पर्ने तथा लामो समयसम्म खडेरी रहने समस्याहरू नेपालमा गम्भीर बन्दै गएका छन् ।
नेपालमा केही वर्षयताका हिउँद लगातार सुक्खा हुँदै गएको छ । यसले कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता छ । यसै वर्षको गत असोज महिनामा पनि नेपालमा बाढी–पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
विपद्विज्ञ समेत रहेका भूगर्भविद् डा. वसन्तराज अधिकारी नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका ठूला घटनाहरु हुँदै आए पनि ती सबै जलवायु परिवर्तनका कारण नै भएका हुन् भनेर वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि नहुने बताउँछन् ।
‘थामेको हिम बाढी, दोधारा चाँदनीको रेकर्डब्रेक वर्षा जलवायु परिवर्तनकै कारण हो भन्ने कुरा क्लियर छ । तर जुन घटनालाई पनि जलवायु परिवर्तनको कारण भन्दा संसारले विश्वास गर्दैन । ती घटना वैज्ञानिक तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो त जेलाई पनि जलवायु परिवर्तन भनिदिने चलन छ ।’
प्राकृतिक विपदका घटनामा भएको क्षतिको तथ्यांक वैज्ञानिक रुपमा संकलन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने डा अधिकारी भन्छन् । ‘त्यो काम हाम्रा धेरै घटनाहरुमा भएको छैन । मैले थाहा पाएसम्म मेलम्चीको बाढीपहिरोको बेला अलिकति काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले थामेको अलिकति काम भयो । अरुको भएकै छैन ।’
अनुकूलनका कार्यक्रम आवश्यक
जेसुकै भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको उच्च जोखिममा रहेको कुरामा पनि विज्ञहरु एकमत छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हरित जलवायु कोष र अन्य स्रोतहरूबाट नेपालले अनुदान प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
तर, विज्ञहरू स्थानीय तहदेखि नै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति लागू गर्ने, जोखिम क्षेत्रहरूमा पूर्वसावधानी अपनाउने र जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील समुदायहरूलाई थप सहयोग पुर्याउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् ।
जलवायु परिवर्तनका असर र परिणाम गम्भीर हुने बताउँदै डा. उप्रेती भन्छन्, ‘नेपालले यदि जलवायु अनुकूलन रणनीतिहरूलाई प्राथमिकता दिएन भने, भविष्यमा जलवायुजन्य विपत्तिहरूको असर अझै भयावह हुने सम्भावना छ । त्यसैले तीनै तहका सरकार र नागरिक मिलेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
