३० माघ, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो साढे १२ बजे । सर्वोच्च अदालतको मुल भवनको दोस्रो तलामा रहेको संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू बसिरहेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको दायाँपट्टी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल मास्क लगाएर मुद्दाको मिसिल पढ्दै थिइन् । राउतको बाँयापट्टी मास्क लगाएर डा. मनोज शर्मा बसेका थिए । डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी इजलासको दुई फरक छेउमा थिए ।
उनीहरूको ठिक अघिल्तिर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ पौडेल लगायतका रिट निवेदकहरू बसेका थिए ।
उनीहरू इजलासमै बसिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट वरिष्ठ सरकारी वकिलहरू आइपुगे ।
केहीबेरको मौनतापछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सोधे, ‘निवेदकहरूको तर्फबाट कति जना हुनुहुन्छ ?’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘मेरोबाट ?’
प्रधानन्यायाधीशले निवेदकहरू कति छन् भनेर सोधेपछि अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘मेरो तर्फबाट चारवटा निवेदक छन् । अध्यादेशसँग जोडिएका दुईवटा, अनि त्यसैसँग सम्बन्धित थप दुईवटा । मैले त छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थिएँ, अदालत प्रशासनले नमानेकाले पुरक निवेदकका रूपमा ती निवेदन दर्ता भएका छन् ।’
अध्यादेश र ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दावीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख सापकोटाले समेत रिट दिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा पुगेका सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले उठेर भने, ‘हाम्रो तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सहितको टोली आउँदै हुनुहुन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले पालैसँग रिट निवेदकहरूको नाम लिए ।
अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रत्येक चरणको अध्यादेशमा मेरो मुद्दा छ । म र मेरो निवेदनमा वकालतनामा गरेका कानुन व्यवसायी साथीहरूले बहस गर्नुहुन्छ ।’
उनले संसद् नियमावलीको विषयमा पनि निवेदन परेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले घडी हेरे र भने, ‘चिया समयपछि शुरु गर्दा ठिक होला ।’
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘बहसमा आएका कुराहरू दोहोर्याउन भएन, समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले रिट निवेदक समृत खरेललाई खोजे । त्यसपछि ‘अग्नि सापकोटाको तर्फबाट को हुनुहुन्छ ?’ भनी सोधे । अधिवक्ता चन्द्र गुरागाईंले तत्कालीन सभामुखको तर्फबाट आफू र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्ने बताए ।
ओलीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तीनजना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले थपे, ‘मुद्दाको संवेदनशीलता देखेर अरु पनि वकालतनामा पर्ला । अहिलेलाई जति छ, त्यतिमै सीमित गर्नुपर्छ ।’
उनले चिया समयपछि सुनुवाइ शुरु हुने भन्दै त्यतिञ्जेल आफूहरूले मुद्दाका विषयवस्तुहरू टिपोट गर्ने बताए ।
चार वर्षपछि पालो
केपी शर्मा ओली अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चरम विवाद थियो । पार्टी नै दुई भागमा विभक्त हुने गरी भएको विवादमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, लगायतको समूह एकातिर थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्कोतिर थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुलको नियुक्ति गराउन खोजेका थिए । तर, संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेका सभामुख अग्नि सापकोटा उनका लागि अनुकुल भइदिएनन् ।
सभामुखले असहयोग गरेपछि अप्ठेरो नपर्ने प्रावधानसहित प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे ।
ओलीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तीनजना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए ।
त्यही आधारमा ३० मंसिर २०७७ र २६ जेठ २०७८ मा परिषद्को बैठक बसाए र विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गराए ।
अध्यादेश अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्रै सहभागी भएको संवैधानिक परिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना नियुक्त गरिन् ।
नियुक्ति पाउने ५२ जनाकै संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । दुईपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका बेलामा संसदीय सुनुवाइविना नै ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए ।
अध्यादेश र ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दावीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत अरु कानुन व्यवसायीले एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख सापकोटाले समेत आफ्नो हक हनन भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो कार्यकालभर संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइमा अवरोध गरिरहे ।
उनको बहिर्गमनपछि पनि लामो समयसम्म मुद्दामा सुनुवाइ भएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै एउटा मुद्दा स्थगित गरेकाले चौथो क्रममा रहेको मुद्दाको पालो आएको हो ।
अधिवक्ता अर्यालकाे प्रश्न – संसद्ले विवेक प्रयोग गरेर बनाएको कानुनलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन वा विस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
……..
चिया समयपछि करिव साढे २ बजेतिर पाँचजना न्यायाधीशहरू इजलासमा प्रवेश गरे । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ सालमा श्रृङखलावद्ध रूपमा जारी भएका अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिका विवरण पेश गरे ।
‘मैले तर्क राख्नेभन्दा पनि यथार्थ अवस्था पेश गर्छु,’ उनले भने, ‘अध्यादेशका बारेमा यो पछिल्लो विवाद हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले बनाउने नजिर अन्यत्रका लागि पनि उदाहरण बनोस् ।’
२०७७ र ७८ सालमा अध्यादेश जारी हुँदा पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद्ले बनाएको कानुनको नियत हेरिँदैन, तर कार्यपालिकाले बनाएकोमा नियत हेरिन्छ, यसमा पनि त्यही खोजिनुपर्छ ।’
बिहान बैठक डाक्दा संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्या पुगेको थिएन, दिँउसो अध्यादेश जारी गरेर साँझ ३८ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै अध्यादेशको प्रावधानअनुसार बैठकबाट निर्णय भएको थियो । अनि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन संसदीय सुनुवाइका लागि फाइल संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो ।
त्यतिबेला संघीय संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार, संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पेश भएर ४५ दिनसम्म पनि निर्णय हुन नसके नियुक्तिलाई बाधा नपर्ने व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो ।
‘सिफारिस भएको ४६ औं दिनमा नियुक्ति भएको छ । उहाँहरू (संवैधानिक पदाधिकारीहरू) कार्यपालिका प्रमुखको अभिष्ट पूरा गर्ने सारथी बन्नुभएको छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यसमा संवैधानिक प्रावधानमाथि विश्वासघातको प्रश्न छ ।’
अधिवक्ता अर्यालले दुई प्रश्नहरू मूलभूत रूपमा उठाए ।
पहिलो, संसद्ले विवेक प्रयोग गरेर बनाएको कानुनलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन वा विस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
संविधानमा नै अनिवार्य गरिएको संसदीय सुनुवाइको प्रावधानसँग बाझिने संसद् नियमावलीका आधारमा संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उनलाई सोधे, ‘२०७७ साल मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेको हो ?’
अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘हो, सभामुख अनुपस्थित भएकाले नपुगेको हो ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई सोधे, ‘यो कुरा कहाँबाट स्थापित गर्नुहुन्छ ?’
अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यतिबेला सर्वत्र त्यही कुरा आइरहेको थियो ।’ उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफको व्यहोरा पनि उल्लेख गरे ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘संविधानको धारा ११४ मा भएको व्यवस्था हेर्दा अत्यावश्यक परेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने देखिन्छ ? अध्यादेश जारी भएपछिको कामकारबाहीलाई कसरी हेर्ने ?’
अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यो विषयमा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ । तत्काल आवश्यक पर्यो भन्ने शब्दको अर्थ के हो ? तत्काल आवश्यक भनेर जे पनि गर्न मिल्ने हो ?’ संसद्ले समेत अध्यादेश नस्वीकारेको भन्दै उनले अध्यादेशले ऐनलाई संशोधन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यति त्यसो गरियो भने संवैधानिक दुर्घटना हुन्छ ।’
उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरप्रति संकेत गर्दै संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले बैठक बस्नुअघि ४८ घण्टा अघि थाहा पाउने हक राख्ने भनेर नजिर प्रतिपादन गर्नेहरू नै त्यही प्रावधान छलेर नियुक्ति लिन दौडिएकोमा उनले प्रश्न उठाए ।
अध्यादेशका विषयवस्तुको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने भन्दै उनले अध्यादेश कार्यान्वयन भएकै अवस्थालाई दाँजेर न्यायिक परीक्षण गर्न माग गरे ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुना साथ आफूले अदालतमा प्रश्न उठाएको तर सुनुवाइ नभएकाले अध्यादेश खारेज भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘लामो अवधि बसेकै कारणले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको कार्यकाल वैध हुन सक्दैन । गलत प्रक्रियाबाट शुरु भएको कामले सही नतिजा दिँदैन ।’
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अलि लामो व्यहोरासहित उनलाई पुरक प्रश्न सोधिन्, ‘संवैधानिक परिषद राजनीतिक चरित्रको छ । राजनीतिक असहमतिले कुनै नियुक्ति गर्न सकिएन । त्यस्तो अवस्थालाई कसरी हेर्ने ? आवश्यकताको अवस्था मान्ने कि नमाग्ने ?’
अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक परिषद्को नेतृत्वमा पुगेको पदाधिकारीले सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । सहमतिबाट निकास नहुने अवस्थामा अध्यादेश प्रयोग गर्नु गलत हुने बताए । उनले भने, ‘यसमा शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भयो ।’
संसद् सचिवालयको पत्रमा नियुक्त हुनुपर्ने पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को चिठीको भरमा नियुक्त भएको भन्दै त्यसको संवैधानिक र कानुनी धरालतमा प्रश्न उठ्याे ।
न्यायाधीश प्रधानले फेरि सोधिन्, ‘अध्यादेशका आधारमा कैयौं निर्णयहरू भएका छन् । तिनको अवस्था अब के हुन्छ ?’
अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यसको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्यो ।’
विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो कार्यकालभर संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइमा अवरोध गरिरहे । उनको बहिर्गमनपछि पनि लामो समयसम्म मुद्दामा सुनुवाइ भएन ।
त्यतिबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो भने संवैधानिक परिषद्मा पाँचजना पदाधिकारी थिए । अधिवक्ता अर्यालले अध्यादेशले सभामुख अनुपस्थित भए पनि निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
अधिवक्ता अर्याल आफूले अघि सारेको अर्को सवालमा प्रवेश गरे । नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेको भन्दै उनले संसदीय सुनुवाइविना कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
संसद् नियमावलीले ४५ दिनसम्म कुनै प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन नभए नियुक्त गर्न बाधा नहुने व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्थातिर संकेत गर्दै न्यायाधीश प्रधानले भनिन्, ‘संसद् नियमावलीको कानुनी अवस्था के हो ?’
अधिवक्ता अर्यालले समृत खरेलले अर्को निवेदनमा त्यही विषयलाई चुनौती दिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ नहुनुलाई संसद् छलेको भन्न मिल्ने बताए । उनले भने, ‘संसद् नियमावलीले संविधानमाथि ग्रहण लाग्न सक्दैन ।’
संसद् सचिवालयको पत्रमा नियुक्त हुनुपर्ने पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को चिठीको भरमा नियुक्त भएको भन्दै त्यसको संवैधानिक र कानुनी धरालतमा प्रश्न उठेको बताए ।
अध्यादेशकै विरोध गर्ने कतिपय व्यक्तिहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिएको, अध्यादेशको प्रावधान देखाएर सदस्य पदमा बस्न अस्वीकार गरेकाहरूले अध्यक्ष पद स्वीकार गरेको भन्दै उनले उच्च नैतिक चरित्रको परीक्षण हुन नपाएको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरप्रति संकेत गर्दै संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले बैठक बस्नुअघि ४८ घण्टा अघि थाहा पाउने हक राख्ने भनेर नजिर प्रतिपादन गर्नेहरू नै त्यही प्रावधान छलेर नियुक्ति लिन दौडिएकोमा उनले प्रश्न उठाए ।
अन्तिममा उनले आफूले किन एकपछि अर्को निवेदन पेश गर्नुपर्यो, ती निवेदनहरूमाथि किन सुनुवाइ भएन, एकल इजलासको आदेशले कसरी संवैधानिक इजलासको कामकारबाही सात महिनासम्म अवरुद्ध भयो भन्नेबारेमा विवेचना गरे । अन्तिममा उनले भने, ‘मेरो मागदावी बमोजिम गैरसंवैधानिक अध्यादेशको भरमा बैठक बसी ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर होस् ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालपछि उनकै निवेदनमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तयार भए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले घडी हेर्दै भनिन्, ‘साढे ४ बजे न्याय परिषद्को बैठक छ, १५ मिनेटमा सकिएला ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले आफूलाई अलि बढी समय चाहिने बताए ।
न्यायाधीश प्रधानले भनिन्, ‘त्यसो भए आधा घण्टामा सकाउनुहोला ।’
उनले भारतमा प्रतिपादित एक नजिरको उदाहरण दिँदै अध्यादेशको मनमौजी प्रयोग हुन नसक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले आफूले चारवटा सवाल अघि सारे ।
पहिलो, संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी हुने अध्यादेशले संसद्ले बनाएको ऐन निष्कृय पार्न वा संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
आवश्यकताको सिद्धान्तको गलत व्याख्या भएर एक दशकअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले सिंहदरबारमा शासनसत्ता सम्हाल्ने परिस्थिति बनेको भन्दै कानुन व्यवसायीले आवश्यकताको सिद्धान्त देखाएर अध्यादेशबाट कानुन विस्थापित हुन नसक्ने बताए ।
दोस्रो, संसद् छलेर पटकपटक अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
तेस्रो, संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
अन्तिममा उनले भने, ‘पटकपटक संसद् छल्ने काम शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग हो कि होइन ?
संवैधानिक परिषद्लाई संवैधानिक र कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको संघीय कानुनलाई अध्यादेशले परिवर्तन गर्न नसक्ने बताए ।
आवश्यकताको सिद्धान्तको गलत व्याख्या भएर एक दशकअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले सिंहदरबारमा शासनसत्ता सम्हाल्ने परिस्थिति बनेको भन्दै उनले आवश्यकताको सिद्धान्त देखाएर अध्यादेशबाट कानुन विस्थापित हुन नसक्ने बताए ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले भने, ‘अध्यादेशले नयाँ कानुन नै ल्याउन सक्छ भने कानुन संशोधन गर्न किन नमिल्ने ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले जवाफ दिए, ‘संसद्ले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशले दखल गर्न सक्दैन ।’
न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘लिखित जवाफमा अध्यादेशको विकल्प भएर भन्ने कुरा छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ संवैधानिक दायराभित्र थिएन । संविधानले नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयमा संसद्लाई कानुन बनाउन कार्यादेश दिएको छ ।’
उनले अन्तिममा अध्यादेश कार्यपालिकाको अधिकार भएको तर निर्विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश शर्तरहित होइन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले सारेको दोस्रो सवाल शुरु गर्नुअघि साढे ४ बजिसकेको थियो । न्यायाधीशहरूले बहस रोक्न संकेत गरे र बाँकी अर्को दिनमा शुरु गर्ने बताए ।
अन्तिममा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले सोधे, ‘अर्को सुनुवाइ कहिले होला ?’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले केही दिनपछिका लागि अर्को मिति तोकिने भन्दै भोलि (१ फागुन) मा सुनुवाइ सम्भव नहुने बताए ।
उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भनेको छ, प्रधानन्यायाधीशका अरु काम पनि हुने रहेछन् । यसो हेरेर केही दिनपछि गर्नुपर्ला ।’
मंगलबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतले निकालेको पेशी तारिख अनुसार, २१ फागुनमा फेरि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
