उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा नेपाल)ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न साथ नदिने निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । जसपा नेपालको निर्णयपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू छलफलमा लगातार जुटिरहेका छन् ।
अध्यादेशको पक्षमा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ मत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन नभई कुनै पनि अध्यादेश पारित हुनेछैन । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता लिने वा यादवलाई सहमत गराउने विकल्प सरकारसँग छ ।
अध्यक्ष यादव भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रको हितमा छैन । त्यसैले राष्ट्र जोगाउन यो अध्यादेश सरकारले फिर्ता गरे हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् चल्दैछ, व्यापक छलफल गरेर यसलाई फिर्ता लिएर अर्को नयाँ विधेयक दर्ता गराउँदा हुन्छ ।’
प्रस्तुत छ, जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अनलाइनखबरकर्मी बसन्त बस्नेत र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानी :
भूमि अध्यादेशमा समर्थन त गर्नु भएन नै, सरकारमाथि गम्भीर आरोप पो लगाउनुभयो नि?
सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई आग्रह-पूर्वाग्रहरहित भएर त्यसका अन्तर्वस्तुहरुले के प्रभाव पार्छन्, त्यसलाई हेरेर निर्णय गरेका हौं । पाँच अध्यादेशमा केही सानातिना समस्या छन्, तथापि पास गरिदिने निर्णय गर्यौं ।
अब भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा ठूलो सरोकारका कुराहरू छन् । वन फडानी गरेर बसोबास गर्ने, हाउजिङ बनाउने, खरिद–बिक्री गर्ने जुन सवाल छ, यो किन ल्याइएको हो ? ऐनमै व्यवस्था किन गर्नुपर्यो ? यसको लक्ष्य के हो ?
हामीले यसको लक्ष्य के हेर्यौ भने, नेपालमा राजमार्गको दुईतिर कृषियोग्य भूमिहरुमा ठूल्ठूलो प्लटिङ गरेको पाउनुहुन्छ । प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गर्ने भूमाफियाको यतिसम्म बिगबिगी छ कि, जसले ललिता निवासलाई समेत गडबड गरिदियो । भोलि यहाँका भूमाफियाले मौका पाउने हो भने यो खुलामञ्च नै बेचिदिन्छन् ।
जग्गालाई माफियाको हातमा दिने, हाउजिङ कम्पनीलाई दिने प्रबन्ध अध्यादेशमै लेखेको छ । निर्माण गरेर बिक्री गर्न दिने भनेको के हो त ? यसले जग्गाहरुमा माफियाकरण हुने डर छ ।
समाजमा चौर चाहिन्छ, गौचर चाहिन्छ, बगैंचा पनि चाहिन्छ । ती जग्गाहरु कसैका नाममा हुन्नन् । र, कसैका नाममा नभएका जग्गा बाँड्ने भनिएको छ ।
पञ्चायतकालमा, राजा महेन्द्रकालमा पुनर्वास कम्पनी ल्याइएको थियो, बसोबास कम्पनी थियो । त्यसबेला ६०/७० प्रतिशत जंगल खत्तम पारियो । हामी बसेको सुनसरी, मोरङ जहाँ घना जंगल थियो, त्यहाँ कटान गरियो । बाँकी कटान जनमत संग्रहका बेला गरियो । सर्लाहीमा, बारामा, हाइवेमा जंगल काट्दै इण्डियामा बेच्दै गरेको देखिन्छ ।
अनि कटान गरिएका ठाउँमा त जंगल लगाउनुपर्ने हो । तर ती जग्गाहरु बिक्री गर्दा वन बिनास हुने भयो । राज्यले व्यापारीलाई जग्गा दिने भयो, आप्रवासन बढ्ने भयो । त्यसले जनसंख्या असन्तुलित हुने भयो ।
वातावरण र जैविक विविधता नष्ट हुने भयो । नेपालमा स्वच्छ हावापानीका लागि कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत जंगल हुन जरुरी छ । हराभरा बनाउन जरुरी छ ।
अर्कातिर, यो अध्यादेशले चुरे क्षेत्रलाई हिट गर्छ । चुरे विनास भएपछि तराई मरुभूमीकरण भएर जान्छ । वैज्ञानिकहरुले प्रमाणित गरेको कुरा हो । युनेस्कोले पनि यही भनिरहेको छ । तराई मरुभूमीकरण भयो भने पहाड सिद्धिन्छ । त्यसैले यो अध्यादेश देश र जनताको हितमा यो देखिएन ।
अब दलित र सुकुम्बासीको नाममा त २०४६ सालदेखि जग्गा बाँड्या बाँडै छ । खै कुन दलित र सुकुम्बासीको समस्या हल भएको छ र ! यदि उनीहरुको समस्या हल गर्ने हो भने भएकै कानुन पर्याप्त छ ।
सरकार नै माफियाको पक्षमा उभियो भन्नुभयो नि ! यसको आधार के ?
यो अध्यादेश पारित भयो भने सबभन्दा बढी कसलाई फाइदा हुन्छ ? भूमाफियालाई फाइदा हुन्छ । गरिब जनतालाई त फाइदा हुँदैन । प्लटिङ गरेर बेच्ने हो भने त्यो प्लटिङ कसले गर्छ ?
दलित सुकुम्बासी जोसँग बस्ने ठाउँ छैन, उसले प्लटिङ गर्छ त ? घरघडेरी निर्माण गरी बेच्ने, त्यो कसले गर्छ ? यो कुरा अध्यादेशमै लेखिएको छ, त्यहाँ स्वतः बोलिरहेको छ, मैले भनिरहनै परेन । मैले सरकारमाथि आरोपभन्दा पनि त्यहाँ जे लेखिएको छ, त्यो कुरा भनेको हो ।
हामीले आफ्नो विचार अगाडि बढाएका हौं । हामी लाप्पा खेल्न गइरहेका छैनौं । हाम्रो उद्देश्य लडाईं गर्नु वा सरकार असफल होस् भन्ने होइन । अध्यादेशमा त्रुटि देख्यौं । त्यो त्रुटिलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा छैनौं ।
सुकुम्बासी समस्या त अझै बाँकी छ नि, होइन ?
कति सुकुम्बासी छन् भनेर सरकारसँग आँकडा छ ? लगत छ ? अनि सुकुम्बासी र दलित भूमिहीनको समस्या हल गर्न विद्यमान कानुनले बाधा कहाँ गरेको छ ? कहीँ बाधा परेको छैन ।
फेरि जतिपटक सरकार आउँछन्, त्यतिपटक सुकुम्बासी आयोग बन्छन् । आवास आयोग बन्छन् । यस्ता आयोगहरु बनाएर जति खर्च भएका छन्, त्यति पैसाले त धेरै भूमिहीनको समस्यै हल भइसक्थ्यो ।
अध्यादेश प्रकरणले त तपाईँहरुको सरकारसँग सम्बन्ध ठिकठाक चलिरहेको छैन भन्ने देखियो हैन ?
सरकारसँगको सम्बन्ध खराब या राम्रो भएका कारणले मैले भनिरहेको छैन । मैले त त्यो अध्यादेशमा त्यसको उद्देश्य जुन हो, त्यो अध्यादेशमा जुन कुरा लेखिएको छ र त्यसको लक्ष्य के हो, त्यस आधारमा मैले भनिरहेको छु ।
तपाईँहरु पनि सत्तारुढ नै हो नि ?
हामीले बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गरेको हो, सरकारमा छैनौं । सरकारमा नहुने दल सत्तारुढ हुँदैन । सत्तामा रुढ बिनाको दल हामी ।
तारतम्य मिलाएर सत्ताको भित्री तहसम्मै रुढ हुने क्रम पनि बढ्दैछ भन्छन् त ?
त्यो किसिमको प्रचार गराइयो । प्रायोजित प्रचार के गराइयो भने, सरकारका लागि बार्गेनिङ गर्दैछन्, मन्त्रालय तोकी-तोकी मिडियाहरुले लेखे । त्यो कुरा अफवाह र भ्रामक प्रचार बाहेक केही थिएन । र, छैन पनि । हामी सरकारमा गइरहेका छैनौं । अहिले सरकारमा जाँदैनौं ।
भूमि अध्यादेशमा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै छैन भन्ने पनि देखिन्छ नि ! तपाईं मन्त्री भएकै बेलामा तपाईँकै सरकारले तपाईँको दल फुटाइदिएको पीडा पनि झल्किन्छ, होइन ?
दल फुट्ने, जुट्ने क्रम चलिरहन्छ नेपालमा । फेरि अरु अध्यादेशमा केही अब्जेक्सन भए पनि सपोर्ट गर्दैनौं भन्या छैन ।
यही भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति हो । यो राष्ट्रको हितमा छैन । मुलुक जोगाउन यो अध्यादेश सरकारले फिर्ता गरे हुन्छ । संसद् चल्दैछ । व्यापक छलफल गरेर यो अध्यादेश फिर्ता लिएर अर्को नयाँ विधेयक दर्ता गराउँदा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग कुरा भयो ?
उहाँहरुले मसँग मोटो कुरा गर्नुभयो । अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्नुस् भनेर आग्रह गर्नुभयो । र, हामीले ५ वटा अध्यादेश पारित गरेर सहयोग गर्दैछौं । एउटा हामीलाई आपत्तिजनक लाग्यो, चित्त बुझेन ।
जसरी राजा महेन्द्रका पालामा जंगल काट्दै मान्छे बसाउँदै गरे, के समस्या हल भयो त ? मुलुक दरिद्र नै छ ।
केही तर्क त दिइयो होला नि ?
त्यस्तो तर्क हामीले पाइरहेका छैनौं ।
यदि तर्कसहित आउँथ्यो भने …
विज्ञहरुसँग छलफल गर्यौं। त्यतिकै हावा तालमा निर्णय गरेको होइन । दुई दिनसम्म वन, पर्यटन, भूमि, जनसंख्या लगायतका विज्ञहरुसँग गहिरो छलफल गर्यौ । कार्यदल नै बनायौं । उहाँहरुले रिपोर्ट पनि दिनुभयो । देशलाई हित गर्दैन यो अध्यादेशले भन्ने नै ठहर छ ।
कुनै मिलनविन्दु छ यसमा ?
यसलाई सरकारले फिर्ता लिएर अरु पाँच वटा पास गरौं । अलिक राम्रो गृहकार्य गरेर देश र जनताका हित हुनेगरी विधेयक नै ल्याए भयो ।
तपाईं त फेरि सबैतिर लड्न थाल्नुभयो, सत्तापक्षसँग पनि, प्रतिपक्षीसँग पनि !
हामीले आफ्नो विचार अगाडि बढाएका हौं । हामी लाप्पा खेल्न गइरहेका छैनौं । हाम्रो उद्देश्य लडाईं गर्नु वा सरकार असफल होस् भन्ने होइन । अध्यादेशमा त्रुटि देख्यौं । त्यो त्रुटिलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा छैनौं । त्यत्ति हो ।
प्रचण्डलाई पनि समर्थन गर्न नसकिने र ओलीलाई पनि साथ दिन नसकिने अवस्थामा पनि त हो नि तपाईँहरू ?
कसैको पछि लाग्नेभन्दा पनि मुद्दाको पछाडि लाग्ने, विचारको पछाडि लाग्ने, राष्ट्र हितको पछि लाग्ने हो । हामी आफैं अगाडि बढ्ने हो । जो-जो भेटिन्छ, सँगै जाने ।
अध्यादेशबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभयो । यसको अर्थ अरुले चासो राखेनन् भन्दा पनि तपाईं संसद्को समीकरणमा निर्णायक हुनुभयो भन्ने…
अरुले पनि गरे भयो नि । बहस गरौं न, खुला बहस । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सही छ, देश हितमा छ भन्नेहरु छन् भने खुला गरौं ।
२०६४ पछाडि जसरी तपाईँलाई निषेध गरेर राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन थियो । अहिले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई अड्काउनेतिर लाग्नुभयो ?
अड्काउने कुरा होइन । यो देशलाई जोगाउने काम गरेको हो ।
तर, संसद्को गणितले निर्णायक हुनुभयो नि त ?
संसद्मा हाम्रो भूमिका छ । अब निर्णायक भन्नुस् वा गैरनिर्णायक भन्नुस् । हाम्रो आफ्नो मत, आफ्नो विचार त संसद्मा छ नि । त्यही राखेको हामीले ।
तपाईंप्रति अहिले पनि शंका छ कि, सत्ताको सौदाबाजीमा अडान छोड्नु हुन्छ !
त्यो दुष्प्रचार हो । आँखा चिम्लेर पास गर्छन् भनेर मिडियाहरु लेख्छन् । तर त्यसको जवाफ दिएनौं । आफ्नो व्यवहार र निर्णयले जवाफ दियौं । त्यो बाटो (सत्ताको सौदाबाजीमा अहिलेको अडान छोड्ने) हामी जाँदैनौं ।
तर, मधेश नेतृत्वबाट हटाइयो । संघमा कुरा त्यस्तै भइरहेको छ...
मधेशमा विपक्षमा छौं । त्यस्तै अभ्यास गरिरहेका छौं । हामीले पाँच वर्ष सरकार चलायौँ मधेशमा । कुनै पनि प्रदेशमा नेपालको इतिहासमा पाँच वर्ष सरकार चलेको छैन, त्यो चलेको छ भने हाम्रो मधेशमा हामीले चलायौं ।
यो अध्यादेशले चुरे क्षेत्रलाई हिट गर्छ । चुरे विनास भएपछि तराई मरुभूमीकरण भएर जान्छ । तराई मरुभूमीकरण भयो भने पहाड सिद्धिन्छ ।
अब फेरि मधेश सरकार चलाउन खोज्नुभएको हो ?
अहिले हामी सरकार भत्काएर अनि अध्यादेश पारित गर्छौं भन्ने चर्चा गलत हो ।
शंका त्यस्तै छ । कतै वर्तमान गठबन्धन र सरकार धेरै नजाने देखेर त अध्यादेशको विपक्षमा उभिनुभएको होइन ?
अध्यादेशबारे लिएको निर्णय र सत्तासँग के सम्बन्ध छ र ? मानौं सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लियो, कहाँ सरकार जान्छ र ?
तर, सरकारमाथि नैतिक प्रश्न त उठ्छ नि ?
धेरै अध्यादेश फिर्ता भएको इतिहास छ । नेपालमा यो कुनै पहिलो हो र ? त्यसैले यो अध्यादेशलाई परिमार्जित गरेर राष्ट्रहित हुनेगरी विधेयकका रुपमा ल्याउने । यसमा के इज्जत जाने कुरा छ र ?
तपाईंकै निर्णयमा त्यो अध्यादेश भर परेको छ । त्यसैले…
हामीले पाँच वटा अध्यादेशमा साथ दिन्छौं, एउटामा सक्दैनौं । यसमा क्लियर छ । अब सरकारले के गर्छ ? उहाँहरुले फिर्ता लिए उत्तम बाटो हो । होइन, बलजफ्तीमा जान्छु, अरु अनेक खण्ड गर्छु भन्छ भने उनैले जानुन् । हामीले आफ्ना विचार देश र जनता समक्ष राख्यौं ।
ओली–देउवालाई त प्रतिपक्षीसँग भन्दा पनि सत्तापक्षसँगै डिल गर्नु पो कठिन देखिने भयो त ?
हामीले बाहिरबाट समर्थन गर्यौं भनेको अर्थ सरकार चलोस् राम्रो काम गरोस् भनेर हो । तर जहाँनेर हामीलाई चित्त बुझ्दैन, हामी फरक कुरा राख्छौं ।
चुनावसम्म जाला यो सत्ता गठबन्धन ?
नेपालमा कुन सरकारको भविष्य छ र ! प्रचण्डजी भन्छन्- म त राति आनन्दले सुतेँ, ओलीलाई भेटेर आएपछि सरकारलाई केही हुँदैन भनेर । तर उठ्नुभन्दा अगाडि नै सरकार त गइसकेको छ ।
त्यस्तो सम्भावना अझै पनि छ ?
नेपालमा जहिल्यै पनि यो सम्भावना रहन्छ ।
तपाईँको समर्थन चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ ?
अब त्यस विषयमा हामी विचार गर्दैछौं । मिति तोकेर हामीले समर्थन गर्या छैनौं ।
भनेपछि अध्यादेशमा सम्झौता हुनेभन्दा पनि तपाईँहरुको मुड त अन्तै गइरहेको हो ?
हामीलाई कतै मुड छैन । हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन निरन्तर नै रहनुपर्छ भन्याँ छौं । खाली यो अध्यादेशमा हाम्रो फरक विचार रहेको छ ।
तस्वीर/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
