सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले यसअघि पारित भएको ऐनलाई परिमार्जनसहित पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार यो ऐन प्रदेश सरकाले २०८० असोज २९ गतेदेखि लागू गरेको थियो ।
बैठकले विपद, उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रयोग गरिएको हेलिकप्टरको भाडा तिर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता शाहले बताउनु भयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने समेत निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ ।
