२९ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) सम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले तल्ला सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ ।
मन्त्रालयले २३ माघमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको थियो ।
सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोमबार सूचित गरेको हो ।
यसरी बजेट तल्ला सरकारमा पठाउँदा कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको ६३.२४ प्रतिशतमात्र हुने कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार र मंगलबार सबै कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कटौती गर्न महालेखाले भनेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पठाउने गर्छ ।
स्थानीय तह आक्रोशित, भने– संघीयता विरोधी
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेपछि स्थानीय सरकारले तत्काल विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार सयुंक्त वक्तव्य जारी गर्दै संघीयता विरोधी कदम भनेको छ ।
तल्ला सरकारमा बजेट पठाउँदा कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको ६३.२४ प्रतिशत मात्र हुने महालेखाले जनाएको छ ।
नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले निकालेको वक्तव्यमा छ, ‘तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशतमात्र निकासा हुने देखिन्छ । समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’
एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमा सुरुवात नै स्थानीय सरकारबाट हुने र यो सबैको सुनिश्चितता यही समानीकरण अनुदानले गर्ने हुँदा यो अनुदानमा कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने पालिका महासंघले जनाएको छ ।
महालेखाले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेपछि स्थानीय सरकारले तत्काल विरोध जनाएका छन् ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विनियोजन भइसकेको रकम समेत घटाउने प्रवृत्तिले नेपाल सरकारको संघीयता कार्यान्वयन सक्रियता निस्तेज भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘संघीयताको जगका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरिए संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने छ,’ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधत्व गर्ने दुवै संघ महासंघले भनेका छन् ।
गत वर्ष पनि विरोधपछि सुधार
गत आव २०८०/८१ मा सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो ।
देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गरेपछि गत आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ९३ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
त्यसअघि ९ माघ २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानीकरण अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाख २०८१ मा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी वार्षिक अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको थियो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि देशभरिका स्थानीय तहले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि संघ सरकारले निर्णय सच्याउँदै ७४.११ बाट ९३ प्रतिशतको सीमा पुर्याएको थियो ।
त्यसअघि २०७९/८० मा पनि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।
