२९ माघ, काठमाडौं । कांग्रेस एमालेले १७ असारमा सत्ता साझेदारी गर्दा साझा निष्कर्ष निकालेका थिए– ३२ सिटे माओवादी सहित साना दलहरूकै कारण राजनीति स्थिर हुन सकेन ।
राजनीतिक स्थिरता र नागरिकमा उत्साह ल्याउन भनेरै सातबुँदे सहमति मार्फत् कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेगरी बनेको यो गठबन्धनको विकल्प नरहेको दावी नेताहरुले गरिरहेकै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पाएको मत हेर्दा पनि नेताहरुको दावी गलत हुँदैन । ६ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको १८८ मत पाएका थिए । यो भनेको दुई तिहाइ भन्दा बढी हो । विपक्षमा जम्मा ७४ मत परेको थियो ।
तर त्यही शक्तिशाली सरकारलाई पहिलो संसदीय परीक्षणमै ठेस लागेको छ । गत २६ पुसमा सरकारले ल्याएको ६ मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने जसपा नेपालले निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ पक्षमै रहेका जसपा नेपालको निर्णयले सरकारकै निर्णयमा सत्ता साझेदारहरुबाट अपनत्व नलिएको पुष्टि हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेले बल मिच्याईँ गर्न सरकार निर्माणकै क्रमबाट थालेका थिए । संसदीय अभ्यासको सामान्य मान्यताविपरीत पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर सरकार बनाउँदा संविधान संशोधनको एजेण्डा सात बुँदेमा उल्लेख गर्नु एक प्रकारले बल मिच्याइँ नै थियो ।
नेताहरुका अनुसार एमाले र कांग्रेसले सत्ता साझेदार अरु पाँच दलको अस्तित्वलाई कमजोर ठान्दा यस्तो अवस्था आइलागेको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पूर्वतयारीको क्रममा कांग्रेस–एमालेको ढंग नपुगेको स्वीकार्छन् । अध्यादेश ल्याउनुअघि राष्ट्रिय सभाको अंकप्रति हेक्का नराखिए जस्तै भएको घिमिरे बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनकै बेला ध्यान दिनुपर्थ्याे । अलि ढंग नपुगेको जस्तै भयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘समर्थन जुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउन अघि नै तयारी गरिएको भए यस्तो हुदैनथ्यो होला ।’
निरन्तर बलमिच्याइँ
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले बल मिच्याईँ गर्न सरकार निर्माणकै क्रमबाट थालेका थिए । संसदीय अभ्यासको सामान्य मान्यताविपरीत पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर सरकार बनाउँदा संविधान संशोधनको एजेण्डा सात बुँदेमा उल्लेख गर्नु एक प्रकारले बल मिच्याइँ नै थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई दलीय सिण्डिकेट बढाउनेगरी अरु निर्णयहरु पनि हुन थाल्यो । जसको बलियो उदाहरण हो– दुई दलीय संयन्त्र ।
सरकार सञ्चालनबारे परामर्श र निर्णय गर्नेगरी पालिका तहसम्मै दुई दलीय संयन्त्र बनाइएको छ । तर सत्ता पक्षमै रहेका अरु दललाई कतैपनि स्थान दिइएको छैन ।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कार्यदलमा समेत अन्य दललाई महत्व दिइएन । २३ भदौमा बनेको कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेबाट २-२ जना सहभागी बने ।
केन्द्रको संयन्त्र मातहत हुनेगरी विधेयक र कानुन सुधार कार्यदल बनेको छ । दुई दलको अग्रसरता बनेका कार्यदलमा अन्य पाँच दललाई सहभागी नै गराइएन । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा संयन्त्रमा छन् । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल संयन्त्रमा छन् ।
विधेयकहरुको अवस्थाबारे सोधखोज गर्नेगरी कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई सहित दुबै दलका प्रमुख सचेतक रहनेगरी अर्को कार्यदल बनाउँदा सत्ताका अन्य दलका नेतालाई भूमिका दिइएन ।
कानुन सुधार सुझाव कार्यदल ६ सदस्यीय बनाउँदा पनि सत्ता पक्षका अन्य दललाई समेटिएन । उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजना विज्ञ प्रताप पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल छन् । एमालेले कार्यदलमा पूर्वमूख्यसचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला छन् ।
जनता समाजवादीका नेता मनीष सुमन निर्णय प्रक्रियामा सत्ता समर्थक दलहरुमा छलफल हुने पद्दत नबनेको बताउँछन् । ‘अध्यादेशहरु ल्याउनुअघि समर्थन गरेका दलहरुमा छलफल हुनुपर्ने हो । हामीसँग केही छलफल गरिएन,’ सुमनले अनलाइनखबरसँग भने ।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कार्यदलमा समेत अन्य दललाई महत्व दिइएन । २३ भदौमा बनेको कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेबाट २-२ जना सहभागी बने । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री थापा र प्रवक्ता प्रकाशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेता विष्णु रिमाल सदस्य थिए ।
२ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको थियो ।
दुई दलको बलमा अध्यादेश जारी भयो । तर दुवै सदनको संख्या समेत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याउँदा पारित गराउन हम्मे पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेलाई सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा संख्याको सहज अवस्था छैन ।
दुई दलीय संयन्त्र र कानुन सुधार सुझाव कार्यदले गरेको कामका आधारमा सरकारले २६ पुसमा पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस गर्यो । सरकारले अध्यादेश ल्याउन गरिरहेको तयारी र त्यसका अन्तर्वस्तुबारे अन्य पाँच आन्तरिक छलफलमा सहभागी बनाइएन ।
सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश २९ पुस र २ माघमा गरी राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे । त्यसअघि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेको थियो । अध्यादेश जारी भइसकेपछि संसदबाट पारित गराउन अन्य दलको सहयोग खोज्ने उद्देश्यले १४ माघमा सत्ता पक्षका दलको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले डाके ।
दुई दलको बलमा अध्यादेश जारी भयो । तर दुवै सदनको संख्या समेत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याउँदा पारित गराउन हम्मे पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेलाई सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा संख्याको सहज अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्दछ । कूल ५९ सांसदमा सत्ता पक्षका २९ जना छन् । सत्ता पक्षबाट कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपालसँग राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद छन् ।
अध्यादेश संसद ल्याएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुबैबाट पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित हुने विश्वास राख्छन् ।
‘केही न केही उपाय निस्किन्छ । जसपा नेपाल संघ र प्रदेश सरकारमा कहिं पनि सहभागी बनाइएको छैन । सहभागीता खोज्न सक्छ,’ घिमिरे भन्छन् । जसपा नेपाललाई केन्द्र वा मधेसको सत्तामा सहभागी गराउनेगरी संवाद गर्न पनि दुई दल अहिले लचक भएका छन् ।
सत्ता समर्थक जसपा नेपाल मात्र होइन, मधेसमा सत्ता सहकार्य गरेको जनमत समेत कांग्रेस एमालेसँग रुष्ट छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न समेत नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालबाट जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले राखेका थिए ।
जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादव दुई दलीय गठबन्धन भनी कांग्रेस एमालेको अरु दललाई सहयोगीका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको बताए । ‘सरकारले राष्ट्रिय महत्वका कुनै निर्णय गर्दा अरू दललाई बोलाएर सामूहिक निर्णय लिने गरिएको छैन,’ यादव भन्छन् ।
