२९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको बताए । ‘जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ’, खत्रीले अनलाइखबरसँग भने ।
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणका प्रतिवादी लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्नु गलत भएको दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो ।
एक साताअघि आएको निवेदन अध्ययन गरेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार निवेदन दर्ता गराएको हो । निवेदनमा धरौटीमा छुटेकाहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
खत्रीका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बनाएर धरौटीमा रिहा भएका चार जनाविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा छन् ।
उनीहरू सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरू सबै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीकै अर्का प्रतिवादी जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरपसाद पोखरेलको ७ माघको एकल इजलासले ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनी पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । यसअघि लेखा समिति सदस्य नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य लामा पनि क्रमशः चार लाख र तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । २३ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेयको एकल इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
यो सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको थियो । काठमाडौं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २१ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
यता प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका पाँच जनालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभाकी सांसद माया राईसहित सुजल श्रेष्ठ, मीरा बम्जन, यामकुमार नालबो र पुनमकुमार चालिसेलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यता थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएका मध्ये पूर्वडीआईजी जोशीलाई भने सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि उनी कागार चलान भएका छन् ।
यता रवि भने स्वर्णलक्ष्मीको केशमा धरौटीबाट छुटेर साहारा चितवनको ठगी प्रकरणमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए । चितवनमा पनि एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका छन् । उनीविरुद्ध पर्साको सानोपाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता हुन बाँकी नै रहेको छ । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै केही दिनमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ ।
