– सन्तोष मिश्र
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दा जनतालाई स्वतन्त्रता, समानता, र अभिव्यक्तिको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने वाचा गरिएको थियो। तर अहिले, जब यही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन खोजिन्छ, तब दमन, जरिवाना, र जेल सजायको धम्की दिइन्छ। सरकारलाई इतिहासको पाठ स्मरण गराउन आवश्यक छ— जनताको आवाज थुन्ने हर कुनै सत्ताको अन्त्य अनिवार्य छ।
इतिहास भन्छ: तानाशाहको पतन निश्चित छ
फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९-१७९९)
फ्रान्समा राजा लुई सोलहौंको शासनकालमा जनताले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता गुमाएका थिए। करको भारले जनता थिचिएका थिए, तर बोल्न खोज्नेहरूमाथि कडा दमन गरिन्थ्यो। तर जब जनताले एकजुट भएर “स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व” को नारा दिए, तब त्यस निरंकुश सत्ताको अन्त्य भयो। राजा लुई र रानी मारी अन्तोइनेटको टाउको काटेर फ्रान्स गणतन्त्र घोषित गरियो।
रुसी क्रान्ति (१९१७)
जार निकोलस दोस्रोको निरंकुश शासनविरुद्ध जनताले आवाज उठाएपछि उनको अधिनायकवादी सत्ताको अन्त्य भयो। जनतालाई बोल्न नदिने, विरोधीहरूलाई जेल हाल्ने, र केवल सत्ताको स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः जार र उनको परिवारको ज्यान लियो। बोल्न नदिनेहरूमाथि जनता एकदिन बोल्न उठ्छन्, जसको परिणाम अत्यन्तै घातक हुन्छ।
जर्मनीमा हिटलरको पतन (१९४५)
नाजी नेता एडोल्फ हिटलरले जर्मनीमा प्रेस स्वतन्त्रता बन्द गरिदियो, विरोधीहरूलाई यातनागृहमा पठायो, र आफ्नै विचारविपरीत बोल्ने जोसुकैलाई गुमनाम बनायो। तर जनताको आवाज दबाएर कहिलेसम्म शासन गर्न सकिन्छ? अन्ततः दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलर पराजित भयो, र तानाशाही शासन ध्वस्त भयो।
दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी शासनको अन्त्य (१९९४)
नेल्सन मन्डेलाले २७ वर्ष जेलको सजायँ भोगे, तर उनले बोल्न छोडेनन्। दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी सरकार जनताको आवाज दबाउन खोज्दै थियो, तर जनताको आन्दोलनले अन्ततः त्यो अन्यायपूर्ण शासन समाप्त गर्यो। लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो, र नेल्सन मन्डेला देशको पहिलो लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति बने।
अरब स्प्रिङ (२०१०-२०१२)
ट्युनिसियादेखि इजिप्ट, लिबिया, र सिरियासम्म फैलिएको अरब स्प्रिङ आन्दोलनमा जनताले भ्रष्ट, दमनकारी, र स्वेच्छाचारी सरकारविरुद्ध विद्रोह गरे। इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको ३० वर्षे शासन, लिबियाका तानाशाह गद्दाफीको ४२ वर्षे सत्ता, र ट्युनिसियाका बेन अलीको अधिनायकवाद जनताको आवाज दबाउने गलत नीतिका कारण ध्वस्त भए।
नेपालमा पनि बोल्न पाउनु पर्छ!
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जनता स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने अवस्था नरहेको देखिनु दुःखद छ। प्रश्न गर्दा, आलोचना गर्दा, सरकारलाई सच्याउन खोज्दा दमन हुने स्थिति निराशाजनक छ। लोकतन्त्र भनेको मात्र चुनाव गराउने व्यवस्था होइन, यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रणाली हो।
सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार!
हाल नेपाल सरकार बहुमतको दम्भमा “सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक” ल्याउँदैछ, जसले डिजिटल मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ। सरकारले यो विधेयक पारित गरेपछि:
– सरकारविरुद्ध बोल्नेलाई दण्डित गर्न सजिलो हुनेछ।
– स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिक आवाज दबिनेछ।
– सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक विचार राख्न डर पैदा गरिनेछ।
– सत्ताले आलोचनालाई अपराध मान्नेछ, जुन पूर्ण रूपमा अलोकतान्त्रिक हो।
सरकारलाई बुझ्न जरुरी छ- २१औं शताब्दीमा सूचनालाई नियन्त्रण गरेर शासन सम्भव छैन। डिजिटल युगमा नागरिकहरूमाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रयास असफल हुनेछ। यदि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्न खोज्छ भने, यसको नतिजा गम्भीर हुनेछ।
अन्त्यमा- “बोल्न दे सरकार!”
इतिहासले देखाएको छ- जो सत्ता जनताको आवाज दबाउँछ, त्यो सकिन्छ। बोल्न पाउनु, सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनु, असहमति राख्न पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यदि लोकतन्त्रमा पनि बोल्न नपाइने अवस्था सिर्जना गर्न खोजियो भने, नेपालमा पनि इतिहास दोहोरिन्छ।
त्यसैले, “बोल्न दे सरकार!”
