२३ माघ, काठमाडौं । सरकारले ‘सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ पारित गरेको छ । मापदण्डले २०७८ सालको पुरानो मापदण्ड खारेज गरेको छ । तर, नयाँ मापदण्डले कुनै पनि नयाँ विषय समेटेको छैन ।
करिब शतप्रतिशत पुरानै मापदण्डलाई निरन्तरता दिइएको नयाँ मापदण्डले पुरानोको कार्यान्वयन अवस्था स्मरण गराउँछ । जसमा अधिकांश घोषणा कागजमै सीमित छन् ।
नयाँ मापदण्डमा प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा र विशेष सरकारी समारोहमा अतिविशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा मात्र हेलिकप्टर भाडामा लिन पाइने उल्लेख छ । यसबाहेकका अन्य गतिविधिमा हेलिकप्टर भाडामा लिन पाइने छैन ।
अहिले मन्त्रीहरूले आवश्यकता भन्दा बढी रवाफका लागि मेला–महोत्सव उद्घाटन, शिलान्यासमा हिँड्दा पनि हेलिकप्टर लिएर जाने गरेका छन् ।
मंगलबार मात्र कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह जाजरकोटमा खेलकुद कार्यक्रम उद्घाटनमा जाँदा मैदान धुलाम्य बनेको दृष्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । यो नियम पुरानो मापदण्डमा पनि उल्लेख थियो ।
अर्थको सहमतिविना थप दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने
मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना थप दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो नियम पुरानो मापदण्डमा पनि उल्लेख थियो । तर, यसबीच अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नगरेका अर्बौं रुपैयाँका आयोजनामा ठेक्का लागेका छन् ।
सरकारी निकायको तोकिएको जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न पाइने छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरू यस्तो अलपत्र आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । मापदण्ड अनुसार अर्थको सहमति नलिई सिर्जना गरिएको दायित्वको जिम्मेवारी वा जवाफदेही सम्बन्धित सरकारी निकायले लिनुपर्छ । व्यवहारमा भने जिम्मेवार बनाउने चलन छैन ।
मापदण्ड अनुसार विशेष परिस्थिति बाहेक विनियोजित बजेट सीमा ननाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को वर्ष भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न पाइने छैन । तर, यस वर्षमात्र सरकारले पूँजीगततर्फ अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्नुपरेको छ ।
भेरिएसनमा सर्त, व्यवहारमा मनपरी
नयाँ वा पुरानो दुवै मापदण्डमा आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरे कानुन बमोजिम स्पष्ट आधार र प्राविधिक पुस्ट्याइँविना भेरिएसन, समय थप वा लागत वृद्धि गर्न नपाउने उल्लेख छ । व्यवहारमा भने मनपरी छ ।
सरकारी निकाय निर्माण व्यवसायीसँग निरीह बन्दा कारबाहीको सट्टा फकाउनतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छन् । यसले मनपरी भेरिएसन गर्ने देखिन्छ । मापदण्ड अनुसार आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ का सर्त पूरा नगरेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति नदिने उल्लेख छ ।
लजास्पद पूँजीगत खर्च र मापदण्डको आकर्षक नारा
चालु आर्थिक वर्ष साढे ६ महिनामा १८ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार पूँजीगत खर्च पहिलो त्रैमासिकमा कम्तीमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत नघट्ने गरी हुनुपर्छ । यो पुरानो मापदण्डमा पनि उल्लेख छ । व्यवहारमा भने दयनीय अवस्था छ ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी यस वर्ष गर्दा समेत ६ महिनामा अझै २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च कटाउन सकेको छैन । असार मसान्तसम्म शतप्रतिशत खर्च गर्ने गरी कार्यायोजना बनाउनुपर्ने मापदण्डको सर्त छ ।
तर, सरकारले व्यवहारमा भने अन्तिम महिना कम्तीमा ३० प्रतिशत हाराहारी सहित समग्रमा ७० प्रतिशत आसपास मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।
आवासीय गोष्ठी/कार्यशाला गर्न नपाइने
मापदण्डले तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सकेसम्म अनलाइन माध्यमबाट गर्न भनेको छ । सञ्चालन गर्नै परे आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइँदैन ।
सरकारी निकायको तोकिएको जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न पाइने छैन । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सक्ने उद्देश्यले सरकारी निकायबाट पर्याप्त यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएका हुन्छन् ।
अर्थको अनुमतिमा मात्र वैदेशिक भ्रमण
मापदण्ड अनुसार अर्थको पूर्वसहमति लिएरमात्र कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्नुपर्छ । सरकारी निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइँदैन ।
मापदण्डले अत्यावश्यक नभएसम्म कार्पेट, गलैंचा र पर्दा खरिद गर्न नपाइने समेत सर्त राखेको छ । गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारीसाधन नपाउने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी नकिन्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्ड अनुसार कुनै सवारीसाधन प्राविधिक कारण चल्न नसके चार महिनाभित्र लिलाम गरिसक्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा भने सरकारी निकायमा पुराना सवारीसाधन कुहाएर राखिएको तर लिलामी प्रक्रियामा नगएको अझै पनि पर्याप्त देखिन्छ ।
त्यस्तै विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि गरिने अतिथि सत्कार बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइने समेत मापदण्डमा लेखिएको छ ।
सरकारी निकायको जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामका लागि वाह्य परामर्श नलिने नीति समेत कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ ।