Sunday, February 9, 2025
घरसमाचारप्रहरी–सशस्त्र–सेना आमनेसामने गराउने विधेयक

प्रहरी–सशस्त्र–सेना आमनेसामने गराउने विधेयक

२३ माघ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा कोषराज वन्त महानिरीक्षक छउञ्जेल नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग बोलचाल भएन ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको साथ पाएर त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार लिन खोजिरहेको थियो । त्यसबेला वन्त र अर्यालबीचको तिक्तता व्यक्तिगत तहमा मात्रै सीमित रहेन, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका दुई फौजको तल्लो तहसम्मै मनमुटाव देखियो ।

अधिकृतहरूका अनुसार, तराईमा सीमा क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरीले छाडेका सामान नेपाल प्रहरीले समात्ने, नेपाल प्रहरीले गरेका काममा सशस्त्रले अड्को हाल्ने श्रृंखला नै चल्यो । तर, जब भ्रष्टाचार आरोपमा वन्त निलम्बनमा परेर दुर्जकुमार राई सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बने, त्यसपछि दुवै निकायबाट सम्बन्ध सुधारका लागि पहल सुरु भयो ।

नेपाल प्रहरीमा एउटै ब्याचबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत थिए, राई र अर्याल । त्यसैले राईलाई सरकारले आईजीपी बनाउने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै अर्यालले सहकार्यको हात अघि बढाएका थिए । त्यतिञ्जेल गौतम पनि गृहमन्त्रीबाट हटे । अर्याल राईलाई बधाई दिन आफैं सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर पुगे ।

दुई सुरक्षा फौजबीच मेलमिलाप रहेको संकेत दिने गरी दुवै प्रहरी प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि एकसाथ देखिन थाले । त्यसपछि क्रमशः तल्लो तहसम्म सम्बन्ध सुध्रिन थालेको थियो । ‘वास्तवमा एउटै मुलुकको दुई सुरक्षा फौजबीच त्यो तहको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सम्झँदा पनि विडम्बना लाग्ने विषय थियो’, नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत सम्झन्छन्, ‘पछि दुवै निकायमा ब्याचमेट नेतृत्वमा पुगेपछि सम्बन्ध सुध्रिएको थियो ।’

यो विधेयकले भोलिका दिनमा कोहीलाई प्रहरी मन नपर्दा सीआईबीको काममा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नसक्ने ठाउँ दिएको छ, यसले संगठनलाई झन् अस्थिर बनाउँछ – प्रकाश अर्याल, पूर्वआईजीपी

देशको आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी लिएका दुई निकायको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको असर राम्रोसँग अनुभव गरेका अधिकृतहरू अहिले फेरि उस्तै चिन्तामा छन् । सरकारले एक साताअघि दर्ता गरेको ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा भएको प्रावधानले फेरि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच तिक्तता ल्याउनसक्ने देखिएको हो ।

एकातिर प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार गृह मन्त्रालयतिर लैजाने र अर्कातिर प्रहरीले गरिआएका काम कारबाहीलाई सशस्त्र प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि राख्न खोजिएपछि प्रहरी अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले यो विषयमा मंगलबार पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका अनुसार, संसद्मा दर्ता सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित मस्यौदा जस्तोको तस्तै लागू भए, त्यसमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन गराउने प्रवाधानहरूले दुई फौजबीच विवाद सिर्जना गराउँछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा, सीमा अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित अपराध नियन्त्रण, मानवबेचबिखन, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पती, पशुपन्छी तथा चौपाया लगायतको अवैध ओसारपसार, मानवबेचबिखनको निगरानी र नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने उल्लेख छ ।

‘यो विधेयकले मानवबेचबिखन, संगठित अपराध जस्ता कुरामा सशस्त्र प्रहरीलाई वैकल्पिक फोर्सको रुपमा उभ्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले भोलिका दिनमा कोहीलाई प्रहरी मन नपर्दा सीआईबीको काममा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नसक्ने ठाउँ दिएको छ, यसले संगठनलाई झन् अस्थिर बनाउँछ ।’

सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित ऐनको दफा ८ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न’ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, त्यसअन्तरगतको उपदफा २ (ट) ले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा व्यक्ति नियन्त्रणमा लिने, खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर कारबाहीका लागि पठाउने अधिकार दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू यो प्रावधानलाई लिएर पनि सशंकित छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू भने सीमामा खटिएका बेला कतिपय स्थानमा प्रहरी नजिकमा नहुने हुँदा गैरकानूनी काममा संलग्नलाई नियन्त्रणमा राख्न पूर्जी दिने र प्रारम्भिक मुचुल्का गर्ने अधिकार आफूहरूलाई हुनुपर्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव राखिएको बताउँछन् ।

तर, प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू भने गैरकानूनी काम गर्नेलाई समातेर बुझाउन नागरिक आफैं पनि स्वतन्त्र भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई ऐनमै यो व्यवस्था आवश्यक नहुने तर्क गर्छन् ।

सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको असन्तुष्टि त छँदैछ, सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत स्वयं पनि सन्तुष्ट छैनन् । पहिले नियमित जिम्मेवारीमा रहेको क्षेत्रमा विशेष परिचालनको व्यवस्था गरेर नेपाली सेनाको मातहत रही काम गर्ने उल्लेख भएपछि उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्

‘गैरकानूनी काम गरेको अवस्थामा फेला पार्दा नागरिक आफैंले पनि समातेर प्रहरीलाई बुझाइरहेका छन्, यस्तोमा ऐनमै पक्राउ पूर्जी र खनतलासीको अधिकार किन चाहियो ?’, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा मंगलबार पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा एक वहालवाला उच्च अधिकृतले भनेका छन् ।

परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार समेत गृह मन्त्रालयतर्फ लैजान लागिएको अवस्थामा भविष्यमा संगठित अपराध अनुसन्धानमा समेत दुवैलाई खटाउन मिल्ने अवस्था हुँदा त्यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या सिर्जना गराउन सक्ने अधिकृतहरूको चिन्ता छ ।

त्यतिबेला नेतृत्वको अनुकूलता अनुसार नेपाल प्रहरी वा सशस्त्रलाई परिचालन गर्न मिल्ने ठाउँ बनाएर चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ राख्न खोजिएको जस्तो देखिने पूर्वआईजीपी अर्यालको टिप्पणी छ । उनी थप्छन्, ‘प्रहरीको विकल्पका रुपमा सशस्त्र प्रहरीलाई समान्तर फोर्स बनाउन दिनु हुँदैन, यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई थप चलखेल गर्ने मौका दिन्छ ।’

प्रहरी र सशस्त्र विवादको जड

२०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा छँदा प्रहरीले सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा सेना परिचालन गर्न लिखित सुझाव दिँदा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले अनिच्छा देखाएको थियो ।

प्रहरीले माओवादी आक्रमणको सामना गर्न आधुानिक हतियार र हेलिकोप्टरको माग गरिरहेको थियो, सेनाले व्यवाहारमा अवरोध गरिरह्यो । सरकारले प्रहरीलाई हतियार दिने प्रक्रिया थालिसक्दा सेना र दरबारबाट यस्तो विरोध आउन थालेपछि सरकारलाई माओवादी द्वन्द्वको प्रतिवाद गम्भिर टाउको दुखाइ बनेको थियो ।

प्रहरीसँगको क्षेत्राधिकारमा विवाद नहोस् भन्ने सोचेरै स्थापनाकै बेला फौजको नाम सशस्त्र सुरक्षा बल राख्न सिफारिस गरेका थियौं – मोतिलाल बोहोरा, सदस्य, सशस्त्र प्रहरी गठन सुझाव कार्यदल

गृह मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिवका अनुसार, लामो वादविवादपछि दरबार प्रहरीभन्दा फरक प्रकृतिको फौज गठन गर्न दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसलाई आधुनिक हतियार र हेलिकप्टर दिइने भनिएको थियो ।

दरबारको अनुमतिपछि माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्न सेना खटाउने कि प्रहरी भन्ने बहस कम हुँदै गयो भने १७ माघ २०५७ सालमा पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन भयो । रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्न मुलुकमा ‘सशस्त्र सुरक्षा बल’ नामको छुट्टै अर्धसैन्य दस्ता (प्यारामिलिट्री फोर्स) गठन गर्न सिफारिस गर्‍यो ।

‘त्यसबेला पछि प्रहरीसँगको क्षेत्राधिकारमा विवाद नहोस् भन्ने सोचेरै फौजको नाम सशस्त्र सुरक्षा बल राख्न सिफारिस गरेका थियौं’, कार्यदलका सदस्य समेत रहेका पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहोरा भन्छन्, ‘तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा फेरि प्रहरी नै राखेर फौज गठन गर्ने प्रयास अघि बढ्यो ।’

जानकारहरूका अनुसार, त्यसबेला सरकारले प्रहरी अन्तरगत नै सशस्त्र प्रहरी बनाउने र दुवैलाई समन्वय र सुपरिवेक्षण गर्न मन्त्रालयमा प्रहरी महानिर्देशक पद राख्ने उदेश्यले नाममा प्रहरी शब्द राखेको थियो ।

पछि माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्ने जिम्मेवारीसहित सेना र प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर सशस्त्र प्रहरी गठन भयो । तर, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता पनि यसको परिचालन र क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर पटकपटक विवाद भइरहेको छ ।

स्थापनाको करिब २५ वर्षपछि नयाँ ऐन बन्न लागेका बेला त्यो विवाद फेरि चर्किन थालेको छ । नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी सीमाना सुरक्षा भएको भन्दै सीमा स्तम्भको संरक्षण र रेखदेख, सीमा स्तम्भ तोडफोड, गायब बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही, सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार, दशगजामा हुने अतिक्रमण जस्ता विषयलाई यसको क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रस्तावित ऐनमा सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । ‘यो ऐनबाट सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स बनाउन खाजेका थियौं’, सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘हामीलाई बरु राजश्व र भन्सारको कामबाट अलग गरे हुन्छ, तर सीमा सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गर्न खोजेका हौं ।’

राजु अर्याल, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख

तर, प्रहरी अधिकृतहरू भने सीमा अपराध वृहत विषय भएको बताउँदै यो प्रावधानले दुई संगठनमा मतभेद ल्याउनसक्ने बताउँछन् । ‘सीमा अपराध भनेको त एकदमै बृहत विषय हो, यससँग जोडिएका थुप्रै अपराधहरू हुन्छन्’, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘त्यसैले नागरिकको सेवा गर्ने विषयमा दुई संगठनबीच मतभेद नहोस्, अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपन भएर अलमल नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’

सशस्त्र प्रहरीको प्रस्ताविन ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत उसलाई दिइएको छ । यसप्रति पनि प्रहरी अधिकृतहरूको असन्तुष्टि छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सीमाना होइन, नाका मात्र हो’, पूर्वआईजीपी अर्याल भन्छन्, ‘नाकाबाट को को व्यक्तिको आउजाउ भइरहेको छ ? उनीहरूको पृष्ठभूमि के छ भन्ने निगरानी गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसका लागि प्रहरीको विमानस्थलमा उपस्थिति आवश्यक छ ।’

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई खल्बल्याउने काम गरेको छ, यसरी राज्यका सुरक्षा अंगलाई एकअर्कामा बजाउनु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग खेलबाड गर्नु हो – सुरेन्द्र शाह, पूर्वएआईजी

सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै असन्तुष्टि

सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने र अस्थितरता हुन नदिने किसिमका प्रावधानहरू राखेको थियो । यद्यपि, विधेयक संसद्मा दर्ता हुञ्जेलमा अवकाशको १५ दिनअगाडि नै आईजीपी बिदामा बस्नुपर्ने, त्यसबेलै नयाँ आईजीपी सिफारिस हुने जस्ता प्रावधानहरू मस्यौदाबाट हटेका छन् ।

यो विधेयकका केही प्रावधानमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको असन्तुष्टि त छँदैछ, सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत स्वयं पनि सन्तुष्ट छैनन् । संसद्मा दर्ता विधेयकको दफा ७ उपदफा ३ (घ) ले सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष परिचालनको व्यवस्थामा नेपाली सेनाको मातहत रही काम गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७ मा रहेको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण र निर्वाचन सुरक्षाका बेला सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर काम गर्ने भनिएको छ ।

हाल मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिचालन गर्ने प्रावधान राखिएका अवस्थामध्ये सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष वा पृथकतावादी गतिविधि र आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणको अधिकार पहिले सशस्त्र प्रहरीको सामान्य क्षेत्राधिकारभित्रै थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापाका अनुसार, विशेष परिस्थितिमा परिचालन हुनुपर्दा एकीकृत परिचालन अन्तरगत सशस्त्र प्रहरी स्वतः सेनाको मातहतमा रहेर परिचालन हुने फौज हो ।

‘बाह्य आक्रमणका बेला सेनाको मातहतमा रहने भन्ने विषय २०५८ सालको ऐनमा पनि उल्लेख थियो, तर अहिले अन्य अवस्थामा पनि सेनाको मातहतमा रहने विषय समावेश भएको रहेछ’, थापाले भने, ‘यसरी छुट्टयाउनुको खास मनसाय बुझ्न सकेको छैन ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृत भने यस्ता प्रावधान लागू भए सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय अन्तरगतको फौज हो या रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘यो अवस्था हो भने सशस्त्र प्रहरीलाई रक्षा मन्त्रालय अन्तरगत नै राखे भइहाल्यो’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘नभए यस्तो व्यवस्था सच्याउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले ल्याएको यस किमिसका प्रावधानले सेनासँग सशस्त्र प्रहरीको मनमुटाव बढाउने कतिपय अधिकृतहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाह राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर मामलामा सरकारले हल्का ढंगले कहिले सशस्त्र प्रहरीलाई चलाउने त कहिले प्रहरीलाई खेलाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगसँग जोडिएको विधेयक ल्याउँदा त्यसका हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालयले मात्र छलफल गरेर पुग्थेन, नागरिक समाज, महान्यायाविक्ताको कार्यालय, न्यायिक क्षेत्र लगायत सरोकारवाला पक्षलाई पनि कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा प्रहरी, सशस्त्रसँग सम्बन्धित पुराना ऐन, कानूनहरूलाई एकठाउँमा राखेर फ्रेमिङ गरेपछि यो अवसर दिइनु पथ्र्यो ।’

तर, दुई निकाय मात्रै बसेर ल्याइएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई खल्बल्याउने काम गरेको शाहको भनाइ छ । ‘यसरी राज्यका सुरक्षा अंगलाई एकअर्कामा बजाउनु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग खेलबाड गर्नु, राज्यको अहित गर्नु हो’, उनी थप्छन्, ‘त्यसैले यति हल्का रुपले सरकारले विधेयक ल्याएको विषयमा आधारभूत रुपमै हाम्रो विरोध छ ।’

साभार लिंक

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -