Sunday, February 9, 2025
घरसमाचारविश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवमा ‘आफ्ना’ ल्याउन चलखेल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवमा ‘आफ्ना’ ल्याउन चलखेल

२३ माघ, काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवका लागि २० जनाको आवेदन परेको थियो । तर, मंगलबार साँझ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकाएक दोस्रो पटक आवेदन माग गर्‍यो ।

मन्त्रालयका अनुसार १४ माघमा पहिलो पटक आवेदन माग गर्दा २० जनाको आवेदन परेको छ । ‘पर्याप्त मात्रामा आवेदन परेको छ । जसलाई बनाउन खोजेको हो, उसको आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीको दाबी छ ।

आवेदन दिएका २० जनाको नाम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । कर्मचारीका अनुसार राम्रा प्राध्यापकको आवेदन परेको छ । तर सत्तारुढ दलका नेताहरूको दबाबमा दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको हो ।

सदस्य सचिवका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले दाबी गरेका छन् ।  दुई दलबीच सहमति जुटिसकेको छ । सहमति अनुसार सदस्य सचिव कांग्रेसले पाउने छ ।

सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्यहरूले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् । ‘संयन्त्रबाट नै शिक्षा मन्त्रालयलाई पुनः आवेदन माग गर्न दबाब दिइएको हो,’ ती नेताले दाबी गरे ।

यतिसम्म कि, संयन्त्रका सदस्यले कार्यविधि बनाउदा उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकले पनि आवेदन दिन पाउने गरी बनाउन भनेका थिए । तर विज्ञ टोलीले असहमति जनाएपछि प्राध्यापक हुनुपर्ने कार्यविधिमा राखिएको छ ।

‘कार्यविधिमा प्राध्यापक नराख्न संयन्त्रबाट प्रस्ताव आएको थियो । तर विज्ञको टोलीले मान्नु भएन,’ सत्तारुढ दलकै एक नेताले भने ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सबै विश्वविद्यालयको नियमन गर्ने संस्था भएकाले प्राध्यापक नै राख्ने चलन छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने प्राध्यापक हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले शिक्षकको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, त्यो भन्दा बाहिर जानुहुँदैन । प्राध्यापक नै राख्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

नियुक्तिको विषयमा पनि संयन्त्रले नै निर्णय गर्न थालेपछि सत्तारुढ दलका नेता नै असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘मन्त्रालयले गर्ने निर्णय संयन्त्रले गर्ने होइन । सम्बन्धित मन्त्रीसँग पनि परामर्श नगरी संयन्त्रले निर्णय गर्ने गरेको आवाज उठ्ने गरेको छ,’ सत्तारुढ दलका अर्का एक नेता सुनाउँछन् ।

हामीले यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग पनि सोध्ने प्रयास गरेका थियौं । तर, उनी यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिने भन्दै पन्छिइन् ।

गत पुसदेखि अनुदान आयोगको सदस्य सचिव रिक्त छ ।

साभार लिंक

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -