२२ माघ, काठमाडौं। सरकारले नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ मस्यौदा तयार पारेकाे छ । मस्याैदामा एआई नियमन परिषद्, एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको छ ।
मस्यौदामा सरकारले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नीतिगत दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न सरकारले ‘एआई नियमन परिषद्’ गठनको प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख छ । जसमा एआईसम्बन्धी मुख्य निकायका रूपमा ‘राष्ट्रिय एआई केन्द्र’ स्थापना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य निमाण गर्ने तथा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदाको रणनीति ८.२ र ८.३ मा मा एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवर्द्धन गर्न परिषद्, केन्द्र र सेन्टरजस्ता संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने तथा एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ‘एआईसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा एआईको प्रयोगबाट हुने चुनौतीको सामना गर्दै प्रभावकारी प्रयोगका लागि विद्यमान संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।’
‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदामा एआईको नियमनका लागि विभिन्न विशेष संरचनाहरू बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्नका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने र परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एआई नियमन परिषदको सचिवालयको रुपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रले कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकार अधिकृत, दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ/संस्था (कम्तीमा एक महिलासहित २ जना) र विज्ञ (कम्तीमा एक महिला, एक प्राज्ञिक प्रतिनिधिसहित ३ जना) सदस्य रहने गरी परिषद् गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा कुल १६ जना रहनेछन् ।
प्रस्तावित नीतिको परिच्छेद ३ (१०.१) मा एआई नियमन परिषद्को गठन, सदस्य, सचिवालय, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।
यस्तै परिषद्ले निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहीता, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र मानव अधिकार संरक्षणजस्ता मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने गरी काम, कर्तव्यबारे उल्लेख गरिएको छ।
‘राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डलाई अन्तराष्ट्रिय सन्धि र मान्यतासँग अनुकुलन बनाउन सिफारिस गर्ने, ‘ नियमन परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारमा भनिएको छ, ‘ एआईको सम्बन्धमा प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्ध निकायबीच आवश्यक पर्ने समन्वय गर्ने, आवश्यकताअनुसार एआईको अन्य कार्यमा सहजीकरण गर्ने, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र अन्य कार्य गर्ने।’
यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने भनिएको एआई केन्द्रले भने ‘राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई निमयन गर्ने, एआईको विषयमा तालिम, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरू तथा एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मस्यौदा नीतिमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्नका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने र परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एआई नियमन परिषदको सचिवालयको रुपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रले कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेन्टरलाई एआई प्रविधिमा नवीनतम अनुसन्धान र विकास गर्ने, डेटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै एआईको अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डेटाको व्यवस्थापना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेलगायतका कर्तव्य र अधिकारहरू दिने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्ने एआई नीति सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै मस्यौदाको रणनीति नम्बर ८.३ मा एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत विषय समावेश छ । यसअन्तर्गत सरकारले फाइभ-जी एन्ड बियोन्ड, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क र फाइबर-अप्टिक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेदेखि अन्तराष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, एआई नीतिको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्रिय एआई सूचकांक (नेसनल एआई इन्डेक्स) तयार गर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ । सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एआईसम्बन्धी नवपर्वतन एवं उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय सहजिकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन एआई प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, एआईमार्फत हुनसक्ने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हुनसक्ने सम्भावित चुनौतिको सामना गर्न र एआईको प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति आदिको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
‘नैतिकवान एआई विकास एवं प्रयोग सुनिश्चित गर्न र एआईमा प्रयोग हुने डेटा अल्गोरिदम एवं प्रविधिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘डेटा संकलन, भण्डारण र प्रशोधनको क्रममा डेटालाई सुरक्षित राख्न पहुँच नियन्त्रणका उपयुक्त्त सुरक्षा प्रविधि र प्रणाली लागू गर्ने ।’
संवेदनशील डेटामा एआई अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि आधिकारिक व्यक्ति र प्रणालीले पहुँच पाउनसक्ने गरी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, एआईसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा निजी लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअपलाई कर छुट र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गर्न खोजिएको छ ।
सरकारले मस्यौदामा रहेका नीति तथा प्रस्तावहरूलाई सात दिनभित्र info@mocit.gov.np वा it.section@mocit.gov.np राय/सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा :
