-सोम बिक्रम सिंह
नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजसंस्था हटाई गणतन्त्र लागू गरियो। राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र ल्याएर देश समृद्ध बनाउने आश्वासन दिएका थिए। तर १५ वर्षपछि गणतन्त्रले के दियो त? देशको आर्थिक अवस्था दिनदिनै खस्कँदै गयो, भ्रष्टाचार मौलायो, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो र जनताको जीवनस्तर झन् कठिन बन्दै गयो। गणतन्त्रले देशलाई अस्थिरता, अराजकता, कुशासन र विखण्डनतिर धकेलेको छ।
यसले आज पुनः एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ? यस लेखमा, नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका प्रमुख आधारहरू प्रस्तुत गरिनेछ।
गणतन्त्रको असफलता: अस्थिरता र अराजकता
गणतन्त्र आउनु अघि नेपाली जनता समृद्धि, स्थायित्व र स्वाभिमानको प्रत्याशा गर्थे। तर आज संघीयता र गणतन्त्रको नाममा नेपालमा भ्रष्टाचार, जातीय विभाजन, प्रशासनिक खर्चको बोझ, विदेशी हस्तक्षेप र राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता: गणतन्त्र ल्याएपछि नेपालमा सरकार टिक्ने अवस्था नै रहेन। १५ वर्षमा एक दर्जन भन्दा बढी प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए। सरकारहरू जनताको भलो गर्नेभन्दा बढी आफ्नो भागबण्डा मिलाउनमै व्यस्त भए।
जातीय विखण्डनको राजनीति: संघीयताको नाममा नेपाललाई जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक रूपमा विभाजित गरियो। अहिलेको संविधानले नेपाली जनतालाई जात, धर्म, र क्षेत्रका आधारमा विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
अधिनायकवादको खतरा: गणतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको छ। जुन दल सत्तामा पुग्छ, उसैले राज्यकोष दोहन गर्ने, न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने, प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको छ।
राजसंस्थाको पालामा यस्तो अराजकता थिएन। राजा राष्ट्रको अभिभावक भएकाले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलहरूले मनपरी गर्न सक्दैनथे।
अर्थतन्त्रको खस्कदो अवस्था: विदेशी ऋण र बेरोजगारी
गणतन्त्रले आर्थिक समृद्धिको सपना देखाएको थियो तर आज नेपाल विश्वकै गरिब देश मध्ये गनिन थालेको छ।
विदेशी ऋणको चपेटा: अहिले नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब नाघिसकेको छ। संघीयताको नाममा सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह सञ्चालन गर्न बजेट छैन तर नेताहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन्।
बेरोजगारीको चरम अवस्था: हरेक वर्ष लाखौं नेपाली युवा विदेश जान बाध्य छन्। यही गणतन्त्र ल्याउनेहरूले आफ्ना सन्तानलाई अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा पठाउँछन् तर नेपाली युवाहरू मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्।
कृषि र उद्योगको विनाश: गणतन्त्रपछि देशको उद्योगधन्दा तहसनहस भयो। आज नेपाल विदेशी सामानमा निर्भर छ। खाद्यान्नदेखि लिएर सामान्य उपभोग्य सामग्रीसम्म भारत र चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
राजसंस्थाको पालामा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर थियो। उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए। राजसंस्थाले दीर्घकालीन आर्थिक नीति बनाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको थियो।
भ्रष्टाचार र कुशासन: लुटतन्त्रको मौलिकता
गणतन्त्रका ठेकेदारहरूले “जनता सर्वोपरि” भन्ने नारा दिए। तर आज गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ।
सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, ललिता निवास घोटाला, वाईडबडी, न्यारोबडी, एनसेल, ललिता निवास, झण्डै खरबौंको सहकारी, भुटानी शरणार्थी, रातो पासपोर्ट, भिआइपी भिसा काण्ड—यी सबै ठूला घोटालामा गणतन्त्रका अगुवा नेताहरू मुछिएका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू सरकारको कठपुतली बनेका छन्।
नेताहरू आफ्नो परिवारका लागि मात्रै कमाउने धन्दामा छन्, जनताको कुनै प्रवाह छैन।
राजसंस्थाको पालामा भ्रष्टाचार यति खुलमखुल्ला थिएन। तत्कालिन आईजिपी डिवी लामा, शाही पार्ववर्ती कर्णेल भरत गुरूङ्ग आदि भ्रष्टचारमा मुछिने बित्तिकै जेल चलान भएका थिए। राजा जनताको लागि काम गर्थे, सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन।
विदेशी हस्तक्षेप: नेपाल स्वाधीन कि गुमेको राष्ट्र?
गणतन्त्र पछि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरम सीमामा पुगेको छ। नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र नीति बनाउने भन्दा पनि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको खेल मैदान बनेको छ।
भारत, चीन, अमेरिका, युरोप सबै नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन खोजिरहेका छन्।
नेपालको भूमि अतिक्रमण भइरहेका छन्, तर सरकार बोल्नै सक्दैन।
विदेशी संस्थाहरू नेपालमा खुलेआम चलखेल गरिरहेका छन्।
राजसंस्थाको पालामा नेपाल स्वाभिमानी राष्ट्र थियो। राजा राष्ट्रको पहरेदार भएकाले विदेशी हस्तक्षेप सीमित थियो।
– राष्ट्रिय एकता संकटमा
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। तर गणतन्त्रले राष्ट्रिय एकतामा दरार ल्याएको छ।
-धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेट्ने प्रयास
-जातीय आधारमा विभाजनको राजनीति
प्रदेशीय स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र कमजोर बनाउने प्रयास
राजसंस्थाको पालामा नेपाल एकताबद्ध थियो। हिन्दू राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई विश्वले सम्मान गर्थ्यो। तर, आज नेपाल आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाउँदैछ।
राजसंस्था पुनर्स्थापना किन आवश्यक छ?
– राजसंस्थाले राष्ट्रिय पहिचानलाई सुरक्षित गर्छ।
– राजसंस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ।
– राजसंस्थाले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न सक्छ।
– राजसंस्थाले विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सक्छ।
– राजसंस्थाले आर्थिक विकासको स्थिर मोडेल दिन सक्छ।
निष्कर्ष: अब निर्णय जनताले गर्नुपर्छ!
गणतन्त्रका ठेकेदारहरूले १५ वर्षमा नेपाललाई गर्तमा पुर्याएका छन्। जनताले भोग्नुपर्ने दुःख झन् बढेको छ। अब प्रश्न उठ्छ—नेपाललाई अझै अस्थिरताको दिशामा लैजान खोजिन्छ कि पुनः राजसंस्थालाई पुनर्स्थापित गरी स्थायित्व कायम गरिन्छ?
जनताले सही समयमा सही निर्णय गरेनन् भने नेपाललाई बचाउन गाह्रो हुनेछ। अब “गणतन्त्र कि राजसंस्था?” भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन जनता तयार हुनुपर्छ।
(कर्मनिष्ठ अभियन्ता समेत रहेका सिंह, राष्ट्रिय सरोकार मंचका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन्)
