१२ पुस, काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि ५० लाख २८ हजार ३ सय कित्ता सेयर बन्धक बनेको छ । जसमा २४ लाख ६३ हजार ८६७ कित्ता सर्वसाधारण समूहको सेयर छ भने बाँकी संस्थापक समूहको । यी सेयरको कारोबार अनिश्चित समयसम्मका लागि रोक्का भएको छ ।

कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण नै उच्च निष्क्रिय कर्जा र ऋणात्मक पूँजी कोष हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनका क्रममा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा ४० प्रतिशत नाघेको छ । जसले कम्पनीले बचतकर्ताको रकम समेत फिर्ता दिन नसक्ने स्थिति आयो ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको विवरणअनुसार भने निष्क्रिय कर्जा जम्मा ७.२६ प्रतिशत मात्रै देखाएको थियो । यसले गर्दा अन्य बैंक तथा फाइनान्सले पनि देखाउने गरेको र यथार्थ निष्क्रिय कर्जा फरक हुन सक्ने शंका बढाएको छ ।

‘कम्पनीले सर्वसाधारणको बचत रकम नै फिर्ता दिन नसक्ने भएपछि कर्णालीलाई तत्कालै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर नियन्त्रणमा लिइएको हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने ।

अरु केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि उच्च देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जा जति बढ्दै जान्छ, त्यति संस्थाले निक्षेपकर्तालाई समेत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति आउने पौडेलले बताए ।

‘जब निष्क्रिय कर्जा धेरै हुन्छ, उसको पूँजीमा संकुचन आई कुनै समय निक्षेपकर्तालाई नै रकम फिर्ता दिन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ, त्यसले संस्थालाई समस्यामा पार्छ’ उनले भने । असोज मसान्तसम्म २ वटा विकास बैंक र तीन वटा फाइनान्स कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा १४ प्रतिशत नाघेको छ ।

निष्क्रिय कर्जा धेरै भएका संस्थाहरू

निष्क्रिय कर्जालाई आधार मान्दा अरु पाँच वटा संस्था नारायणी डेभलपमेन्ट, जानाकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, सप्तकोशी विकास बैंक र पोखरा फाइनान्सले पनि कर्णालीलाई पछ्याएको देखिन्छ ।

निष्क्रिय कर्जा मात्रैका आधारमा अरु संस्था पनि समस्यामा छन् भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘निष्क्रिय कर्जा यति नै हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि छैन र यहाँ पनि हटाइएको छ, तर निष्क्रिय कर्जा बढी हुँदा त्यसले पूँजीमा असर पार्छ, त्यहीं आधारमा राष्ट्र बैंकले जरिवाना तथा अरु कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ’ पौडेलले भने ‘निष्क्रिय कर्जा ढाकछोप नहोस् भनेर नै राष्ट्र बैंकले स्थलगत रुपमै अध्ययन, अनुगमन गर्ने गरेको छ ।’

कर्णालीको हकमा पूँजी नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताए । कुनै समय निष्क्रिय कर्जा न्यून देखिए पनि एकैपटक ह्वात्तै बढ्न सक्ने उनी औंल्याउँछन् । जब नउठेको साँवा/ब्याजले तोकिएको भाखा नाघ्छ, त्यसपछि निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढी देखिने गरको छ ।

अझ वित्तीय वित्तीय विवरणमा देखाउनेभन्दा वास्तविक निष्क्रिय कर्जा बढी हुने गरेको कर्णालीले पुष्टि गरेको छ । अरु संस्थाले पनि कतै वास्तविक निष्क्रिय कर्जा ढाकछोप पो गरिरहेका छन् कि भन्ने शंका बढेको छ । यहीं त्रास यतिबेला सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्तामा पनि देखिन्छ ।

जसले गर्दा बिहीबार सेयर बजारमा तीन विकास बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशत घट्यो । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट र सिन्धु विकास बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशत घट्यो । बिहीबार यी मात्रै नभई राष्ट्रियस्तरका ठूला विकास बैंकसहित सबै १५ वटैको मूल्य घट्यो ।

सप्तकोशी विकास बैंकको ९.४४, ग्रीन डेभलपमेन्टको ८.४०, एक्सल डेभलपमेन्टको ४.४२, मितेरीको ३.५४, कामना सेवाको १.७६, सांग्रिलाको १.४५, लुम्बिनीको १.४३, ज्योतिको १.०५, गरिमाको ०.९८, महालक्ष्मीको ०.५६, मुक्तिनाथको ०.४०, साइन रेसुङ्गाको ०.३६ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकलाई कसरी गरिन्छ उद्दार ?

कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा आएको छ । अब समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनियमावलीअनुसार नै काम अघि बढ्ने पौडेलले बताए ।

संस्था सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । समितिमा वित्तीय संस्था सुपरीपेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन् ।

यहीं समितिले अब बैंकले तोकेको शर्तको अधीनमा रही सम्बन्धित संस्थाको साधारण सभा, संचालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ ।
सम्बन्धित संस्थाको चल, अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्नेछ ।

समस्याग्रस्त संस्थाको बिक्री हुन बाँकी सेयर पूरै वा आशिंक रुपमा नयाँ व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने र संस्थामा पुँजी थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

संस्थाको संचालन नीति, प्रकृया वा नियन्त्रण प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने, समस्याग्रस्त संस्थाको तरलताको व्यवस्थापन लगायत अन्य विषयमा सुधार गर्ने, सम्बन्धित संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार समितिलाई रहेको छ ।

समस्याग्रस्त संस्थाको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीहरु र निजका परिवार वा सम्बद्ध पक्षको पहिचान गरी निजहरुको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने वा संस्थाको नाममा ल्याउनको लागि आवश्यक पहल गर्नेछ ।

संस्थाको नाममा आएको सम्पत्ति बिक्री वितरण गरी सम्बन्धित पक्षको नाममा रहेको दायित्व फरफारक गर्ने गराउने कार्य हुनेछ ।

संस्था सुधार योजनासहित बैंक वा वित्तीय संस्था संचालन गर्ने वा सुधारले गति लिन नसक्ने अवस्थामा सम्पत्ति तथा दायित्वको फरफारक गरी विघटनको कार्य समेत अगाडि बढाइनेछ ।

समस्याग्रस्त संस्था सुधार गरी सञ्चालन गर्ने अन्य विधि वा प्रकृयाहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकले महसुस गरेमा अन्य उपयुक्त संस्थासँग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन गठित व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।