राैतहट । रौतहटलाई बाढीग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वदलीय सर्वपक्षीय टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् ।
रौतहटमा भएको क्षति र बिपतिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बाढी पीडित घोषणा नगरेकोमा आपति प्रकट गर्दै नागरिक समाजको अगुवाइमा उक्त ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।
राैतहटलाई तत्काल बाढी पिडित जिल्ला घोषणा नगरीए थप दवावको कार्यक्रम घाेषणा गर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष जगरनाथ केसरीले बताए ।
सरकारले देश भरिका ४४ नगरपालिकालाई मात्र गरिएको बाढी पीडित घोषणा विभेदपूर्ण भएको गाैर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साहले बताए ।
सो निर्णयका कारण बागमती बकैयाको १५ स्थानमा बाँध भत्की रौतहट नै जलमग्न भई हजारौ बिगाहा धान बाली नष्ट, माछा पालन पोखरी नष्ट, हजारौँ परिबार बिस्थापित र व्यापार समाप्त हुँद पनि सरकारको ध्यान नपुगेकोमा राजदेवी नगर प्रमुख भिखारी यादवले दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।
बाढीपिडीत घोषणा गर्यो तर राहत बितरणमा एकद्बार प्रणाली समेत लागु गरेर पीडितलाई राहत पाउनबाट समेत बंचित बनाएको नगर प्रमुख यादवले बताए । तसर्थ यसबारे सबैको ध्यानकर्षण गराउन नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरू, गौर नगरपालिका र राजदेवी नगर प्रमुखको संयुक्त टोलीले सोमबार रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बाढी संकट ग्रस्त जिल्ला घाेषणा, बागमती र लाल बकैया नदिको बाँध मर्मत, जिल्लामा भएको बाली नाली क्षति भए बापत तत्काल राहत दिन र परवानीपुर बारामा रहेको बागमती लाल बकैया नदि नियन्त्रण कार्यालय गाैरमा सार्न माग गरेका छन् ।
सर्वदलीय-सर्वपक्षीय टोलीबाट प्राप्त भएको ज्ञापन पत्र गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाई सकेको प्रजिअ रेग्मीले बताए ।
सो टाेलीमा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरी, नेकपा एमालेका नेता श्याम सुन्दर पटेल, नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चन्देश्वर राउत, लाेसपाका अनिल सिह, जनमत पार्टीका शेख जमसैद, राप्रपाका सत्येन्द्र सिंह र नागरिक समाजका गाैरी कान्त मिश्र रहेका थिए ।
