Thursday, July 18, 2024
घरक्राइम चेकनयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने ओली-देउवाको रणनीति

नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने ओली-देउवाको रणनीति

काठमाडौं  / नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन प्रयासरत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रीका आकांक्षी कम गराउन उपप्रधानमन्त्री नराख्ने रणनीति बनाएको छ। सत्ता समीकरणबारे छलफलमा जुटिरहेका कांग्रेस र एमालेले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने गरी छलफललाई अघि बढाएको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘उक्त प्रस्ताव हाम्रै पार्टी अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) को हो। यो विषयमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल जारी छ। कांग्रेस पनि यसमा सकारात्मक भएको मैले बुझेको छु।’
उनले थपे, ‘यो एउटा छलफलको बिषय मात्रै हो। नेताहरु कसरी सहमति नजिक पुग्नुहुन्छ, त्यो आगामी छलफलले देखाउँछ।’

एमाले पदाधिकारीले ओलीले उक्त प्रस्ताव राखेको बताए पनि कांग्रेसले भने कांग्रेस-एमाले दुवैले यस प्रस्ताव अघि बढाएर छलफल चलाएको दाबी गरेको छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारीले देशसञ्चारसँग भने, ‘कांग्रेस-एमाले दुवैले यो प्रस्ताव छलफलको लागि अघि बढाएको हो। कांग्रेस एमालेको सत्ता समीकरण तयार गर्दै गर्दा चलेका छलफलमध्ये यो पनि एउटा एजेन्डा बनेको छ। निर्णय गर्न बाँकी छ।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेस-एमाले समीकरणको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्रीहरुको आकांक्षीको दाबी घटाउन उक्त प्रस्ताव अघि सारेको बुझिएको छ। मन्त्रीको लागि पार्टीमा धेरै दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका नेताहरुलाई पाखा लगाउन ओलीले यो रणनीति तय गरेको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ। यदि यो रणनीति लागू भएमा नेताहरु बिष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठहरु त पाखा लाग्नेछन् नै, पार्टीका अधिकांश पदाधिकारी तहका नेताहरु स्वत: मन्त्री बन्ने दौड बाट पर हुनेछन्।

ओली यसअघि नै मन्त्री बनिसकेका र शीर्ष नेताहरु भन्दा पनि युवालाई साथ लिएर हिँड्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्। ओली निकट एक नेताका अनुसार कानुनमन्त्री एमालेले पाएको खण्डमा पदम गिरी नै दोहोरिने सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार ऋषिकेश पोखरेल, महेश बर्तौला, योगेश भट्टराई सरकारमा सहभागी हुने एमालेका अन्य सम्भावित नाम हुन्। चर्चाहरु चल्दै गर्दा मन्त्री बन्ने नामको अन्तिम निर्णय ओलीले नै गर्ने पक्का छ।

सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने रणनीति व्यवहारमा लागू हुन गएको खण्डमा कांग्रेसमा पनि धेरै शीर्ष नेताहरु मन्त्री बन्ने लाइनबाट पर हुनेछन्। कृष्णप्रसाद सिटौला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमानसिंह लगायतका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रालयमा दाबी गर्न पाउने छैनन्।

सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने रणनीति व्यवहारमा लागू हुन गएको खण्डमा कांग्रेसमा पनि धेरै शीर्ष नेताहरु मन्त्री बन्ने लाइनबाट पर हुनेछन्। कृष्णप्रसाद सिटौला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमानसिंह लगायतका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रालयमा दाबी गर्न पाउने छैनन्।

कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरुमा रमेश लेखक, आरजु राणा, प्रदीप पौडेल, गगन थापा, रामहरि खतिवडा, सीता गुरुङ, राजन केसी लगायतको चर्चा छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका रमेश लेखकले भने यसबारेको छलफलले पार्टीमा प्रवेश नै नगरेको बताएका छन्। कांग्रेसका अर्का नेताका अनुसार असार २८ गते प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै कांग्रेसमा मन्त्रीबारेको छलफल गर्ने तयारी छ।

अघिल्लो साता सोमबार मध्यराति संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएपछि राजनीतिक परिदृष्य बदलिएको हो। कांग्रेस-एमाले समीकरणको लागि सहमत भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर सरकार गठनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरेका छन् भने प्रचण्डले असार २८ मा संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजेका छन्।
निर्वाचनयता दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका कांग्रेस र एमालेले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति गरेका छन्। लामो र सघन गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्ष नेता ओली र देउवाबीच सोमबार मध्यराति सत्ता सहकार्यकाे समझदारी बनेकाे थियो।

पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दुई नेताबीच सहमति भएको भनिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको छ। आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने कांग्रेस-एमालेको दाबी छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको रहेको बुझिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने समझदारी जुटेपनि थप छलफल चलिरहको नेताहरुले बताएका छन् ।

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -